साढे तीन वर्षअघि अर्थात् २०७४ साल फागुन ३ गते देशमा राजनीतिक माहोलले आशाको दियो बालिरहेको थियो । सर्वसाधारण जनता देशमा ‘अब त केही हुन्छ’ भन्न थालेका थिए । त्यो बखत दुईतिहाइ नजिकको बहुमतसहित केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदै थिए । लामो अस्थिरतापछि पाँच वर्षका लागि सरकार बनेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरू पनि चुपचाप नै थिए । अब देशले समृद्धिको बाटो पक्रने र जनता सुखी हुने दिन आउँछ भन्दै सर्वत्र आशा फैलिएको थियो ।

 तर जतिजति समय बित्दै  गयो, उतिउति जनताका आशा धूमिल हुँदै जान थाले । दुईतिहाइ भित्रै कुटिल राजनीतिक चाल एकातिर खेल्न थालियो भने सरकार प्रभावहीन बन्दै गयो । र, प्रधानमन्त्री ओलीको तीन वर्ष ४ महिनासम्मको शासन अवधिमा सर्वसाधारण निराश बन्न पुगे । संविधानतः बलियो स्थायी सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएका ओलीमाथि पटकपटक संविधान कुल्चिएको आरोप लाग्न थाल्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यकालको सुरुवातमै दिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा लगभग असफल भएको छ । यही नाराको जगमा ओलीले यो कार्यकालमा गरेको आर्थिक विकासका प्रयास, जनहित, पूर्वाधार र समग्र सफलता-असफलताबारे यतिखेर विश्लेषण सुरु गरिएको छ ।

जर्जर अर्थतन्त्र, आर्थिक अनुशासनहीनता

प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालको सुरुवातसँगै संघीय लोकतान्त्रिक राज्यप्रणालीको सफल कार्यान्वयनको सुरुवात हुने आमअपेक्षा थियो । तीनै तहका सरकारमा आर्थिक अनुशासन कायम हुँदै विकास र समृद्धिको बाटो तय हुन्छ भन्दै अधिकांश नेपाली आशावादी देखिन्थे । तर आमअपेक्षा विपरीत स्थानीय तहदेखि संघसम्मै अनियमितता मौलाउँदै गए । 
 
संविधानले तोकेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत अधिकांश स्थानीय सरकारले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा ल्याए । संघीय राज्य व्यवस्थाको जग मानिने आधाभन्दा बढी स्थानीय तहले समयमा बजेट पेश नगरी संविधानको ठाडो उल्लंघन गर्दा पनि कुनै किसिमको कारबाही केन्द्रले गर्न सकेको छैन । त्यतिमात्र होइन, अधिकांश स्थानीय सरकार बजेटमा व्यवस्था गरिएको पूँजीगत खर्च गर्न असफल रहे ।

स्थानीय तहका विकास निर्माणका काम ठप्पप्रायः बनेका छन् ।  ओलीको कार्यकालमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा आर्थिक अनुशासन कायम हुँदै आर्थिक स्थायित्व बढेको बताइरहँदा तथ्यांकले भने आर्थिक प्रशासन निकै कमजोर बनेको देखाएको छ । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले न त अनियमितता नियन्त्रण गर्न सके न त फजुल खर्च नै रोक्न सके ।

कोरोना कहरले ‘क्षति नै क्षति’

प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालको पछिल्लो समय विश्व महामारीका रूपमा कोभिड–१९ फैलियो । यसले देशका यावत् आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुन पुगे । तर महामारीअघि पनि ओली सरकारले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने, पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्दै दिगो विकास निर्माणका काम गर्ने लक्षण भने देखाएको थिएन । त्यसकारण पनि मुलुकको विकासको गति सुस्त हुनुमा महामारीलाई मात्र कारण मान्न सकिने अवस्था छैन । 

कोरोना संक्रमण कम गर्न २०७६ चैत मध्यदेखि नेपालमा पनि लकडाउन सुरु भयो । यसले अर्थतन्त्रमा क्षति नै क्षति हुन गयो  । कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण ओलीको कार्यकालमा  अर्थतन्त्र ऋणात्मक भयो । लकडाउनकै कारण १५ लाखभन्दा बढी नेपालीले रोजगारी गुमाउनुपरेको छ । साथै, करिब १२ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको अनुमान छ ।

बढ्दो बेरुजु

प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा आर्थिक अनुशासन भंग हुँदै बर्सेनि बेरुजु बढेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा तीनवटै तहको लेखा परीक्षण गराउँदा १ खर्ब ४१ अर्बभन्दा बढी बेरुजु देखिएको थियो । जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा २९ दशमलव ९३ प्रतिशत बढी हो । त्यसपछिको आर्थिक वर्ष अर्थात् गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १ खर्ब ३२ अर्बभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा १० दशमलव ८२ प्रतिशत बढी हो । 

आर्थिक मन्दीको समय

प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालको समयलाई सन् १९३० पछिको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक मन्दीसँग तुलना गरिएको छ । संविधानतः कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीको यही कार्यकालमा गरिबीसमेत २० प्रतिशत बढेको अनौपचारिक तथ्यांकले देखाएको छ । उनको कार्यकालमा मानिसहरू भोकले मर्नुपरेको अवस्था निम्तिएको छ ।   

यसैगरी, यही अवधि विकास खर्च बढ्नै सकेन । आर्थिक वर्ष सकिन १५ दिनमात्रै बाँकी रहँदा ४४ दशमलव ८८ प्रतिशत विकास खर्च भएको छ । उखान नै बनेको ‘असारे विकास’ यतिखेर पनि देखिएको छ । असारे विकासले बजेटमात्रै सिध्याउने, तर दिगो विकासका काम नहुने देखाएको छ ।

नेपालीको टाउकोमा ऋणको भारी 

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा स्थापित गर्न खोजे । तर यही अवधिमा सबैभन्दा बढी ऋणको भार थपिएको छ । सार्वजनिक ऋणको भार ओली कार्यकालमा दोब्बरले बढेर १६ खर्ब नाघेको छ । जुन नेपालको पछिल्लो दशकको औसत बजेटको आकारभन्दा पनि ठूलो छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ सम्ममा नेपालले तिर्नुपर्ने ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा ऋण बढेर १६ खर्ब २७ अर्ब पुगेको हो । प्रत्येक नेपालीले आफ्नो टाउकोमा बोक्नुपर्ने ऋण बढेर ४६ हजार नाघेको छ ।

नेपालको खुद राष्ट्रिय ऋणको हिसाब कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४० प्रतिशत हुन आउँछ ।  चालू आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्मको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादन ३९ खर्ब ४३ अर्ब रहेको छ ।

चर्चित र विवादास्पद कार्यकाल

प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालको आरम्भ नै चर्चा र विवादबाट हुन गयो । अर्थात् विभिन्न ठूल्ठूला अनियमितताका विषय बाहिरिए र ती निकै चर्चित पनि बने । त्यस्ता विवादलाई उनले ढाकछोप मात्रै गरिरहे । उनको कार्यकालको पहिलो र ठूलो विवादका रुपमा नेपाल वायुसेवा निगमले किनेका दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण रह्यो । त्यसमा चरम भ्रष्टाचार भएको भन्दै निकै चर्चा हुन गयो । 

२०७५ साल मंसिर दोस्रो साता नेपालमा भएको ‘एसिया प्यासिफिक समिट, २०१८’ पनि सम्पन्न नहुँदै विवादमा तानियो । प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरेको समिटलाई ‘धर्म प्रचार’ गर्ने माध्यम भन्दै चर्को आलोचना भयो । 
 
प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा आएको विश्व महामारी कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा धेरै अनियमित गतिविधि भएको तथ्य बाहिर आयो । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार तथा व्यवस्थापनका नाममा सरकारले अन्य शीर्षकको बजेटबाट रकमान्तर गरी खर्च गर्न सुरु गर्‍याे । जसका कारण कयौंको रोजगारी गुमेको अवस्थामा सरकारले जनमुखी काम नगरी आसेपासे पोस्न लागेको भन्दै जनस्तरबाटै चर्को विवाद र आलोचना खेप्नुपर्‍याे ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री उपकरण खरिदका क्रममा भ्रष्टाचार भएको विषय पनि बाहिरियो । ओम्नी नामक एक कम्पनीमार्फत् निकै कमसल स्वास्थ्य सामग्री (कोरोना परीक्षणका लागि) खरिद गरेको विषय बाहिरिएपछि सरकार आफूले चालेको कदमबाटै पछि हट्नुपर्‍याे । यही विषयमा रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनासमेत मुछियो ।

उनकै कार्यकालमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोडको घुस लेनदेनको अडियो पनि बाहिरिएको थियो । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली नै चर्को विवादमा परे । उनले बाँस्कोटाको बचाउ गर्दै दिएको अभिव्यक्ति झनै विवादित बन्न पुग्यो ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री ओली निकट रहेको भनिएको यति ग्रुपलाई विभिन्न सरकारी जग्गामा गैरकानुनी क्रियाकलापमा सहभागी गराएको आरोप सरकारलाई लाग्यो । लामो समयका निम्ति सरकारी स्वामित्वका जग्गा सस्तो दरमा भाडामा दिने तथा बेच्नेसम्मका क्रियाकलापमा सरकार मुछियो । 

अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) मा चर्को विवाद उनकै कार्यकालमा हुन पुग्यो । एमसीसी विवाद हालसम्म पनि टुंगो लागेको छैन । एमसीसीबारे सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकिरहेको छैन । विपक्षी नेपाली कांग्रेस र अन्य केही दल यसको पक्षमा रहे पनि सत्ताभित्रकै कतिपय नेता एमसीसीलाई खराब बताइरहेका छन् ।  

संसद् विघटनपछि बनेको कामचलाउ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेटमा भारतलाई गिट्टी–बालुवा बेच्ने विषय पनि निकै विवादित बनेको छ । यसले चुरे क्षेत्र विनाश गर्नुका साथै त्यस भेगका तराईका जमिनलाई मरुभूमि बनाउने तर्क अघि सारिएको छ ।

 विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति

प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालको सुरुवातमा केही सकारात्मक चर्चा पनि भए, जसले उनको कार्यकालको सुरुवाती अवस्थालाई सहज बनाएका थियो ।  

कार्यकालको सुरुवातमै घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले नेपाली श्रमबजार एकाएक उत्साहित बनेको थियो । ‘हाम्रो भविष्य, हाम्रो सरकार’ नारा दिएर बेरोजगारी सरकारको मुख्य चुनौती रहेको र यस विरुद्धको एक ऐतिहासिक घोषणा ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ रहेको सरकारी दाबी थियो । 

त्यसपछि सोही आर्थिक वर्ष अर्थात् २०७५ चैत महिनामा ठूलो लगानी सम्मेलन पनि भयो । यसले नेपालमा वैदेशिक लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । लगानी सम्मेलनपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सकारात्मक चर्चा चुलिएको थियो । लगानी सम्मेलनपश्चात् नै नेपालमा केही ठूला लगानी भित्रिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यकालमा विश्वमहाशक्ति बन्ने दौडमा रहेको चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणलाई निकै सकारात्मक रुपमा हेरियो । दुई दशकपछि चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमणले उक्त मुलुकसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको कार्यन्वय सहज हुने चर्चा भएको थियो । साथै, चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) बाट नेपालले प्रत्यक्ष लाभ लिने बाटो खुल्नेसमेत अपेक्षा गरिएको थियो । 

यसैगरी, राष्ट्र संघको विकास नीति समिति (सिडिपी) ले नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन सिफारिस गरेको समय पनि उनकै कार्यकाल परेको छ । राष्ट्र संघका अनुसार नेपाल सन् २०२६ पछि विकासशील राष्ट्र हुने छ  । यो प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यकालको प्रगतिको प्रतिफल नभए पनि उनले जस लिन भने पाएका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेटमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि ‘भ्याक्सिन’लाई प्राथमिकता दिएको विषयलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिइएको छ । भ्याक्सिन अनुदानमा लिनका निम्ति भ्याक्सिन निर्माता देश तथा कम्पनीहरूसँग प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संवादलाई पनि यो अवधिको राम्रो काम मानिएको फरकधारले उल्लेख गरेको छ ।