सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगतका स्थायी डाक्टरलाई पनि शान्ति मिसनमा पठाउने भएको छ। रक्षा मन्त्रालयले पहिलो पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै लिवियाको शान्ति
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट मात्र बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरियो । त्यसयता १५ निजी अस्पतालले स्वास्थ्य
