काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले अघि सारेका माग प्याकेजमै सहमति गर्ने मुडमा पुगेका छन् ।

स्रोतका अनुसार यसअघि सत्तारूढ नेकपा (एमाले) र जसपा नेपालका नेताहरुबीच भएका पटक पटकका छलफलको निश्कर्षअनुसार नै प्रधानमन्त्री ओली जसपाका माग पूरा गर्नेगरि अघि बढेका छन् । सत्ता संकटमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता सहकार्यको लागि जसपाका नेताहरुसँगको छलफललाई अघि बढाएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा नेकपाको नामको आधिकारिकताको विवाद टुँगो लगाएर ऋषि कट्टेलको नेकपालाई आधिकारिकता दिएसँगै नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि ब्युँतिएका हुन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सरकारलाई दिएको समर्थन अझैसम्म पनि फिर्ता लिएको छैन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अहिलेपनि बहुमतमा रहेकोले विश्वासको मत लिन तत्काल जरुरी नभएको बताउँदै आएका छन् । उनले माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए आफूले संसद्बाट विश्वासको मत लिने पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई बाहिर आईसकेको छ ।

यो बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाएर नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जसपा नेपालबीच सहकार्य गर्नेबारे पनि छलफल भएका छन् । जसपा अहिले सत्ता समिकरणमा निर्णायक शक्ति बनेको छ । जसपाभित्र पनि दुई धार देखिएको छ ।

यो धारले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा लविङ गरेको छ भने अर्को धार प्रधानमन्त्री ओलीलाई जसरी पनि सत्ताबाट विस्थापित गर्नुपर्ने पक्षमा छ । पहिलो धारको नेतृत्व अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले गरेका छन् भने दोस्रो धारको नेतृत्व अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले गरेका छन् । जसपाभित्रको आन्तरिक किचलो र विवादका कारण पार्टीको केन्द्रीइ कार्यकारिणी समितिको बैठकसमेत प्रभावित बनेको छ।

तर, जसपामा यतिवेला सांसदहरुको गणित हेर्दा ठाकुर–महतोको नै पल्ला भारी छ । त्यही भएर उनीहरु प्रधानमन्त्री ओलीसँग नै बढि छलफल र परामर्शमा छन् । जसपानिकट उच्च स्रोतले जनाएअनुसार प्रधानमन्त्री ओली उनीहरुले उठाएका सबै माग पूरा गर्नेगरि अघि बढेका छन् । जसपा नेपालले रेशम चौधरीको रिहाई, मुद्दा फिर्ता, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र बन्दीहरुको रिहाईको माग राखेको छ । यी चारवटै माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक देखिएका छन् । स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार जसपाका माग पूरा गर्न सरकार सकारात्मक रहेको र यही चैत्र १० गतेभित्र नै सहमति हुने सम्भावना बढेको छ ।