विगतका वर्षदेखि नै कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न नसक्नुको पहिलो कारण कर्मचारी अभावलाई देखाउँदै आएको छ । तर कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रक्रियालाई भने बेवास्ता गरेको छ।

कर्मचारी छनोट गर्ने निकाय प्रदेश लोक सेवा आयोग नै सरकार गठन भएको झण्डै तीन वर्षपछि गठन गरेको प्रदेश सरकारले आयोगलाई काम गर्ने बाटो खोल्न सकेको छैन।

प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७५ संशोधन नहुँदा आयोगले कार्यतालिका प्रकाशन लगायतका काम अगाडि बढाउन नसकेको हो । ऐन संशोधन नहुँदा आयोग समय तालिका प्रकाशन गर्नेलगायतका काम गर्न अन्योलमा परेको छ । “आयोगले काम गर्ने भनेकै ऐनमा टेकेर हो,” प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रेमप्रसाद आचार्यले भने, “ऐनमा थुप्रै कुरा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ संशोधन नहुँदा काम गर्न जटिलता छ ।”

आयोगले सहायकस्तरको अधिकांश पाठयक्रम निर्माण गरिसकेको सूचना अधिकारी आचार्यले जानकारी दिए । उनका हालसम्म ४० स्थानीय तहबाट रिक्त दरबन्दी विवरण आइसकेको छ भने प्रदेशका केही मन्त्रालयबाट समेत विवरण आयोगलाई प्राप्त भइसकेको छ । ऐन संशोधन भएर बाटो खुलेमा एक महिनामा कार्यतालिका प्रकाशन गर्ने तयारी आयोगले गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो । तर ऐनमा पदाधिकारीको सपथ ग्रहणसम्बन्धीको व्यवस्था नहुँदा सरकारले अध्यादेशबाट उक्त व्यवस्था थपेको थियो । आयोगले काम गर्दै जाँदा ऐनमा अन्य थुप्रै कुरा संशोधन गर्नुपर्ने औंल्याएपछि प्रदेश सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत जेठ ३ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण संसद बैठक चल्न नसकेपछि बर्खे अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक संसदमा टेबुलसमेत हुन सकेन । जसले गर्दा महत्वपूर्ण विधेयक संसद्मै थन्किएका छन् ।

संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको सरकारले प्रदेश लोक सेवा ऐन पनि अध्यादेशबाट संशोधन गर्न सक्छ । तर अहिले नै सरकारले यसबारेमा कुनै मनसाय बनाएको देखिँदैन । प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीता नेपालीले प्रदेश लोक सेवा ऐन संशोधनका लागि विधेयक संसद्मा पेस गरेको तर संसद अवरुद्ध हुँदा टेबुल हुन नपाएको बताइन् । सरकारले यसअघि पदाधिकारीको सपथ ग्रहणसम्बन्धी व्यवस्था थप्नका लागि अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न विधेयकसमेत संसद्मा पेस गरेको थियो । तर संसद् लगातार अवरुद्ध हुँदा एउटा पनि विधेयक पारित हुन सकेन ।

सरकारले संसद् अवरोधकै बीच असार ३१ गते संसदको आठौँ अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट पनि अध्यादेशबाटै ल्याएको छ । संसद्को एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनामा अर्को अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार आगामी माघ १ गतेसम्म समय छ ।

प्रदेश सभामा दलहरू सत्ता जोगाउन र ढाल्नमा केन्द्रित हुँदा यसअघि हिउँदे र बर्खे दुवै अधिवेशनबाट एउटा पनि विधेयक पारित हुन सकेन । प्रदेशसभामा हालसम्म प्रदेशसभामा ५६ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । जसमध्ये पर्वतीय ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक टेबुलसमेत भएको प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

भौगोलिक रूपमा विकट कर्णालीमा कर्मचारी विगतदेखिकै समस्या हो । संघीयतापछि पनि समायोजनका बेला कर्मचारीले कर्णालीलाई नरोजेपछि कर्मचारी अभाव झनै ठूलो समस्या बनेको छ । कर्णालीको विकासको मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको कर्मचारी अभावलाई हटाउन सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई काम गर्न सहज बनाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।