काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्नेबारे पार्टीको धारणा तय गर्न र त्यसमा सबै सांसदलाई एकमत बनाउने प्रयासस्वरुप जनता समाजवादी पार्टी जसपाको लुम्बिनी प्रदेशको संसदीय दलको आजको बैठकले बाहिर सार्वजनिक नगरेपनि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई साथ नदिने गोप्य निर्णय गरेको छ। 

संघीय संसदको अंकगणितमा जस्तै लुम्बिनीमा पनि निर्णायक रहेको जसपाले प्रदेशमा बन्न लागेको नयाँ सत्ता समीकरणमा पार्टीभित्र एक मत बनाउन बैठक बोलाएको थियो ।

नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरे पनि जसपा एक ढिक्का नहुँदा अघि बढ्न सकेको छैन।

लुम्बिनीमा जसपाका ६ सांसद रहेका छन्। जसमा तीन सांसद अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा छैनन्। सहषराम यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र पुरमती ढेंगा मगर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने पक्षमा छन् ।तर, सन्तोष पाण्डे, कल्पना पाण्डे र विजय यादवले प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन्  ।

पार्टीभित्र फरक मत देखिएपछि जसपाले भोली (सोमबार) लुम्बिनी प्रदेशका आफ्ना नेतालाई बैठकमा बोलाएको छ। लुम्बिनीका जसपा नेताहरुसँग छलफल गर्न दाङको भालुवाङमा बोलाइएको बैठकमा पार्टीका पूर्वमन्त्री इस्तियाक राई पनि सहभागी हुँदैछन्।

लुम्बिनीबाट जसपाका केन्द्रीय सदस्य पंकज राईले सोमबारको भालुवाङ बैठकले लुम्बिनीमा पार्टीको एक मत बनाउन आफूहरु सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे।

‘केही कन्फ्यूजनहरु हुनसक्छन्, भोलीको बैठकबाट ती हल गर्ने प्रयासमा छौं,’ राईले भने, ‘प्रतिगमनलाई समर्थन गर्ने भन्ने कुरै आउँदैन।’

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले ८५ सदस्य छन्। दुई जना सांसद नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि पदमुक्त भएका थिए।

प्रदेशमा एमालेका ४१ जना, नेपाली कांग्रेसका १९ , माओवादी केन्द्रका १७, जसपाका ६ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना सांसद छन्।

शनिबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कर्णाली प्रदेशमा जस्तै गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसमेत बदल्ने तयारी भइरहेको बताएका थिए।

गण्डकी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको बताउँदै दाहालले लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तनका निम्ति करिब बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर संकलन भइ नै सकेको बताएका थिए।

गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव गरिएको छ। गण्डकीमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउँदा लुम्बिनीमा माओवादीले पाउने दुईपक्षीय सहमति भएको छ।