ठ्याक्कै कुहिरोको काग जस्तै बनेको नेपालको राजनिती अब कसरी अगाडी बढ्न कोही भन्न सक्के अबस्थामा छैनन्। गर्नेहरुका अनुमान अनेक हुन सक्लान तर यहि चाहि हुन्छ भन्ने ल्याकत कसैमा छैन र भने जस्तो हुने पनि होइन।  तर यहि बिचमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुद्दाको फैसला आउने निश्चित छ। यही फैसलामा झन्डै दुइतिहाई बहुमत पाएको कम्युनिस्ट पार्टी (तत्कालीन नेकपा) को आन्तरिक खिचातानीले बिगारेको राजनीति कुन ट्रयाकमा जान्छ भन्ने कुरा निर्भर हुनेछ। अहिलेचाहिँ हामी सर्वाेच्च अदालतले गर्न सक्ने अनुमानित ३ फैसलाका आधारमा सम्भावित राजनीतिक परिदृश्य आकलन गरौं। 

संविधानको ७६ (४) अनुसार विश्वासको मतका लागि ओलीलाई संसदमा फर्काउने माग निवेदक र विपक्षी दुवैको होइन। तर पछिल्लो समय यो सम्भावना ओली पक्षले देखेको छ। त्यस्तो फैसला आयो भने प्रधानमन्त्रीमा ओलीले नै निरन्तरता पाउनेछन्। अहिले एमालेलाई एकीकृत राख्नेगरी भइरहेका वार्ता/छलफलको अन्तर्य पनि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भयो भने आवश्यक सांसदको संख्या जोगाइराख्नु नै हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत नलिने भनेकैले ७६ (५) को प्रधानमन्त्री खोजी सुरु गरिएको थियो। सोहीबमोजिम प्रक्रिया सुरु भइसकेका कारण रिट निवेदकले पनि ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने माग गरेका छैनन्। तर अदालतले यो फैसला पनि दिन सक्ने सम्भावना नकार्न सक्ने अवस्था छैन। 

धारा ७६ (४) को प्रक्रिया पूरा गर्नु भन्ने फैसला आएमा निश्चित समय तोकेर विश्वासको मत लिने मौका ओलीलाई हुनेछ। 

त्यो अवस्थामा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका एमालेका २३ सांसदले ओलीलाई विश्वासको मत दिन सक्छन्। ओलीका साथमा अहिले एमालेका ९८ सांसद छन्। जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षका २० सांसदको पनि उनलाई साथ छ। 

संसदबाट विश्वास पाउन उनलाई थप १६ सांसद आवश्यक छ। ओली पक्षले पछिल्लो समय गरिरहेको कसरत पनि यसैका लागि भएको राजनीतिक विश्लेषक अनुमान गर्छन्। 

प्राध्यापक तथा राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने निर्णायक मत एमालेका वरिष्ठ नेता माधवुकमार नेपाल पक्षका सांसदकै हातमा रहेको बताउँछन्। 

‘उनीहरू अहिले पनि आफ्नो निर्णयमा अडिग छैनन्। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। तर पार्टी एक बनाउने छलफलमा पनि जुटिरहेका छन्,’ बराल भन्छन्, ‘उनीहरूले संसद् पुनःस्थापना भयो र ओलीले विश्वासको मत लिने भए भने विश्वासको मत दिन सक्छन्।’

यसो हुँदा बाँकी अवधि पनि ओली नै प्रधानमन्त्री हुन सक्छन्। 

 अर्को सम्भावित फैसला हो– ७६ (५) को प्रक्रिया पूरा गर्नू भन्ने। यस्तो फैसला आएमा अहिलेकै दाबीलाई आधार मानेर राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्छिन् र विश्वासको मतका लागि देउवाले ३० दिनभित्र संसदको सामना गर्नेछन्। 

देउवा कम्तीमा चुनावी प्रधानमन्त्री भए पनि हुन्छन्। तर त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतले अहिलेको दाबीलाई मान्यता दिनुपर्छ। 

प्रस्तुत दाबीका आधारमा प्रधानमन्त्री भए भने देउवाका साथमा १४९ सांसद रहन्छन्। यीमध्ये १४६ जनाले त देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन नै हालेका हुन्। यस आधारमा देउवासँग प्रस्ट बहुमत छ। 

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका सांसदलाई पार्टीले कारबाही गर्न सक्छ। निवेदकले भने त्यो कारबाही पनि रोक्न माग गरेका छन्। तर सर्वोच्च अदालतले कारबाही नै नगर्नु भन्ने सम्भावना कम रहेको कानुन व्यवसायी बताउँछन्। 

विश्वासको मत लिनुअघि कारबाही गर्न अदालतले रोकेन भने देउवाका पक्षमा बहुमत पुग्दैन। देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि विश्वासको मत नपाए पनि त्यसपछि प्रधानमन्त्री नियुक्तिको वैकल्पिक धारा रहन्न। किनकि यससम्बन्धी सबै विकल्प ओलीले प्रयोग गरिसकेका छन्। यो अन्तिम धारा हो– सरकार गठनका लागि। 

अहिले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर पछि विश्वासको मत पाएनन् भने देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्छन्। योसँगै नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्छ र देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा चुनाव गराउने मौका पाउँछन्। 

तर जुन सांसदको विश्वासका आधारमा उनले दाबी पेस गरेका छन्, त्यसअनुसार विश्वासको मत पाएमा देउवाले पूरै कार्यकाल (५ वर्षको बाँकी अवधि) सरकारको नेतृत्व गर्न पाउँछन्। 

सर्वोच्च अदालतले निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी गर्छ नै भन्ने छैन। राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय संवैधानिक ठहर ग¥यो भने रिट निवेदन खारेज हुन्छ। त्यसका लागि ७६ (५) मा प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्न दलको समर्थन चाहिने कि सांसदको भन्नेमा भर पर्ने एक जना वरिष्ठ कानुन व्यवसायी बताउँछन्।

उनका अनुसार दलको समर्थन चाहिने भन्नेमा सर्वोच्च अदालत पुग्यो भने देश चुनावतर्फ जान्छ। त्यसपछि प्रश्न उठ्छ– अहिलेको सरकारले समयमै चुनाव गराउला कि नगराउला? संवैधानिक बाध्यताअनुसार ६ महिनाभित्र चुनाव हुनै पर्छ। 

तर विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध दलले ओली सरकारको नेतृत्वमा हुने निर्वाचनमा आफूहरू सहभागी नहुने घोषणा गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगदेखि अख्तियार र अदालतसम्मै पकड राख्ने र तिनलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने भएकाले उनको नेतृत्वमा हुने चुनावको निष्पक्षताप्रति विपक्षीले औंला उठाउन थालेका हुन्। 

विपक्षीले नै चुनावमा नजाने अडान राखे भने ओलीलाई चुनाव गराउन कठिन हुन्छ।

अर्काे कुरा– आफू बलियो स्थितिमा नपुग्दासम्म ओली आफैं पनि निर्वाचनमा जाने सोचबाट पछि हट्न सक्छन्। ६ महिनासम्ममा पनि चुनाव भएन भने मुलकमा संवैधानिक रिक्तता आउनेछ। यसको दूरगामी असरबारे नेताहरूले बेलाबेला चर्चा पनि गरिरहेका हुन्छन्। 

तर अहिलेको अवस्थमा सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना  गर्छ भन्नेमा सत्ता र विपक्षी दुवै पक्ष लगभग ढुक्क छन्।