काठमाडौं । आन्तरिक लफडा चुलिए पछि बढेको बिबाद साम्य बनाउन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकता विवाद निरूपणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । गएको शुक्रबार जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनकोे दफा ४३–४४ अनुसार आधिकारिकता दाबी गरेपछि निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

पार्टीमा विवाद भएको ३० दिनभित्र आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले दफा ५१ अनुसार जसपाको दुवै पक्षले गरेको कारबाही अध्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेपछि यादव पक्षले दफा ४३ अनुसार निवेदन दिएको हो ।

“दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ,” ऐनको दफा ४४ मा भनिएको छ ।

यादव पक्षको दाबीपछि आयोगले आइतबार नै अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूहलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सूचना दिएको छ । दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्नको लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थाअनुसार आयोगले ठाकुर पक्षलाई सूचित गरेको हो ।

जसपा विवादमा ठाकुरले लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । १५ दिनको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न नसकेमा उक्त पक्षले थप १० दिनको समय माग गर्न पाउनेछ ।

तेकिएको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेस भएपछि र लिखित जवाफ पेस नभएमा आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरुलाई आपसी सहमतिबमोजिम विवाद निरूपण गर्नका लागि आयोगमा उपस्थित हुन सूचना दिनेछ । सकेसम्म आपसी सहमतिमा नै विवाद सुल्झाउने वातावरण बनाउने आयोगले जनाएको छ ।

निर्धारित अवधिभित्र दुवै पक्ष विवाद निरूपण गर्न सहमत भएमा आयोगले उनीहरुबीच भएको सहमतिबमोजिम विवाद निरूपण गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । तर,  विवाद निरूपण गर्ने सहमति नजुटेमा आयोगले बहुमत केन्द्रीय सदस्य भएको पक्षलाई सोही दल र अर्को पक्षलाई छुट्टै दलको मान्यता दिनेछ ।

“सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा (१) र (३) बमोजिमको दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोहीबमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ, त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ,” दफा ४४ को उपदफा ५ मा भनिएको छ ।

त्यसका लागि दफा ४५ अनुसार सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहेको इजलास बन्नेछ । सुनुवाइमा विवादका पक्षले आफ्नो कानुन व्यवसायीमार्फत बहस गराउन सक्नेछन् ।

आयोगले सुुनुवाइ गरी निर्णय गर्दा दफा ४४ बमोजिम लिखित जवाफ पेस भएमा लिखित जवाफ पेस भएको मितिबाट र जवाफ पेस नभएमा पेस गर्ने अवधि सकिएको मितिबाट ४५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।