सत्तारुढ नेकपा विभाजनसम्बन्धी मामिलालाई निर्वाचन आयोगले शंका गर्न मिल्ने गरिका गतिविधिलाई अगाडी बढाएको छ । जनस्तरमा मात्रै होइन, आयोगभित्रै यसबारे असन्तुष्टिका स्वर सुनिन थालेको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण पूर्वरक्षा सचिव तथा निर्वाचन आयोगका एकजना आयुक्त ईश्वरी पौडेलले नेकपा विवादलाई लिएर दिनेश थपलिया संग राखेको असन्तुष्टि हो । 

उनले नेकपा नेताहरुकै सामु प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियातिर फर्किएर भनेका छन्, ‘कुनै पनि निर्णय सर्वसम्मति बिना हुँदैन । निर्णय गर्दा त मेरो पनि राय चाहिएला । यो प्रक्रियाप्रति जसरी तपाईं आनाकानी गर्दैै हुनुहुन्छ, त्यसमा म नोट अफ डिसेन्ट लेख्छु । यसले अर्को पक्षलाई सर्वोच्च जान बाटो खुल्छ †’ हुन पनि निर्वाचन आयोगको अकर्मण्यता कसरी पनि देखिन्छ भने, उसले पुस ५ पछि दुवै पक्षले गरेका निर्णयलाई अवैधानिक ठह¥याएर पत्र लेखेको छ ।

माघ ११ गते दल एकता हुँदाको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई चिन्ने भनेको छ । यसमा को पदाधिकारी कता भन्ने हिसाव हुन्न । ४ सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये कतिजना कता छन् भनेर हेर्दा आयोगले कानुनतः नेकपाको विषयमा छिनोफानो लगाउन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई चुनावै चिह्न नदिए कसैलाई दिन नपाइने भनेर घोषणा नै गरेका छन्  । त्यसपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले अदालतको निर्णय नआउञ्जेल बरु म सुतिदिन्छु भनेर निकटस्थसँग भन्दै आएकै थिए ।

दिनेश थपलियाको भनाइ छ, ‘म आफैँ पनि १५ वर्षको उमेरदेखि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेको मान्छे हुँ । म त्यो पार्टी फुटाउन मसी चोपल्दिनँ ।’ तर, उनले आदर्श मान्ने पार्टीका नेताहरुले नै पार्टी फुटाइसकेका छन् भने हुट्टिट्याउँले मात्र थामेर आकाश थामिँदैन । जबकि, सर्वोच्च अदालतमा दिनेश थपलियाजस्ता बाल्यकालदेखि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेका न्यायाधीश त थिएनन् । उनीहरुले सर्वसम्मतबाट विगतका जति पनि भूलचुक वा गुनासोहरु थिए, ती मोचन गरी फैसला सुनाएका छन् ।

निर्वाचन आयोगको काम भनेको अदालतको जस्तो देवानी, फौजदारी, जग्गा खिचलोदेखि समाजका अनेकन लफडामा जाने होइन, जम्मा एउटा काम हो, सरकारले तोकेछ भने त्यो मितिमा निर्वाचन गराउने र त्यसमा भाग लिने राजनीतिक दलहरुको कानुनी व्यवस्थापन गर्ने । यसमा ऊ निर्णयहीन भएर बस्न पाउँदैन । ऐनको दफा ४३ र ४४ भित्र बसेर कुनै पनि राजनीतिक दलको समस्या समाधान खोज्दा त्यहीँबाट नेकपाको समाधान निस्कन्छ । तर, स्वयं समस्या सिर्जना गर्ने केपी ओलीलाई फाइदा नपुग्ने कुरामा किन ऊ जान चाहँदैन ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

नेकपाका नेताहरु भेट्न जाँदा दिनेश थपलियाको भनाइ रहन्छ– ‘सूर्य चिह्न त म किन फ्रिज गर्थेँ र, त्यसो गर्दा कांग्रेसतिर २० प्रतिशत मत बढ्छ !’ यसो भन्दै नेतालाई दंग बनाएर मात्र हुँदैन । आयोगले अर्को पक्षलाई १५ दिनको समय दिएर राय माग्न सक्छ । फेरि अर्को १० दिनको समय थपिदिन सक्छ । तर, प्रक्रियालाई नै अल्झाएर राख्दा उसको तटस्थता, निश्पक्षता र पारदर्शीतामाथि भरमार प्रश्न उठिरहेका छन् । यहि कुरालाई ध्यानमा राख्दै हिजो बुधबार पूर्व प्रमुख आयुक्तहरुले ध्यानाकर्षण नै गराउनु पर्यो।