Logo

२०८३ आश्विन ३० गते शुक्रवार

२०८३ आश्विन ३० गते शुक्रवार

भोटेकोशी बाढी: बेपत्ता ३७ जनालाई मृत घोषणाको प्रक्रिया थालियो

भोटेकोशी बाढी: बेपत्ता ३७ जनालाई मृत घोषणाको प्रक्रिया थालियो


  • 239
    Shares

    भोटेकोशी बाढी: बेपत्ता ३७ जनालाई मृत घोषणाको प्रक्रिया थालियो
    images

    काभ्रेपलाञ्चोक । रसुवाको भोटेकोशीमा गत भदौ १० गते आएको बाढीपछि बेपत्ता भएका काभ्रेपलाञ्चोकका ३७ जनालाई मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

    यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बाढीमा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको आधिकारिक विवरण एकिन गर्न जिल्लास्थित स्थानीय तहलाई प्रक्रिया र समयसीमा तोकेको छ ।

    विभिन्न काम एवं भ्रमणका सिलसिलामा त्यहाँ पुगेका जिल्लाका बेपत्ता नागरिकको कानुनी अवस्था एकिन गर्न सरकारले जारी गरेको विशेष प्रक्रियाअनुसार विवरण सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण गर्न लागिएको हो ।

    जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले मङ्गलबारदेखि भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएकाको आधिकारिक विवरण एकिन गर्ने विशेष प्रक्रिया, २०८३ अनुसार काम अघि बढाउने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

    राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले निर्धारण गरेको प्रक्रियाअनुसार बेपत्ता व्यक्तिहरूको स्थायी ठेगाना रहेको स्थानीय तह, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र प्राधिकरणमार्फत विवरण एकिन गरिनेछ ।

    यसका लागि बिहीबारदेखि सम्बन्धित स्थानीय तहले वडा कार्यालयमार्फत बढीमा पाँच दिनको समय दिएर निवेदन आह्वान गर्ने व्यवस्था गरिएको विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले बताए । अधिकारीका अनुसार बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले नाता प्रमाणित हुने कागजात र स्वघोषणासहित निवेदन दिनुपर्नेछ ।

    परिवारका सदस्य नभएको अवस्थामा भने स्थानीय प्रहरी र वडा सचिवको रोहबरमा सर्जमिन मुचुल्का तयार गरिनेछ । यस्तै परिवारका सदस्य नभएको हकमा वडाध्यक्षले वडासचिव र स्थानीय प्रहरीको रोहबरमा सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी वडामा निवेदन पेस गर्नुपर्ने, वडा समितिले प्राप्त निवेदनमाथि तुरुन्त जाँचबुझ गरी स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिमा सिफारिस गर्ने र सोही समितिले बेपत्ता व्यक्ति एकिन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

    प्राप्त निवेदन तथा विवरणमाथि स्थानीय तहले तीन दिनको दाबीविरोधको समय दिएपछि अन्तिम विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको अधिकारीको भनाइ छ । त्यसपछि समितिले पाँच दिनभित्र निर्णय गरी विवरण प्राधिकरण र सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गरिएको अधिकारीले बताए ।

    प्रकाशित मिति :आश्विन ३० २०८३ शुक्रवार - ०५:२७:०० बजे
    प्रतिक्रिया

    खबरसेन्टर

    Admin Of Khabar Center.

    सम्बन्धित समाचार

    © 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij