१. हिमाल रोयो, नदी गर्जियोः अनि...रसुवादेखि चितवनसम्मै बग्यो सपना र आँशुको भेल

मध्यरातको सुनसान चिर्दै हिमालपारिबाट उर्लेर आएको त्रिशूलीको कालो भेलले हजारौँ परिवारको ओत र पुख्र्यौली थातथलो क्षणभरमै बालुवाको बगर बनाइदिएको छ । तिब्बतको जिलोङस्थित डोङलिन छाङ्गो नदीमा हिमपहिरोले थुनिएर बनेको अस्थायी ताल फुट्दा नेपालतर्फ पसेको बाढीले धादिङबेसीदेखि देवीघाटको पवित्र संगमसम्म केवल रोदन, भत्किएका पुल र बगेका सपनाहरूको भग्नावशेष मात्र छोडेको छ । 

२. सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सरकार उदार नीति अवलम्वन गर्न तयार छः अर्थमन्त्री वाग्ले

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ । टेक स्टार्टअप तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका उद्यमीहरूसँगको विशेष छलफलका क्रममा उहाँले यस क्षेत्रमा रहेका नीतिगत तथा कानूनी अड्चनहरू फुकाउँदै नेपाली ट्यालेन्टलाई विश्वबजारमा प्रतिष्पर्धी बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभएको हो । भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएको कारणले नेपालको विकासका लागि ‘डिस्टेन्सलेस र वेटलेस’ (भौगोलिक दूरी र तौलको प्रभाव नपर्ने) आर्थिक मोडालिटी उपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले सेवा निर्यातमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

३. सरकार आफैँ प्रभावित क्षेत्रमा पुगोस्, विपद्का बेला ‘भीआईपी’ सुरक्षामा नअल्झिनूस्ः रवि लामिछाने

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले विपद्का समयमा हुने ‘भीआईपी’ मुभमेन्टले सुरक्षा निकायलाई अतिरिक्त चुनौती थप्ने भन्दै आफ्नो र आफ्नो दलका सांसदहरूका लागि कुनैपनि विशेष सुरक्षा प्रबन्ध नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ । बुधवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सभापति लामिछानेले अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक आफू कार्यक्षेत्र (फिल्ड) मा नजाने र सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा काम गराउन भूमिका खेल्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले कुनै कारणवश प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नुपरेको खण्डमा पनि सुरक्षा वा अन्य कुनैपनि सुविधाको चिन्ता नलिन र प्रशासनलाई आफ्नो काममा बाधा नपुरÞ्याउन आग्रह गर्नुभएको छ । लामिछानेले प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सेवाको सहजताका लागि सरकारले चालेको कदमको स्वागत गर्नुभयो । 

४. विपद् व्यवस्थापनमा सरकार र प्रतिपक्ष उक ठाउँमाः आठ हेलिकप्टर परिचालन, त्रिशूली अस्पताल तयारी अवस्थामा

भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उत्पन्न संकट समाधानका लागि सरकार र प्रतिपक्षले एकीकृत रूपमा उद्धार तथा राहत कार्य अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । रोल...
बुधवार बिहान ९ बजे भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले चासो व्यक्त गरेसँगै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच भएको छलफलमा यस्तो सहमति जुटेको हो । छलफलपछि नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले विपद्को यस घडीमा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर जनताको जिउधनको रक्षामा केन्द्रित हुने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । नेता आङदेम्बेकाअनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धारका लागि हालसम्म आठवटा हेलिकप्टर परिचालन गरिसकिएको छ । 

५. विपद् व्यवस्थापनमा जुट्न नेपाली काँग्रेसको आह्वान, पूर्वनिर्धारित सबै कार्यक्रम स्थगित

नेपाली काँग्रेसले देशका विभिन्न भागमा आएको विनाशकारी बाढी र प्राकृतिक विपद्का कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै आफ्ना सम्पूर्ण पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमहरू स्थगित गरेको छ । रोल...
बुधवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रिय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठकले उद्धार र राहत कार्यमा केन्द्रित हुन सरकार तथा मातहतका सबै निकायलाई अपिल गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले सार्वजनिक गर्नुभएको जानकारीअनुसार विशेषगरी रसुवा जिल्ला लगायतका क्षेत्रमा आएको आकस्मिक बाढीले पु¥याएको अपूरणीय जनधनको क्षतिप्रति काँग्रेसले गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ । 

६. विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार, राहत तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन

वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले रसुवामा आएको भीषण बाढीपछि विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार, राहत तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको छ । 
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री थापाले सम्बन्धित निकायलाई काम छिटो शुरु गर्न निर्देशन दिनुभयो । बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेशसभा सदस्य, मन्त्रालयका सचिव तथा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सरल सहयात्री पौडेल, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासमन्त्री गिरबहादुर तामाङ, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरत केसी, मन्त्री ज्ञानबहादुर तामाङ, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायातमन्त्री राजेन्द्र प्रजापति, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाईमन्त्री राजु बिष्ट, पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङ लगायत सहभागी थिए । 

७. विपद् प्रतिकार्यमा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर जुट्न सभापति लामिछानेको आह्वान

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले मुलुकमा आइपर्ने प्राकृतिक विपद्को सामना गर्न सबै राजनीतिक दलहरूलाई दलीय स्वार्थ र झण्डाभन्दा माथि उठेर एकीकृत रूपमा राहत तथा उद्धारमा जुट्न आह्वान गर्नुभएको छ । बुधवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सभापति लामिछानेले राजनीतिक दलहरूसँग भएका उद्धार तथा राहत कार्यमा दक्ष र तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई सरकारी निकाय र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । उहाँले विपद्को समयमा कुनै राजनीतिक दलको झण्डा नभई देशको झण्डा बोकेर नागरिकको सेवामा समर्पित हुन सबैमा अपिल गर्नुभयो । विगतका विपद्, विशेष गरी २०७२ सालको भूकम्पका बेला दलहरूले देखाएको उच्च राजनीतिक चरित्रको स्मरण गर्नुभयो । 

८. विपद् न्युनिकरणको लागि अन्तरदेशीय पूर्वसूचना प्रणाली बनाउनु अनिवार्य

हिमाली क्षेत्रमा सीमापार (माथिल्लो तटीय क्षेत्र) बाट आउने बाढी र हिमताल विस्फोटको जोखिम न्यूनीकरण गर्न ‘अन्तरदेशीय पूर्वसूचना प्रणाली’ तत्काल स्थापना गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै जलवायुजन्य जोखिम न्युनिकरण विज्ञ उज्वल उपाध्यायले विपद् आउनुपूर्वको एक मिनेटको सूचनाले मात्रै पनि धेरैको ज्यान जोगाउन सकिने भन्दै तत्काल अन्तरदेशीय सूचना आदानप्रदान संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको हो । रसुवा बाढी दुर्घटनामा पूर्वसूचना भएको भए मानविय क्षति कम गर्न साथै सुन्यमा झार्न सकिने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उच्चहिमालमा पानी परेको वा हिउँ पहिरो गएको वा हिमताल फुट्ने जोखिम रहेको जस्ता सूचना चिनियाँ पक्ष सँग मात्र हुने भएकोले पूर्वतयारी गर्न नसकिएको बताउनु भयो । 

९.रसुवाको बाढीलाई जलवायु न्याय र हिमाली सुरक्षाको एजेण्डा बनाउन राप्रपाको माग

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीलाई केवल एउटा प्राकृतिक प्रकोपका रूपमा मात्र नहेरी यसलाई ‘जलवायु न्याय’ र ’हिमाली सुरक्षा’ को राष्ट्रिय एजेण्डा बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक ओलीले रसुवामा देखिएको विनाशको दृश्य अत्यन्तै पीडादायी र भयावह रहेको बताउनु भयो । प्रारम्भिक परिस्थिति हेर्दा यो बाढी हिमताल विष्फोट (ग्लेसियर लेक आउटबस्र्ट फ्लड–जीएलओएफ) का कारण उत्पन्न भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै उहाँले यसको यथार्थ कारण पत्ता लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

१०. रसुवाको टिमुरे र स्याप्रुबेँसी क्षेत्रमा भीषण वर्षापछि बाढी ः उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारको आग्रह

रसुवा जिल्लाको टिमुरे र स्याप्रुबेँसी आसपासका क्षेत्रमा भीषण वर्षाका कारण ठूलो बाढी आएको छ । बाढीको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सम्बन्धित सुरक्षा निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह तथा विपद् व्यवस्थापन निकायहरूलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको छ । सरकारले सम्भावित क्षति न्युनिकरणका लागि उद्धार तथा राहतका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन र आवश्यक सबै कदम चाल्न सरोकारवाला निकायहरूलाई निर्देशित गरेको हो । विशेष गरी रसुवा र नुवाकोट जिल्लाका नदी तटीय तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई विशेष शतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ । नदी किनार, पहिरोको जोखिम भएका स्थानहरूमा नजान र अत्यावश्यक बाहेकका यात्रा नगर्न समेत सचेत गराइएको छ । 

११. रसुवा बाढीः प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठक आह्वान, उद्धार र राहतमा जुट्न निर्देशन
रसुवामा आज बिहान आएको बाढीका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले बोलाउनुभएको विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बसेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न उक्त बैठकमा बाढीले पु¥याएको पछिल्लो क्षतिको विवरणबारे विस्तृत ब्रिफिङ गरिएको हो । बैठकमा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूले बाढी प्रभावित क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र क्षतिबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए । ब्रिफिङ पश्चात प्रधानमन्त्री शाहले आगामी कदमका सम्बन्धमा सरोकारवाला सबै निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले विपद्को यस घडीमा बाढीग्रस्त क्षेत्रमा प्रभावित नागरिकहरूको प्रभावकारी उद्धार, खोज तथा राहत कार्यमा आ–आफ्नो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक जुट्न सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।  सरकारले बाढीबाट भएको क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्दै राहत र पुनस्र्थापनाका कार्यलाई तिब्रता दिने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१२. रसुवा बाढीः उद्धार र राहतमा तिब्रता दिन सभामुखको आग्रह
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठक स्थगित गरिएको छ । रोल...
बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उद्धार र राहत कार्यमा केन्द्रित हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सभामुख अर्यालले विपद्को यस कठिन घडीमा घाइतेहरूको शिघ्र उद्धार तथा उपचार, बेपत्ताहरूको खोजी र प्रभावित एवं विस्थापितहरूलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले यस कार्यमा आवश्यक समन्वय र सहयोगका लागि निजी क्षेत्र, गैरसरकारी निकाय तथा नागरिक समाजलाई समेत हार्दिक अपिल गर्नुभएको छ । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘यस दुःखद् घडीमा राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू उद्धार, राहत र प्रभावित नागरिकको सहयोगमा जुट्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।’
बाढीका कारण उत्पन्न सङ्कटलाई ध्यानमा राखी बुधवारको कार्यसूचीमा रहेका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू हटाइएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक बिहीवार दिनको १ बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ । न्–युज एजेन्सी नेपाल

१३. रसुवा बाढीः उद्धार र राहतमा तिब्रता दिन सभामुखको आग्रह
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठक स्थगित गरिएको छ । रोल...
बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उद्धार र राहत कार्यमा केन्द्रित हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सभामुख अर्यालले विपद्को यस कठिन घडीमा घाइतेहरूको शिघ्र उद्धार तथा उपचार, बेपत्ताहरूको खोजी र प्रभावित एवं विस्थापितहरूलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले यस कार्यमा आवश्यक समन्वय र सहयोगका लागि निजी क्षेत्र, गैरसरकारी निकाय तथा नागरिक समाजलाई समेत हार्दिक अपिल गर्नुभएको छ । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘यस दुःखद् घडीमा राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू उद्धार, राहत र प्रभावित नागरिकको सहयोगमा जुट्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।’
बाढीका कारण उत्पन्न सङ्कटलाई ध्यानमा राखी बुधवारको कार्यसूचीमा रहेका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू हटाइएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक बिहीवार दिनको १ बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ । न्–युज एजेन्सी नेपाल

१४. भोटेकोशीको बाढीपछि एमालेको आकस्मिक बैठकः उद्धार र राहतमा जुट्न कार्यकर्तालाई निर्देशन
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण भएको ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल उद्धार र राहतका लागि सरकारसँग माग गरेको छ । रोल...
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बुधवार च्यासलस्थित केन्द्रिय कार्यालयमा बसेको केन्द्रिय सचिवालयको आकस्मिक बैठकले सो माग गरेको हो । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत (सिजाङ) तर्फबाट बुधवार बिहान आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ लगायतका जिल्लाका विभिन्न बस्तीहरूमा ठूलो विनाश निम्त्याएको छ । बाढीका कारण रसुवागढी, टिमुरे, स्याफ्रुबेसी, मैलुङ, बेत्रावती र त्रिशुली लगायतका क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । 
एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख निरज आचार्यकाअनुसार बाढीका कारण ठूलो सङ्ख्यामा महिला, बालबालिका, पर्यटक, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीहरू सम्पर्कविहीन भएका छन् । बाढीले टिमुरे बजारसहितका बस्तीमा सयौँ घर, पसल, भन्सार कार्यालय, प्रहरी चौकी, दूरसञ्चार टावर, सडक, पुल, जलविद्युत आयोजना र कृषि क्षेत्रमा व्यापक क्षति पु¥याएको छ । 
बैठकले नागरिकको जीवन रक्षा राज्यको पहिलो दायित्व भएको स्मरण गराउँदै बेपत्ताहरूको खोजी, जोखिममा रहेकाहरूको स्थानान्तरण र घाइतेहरूको तत्काल निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । यस्तै, मानवीय र भौतिक क्षतिको विवरण संकलन गरी तत्काल र दीर्घकालीन राहत प्याकेज घोषणा गर्न पनि एमालेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 
एमालेले भोटेकोशी र त्रिशुली नदी तटीय क्षेत्रका नागरिकहरूलाई उच्च शतर्कता अपनाउन र स्थानीय प्रशासनको निर्देशन पालना गर्न आग्रह गरेको छ । यस विषम परिस्थितिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सामाजिक संघ–संस्थाहरूलाई एकीकृत रूपमा सहकार्य र समन्वय गर्न एमालेले अपिल गरेको छ ।
नेकपा (एमाले) का सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, जनसङ्गठनका सदस्य र जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल खोजी, उद्धार र राहत कार्यमा सक्रिय हुन विशेष निर्देशन दिइएको आचार्यले बताउनु भयो । सरकारले कुनैपनि बहानामा ढिलासुस्ती नगरी उद्धार र राहत सामग्री वितरणमा तदारुकता देखाउनुपर्नेमा एमालेले जोड दिएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१५. भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई तीन महिनाका लागि ‘सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय
सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ । रोल...
बधुवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीका कारण जनधनको ठूलो क्षति भएको निष्कर्ष निकाल्दै उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन उक्त निर्णय गरेको हो । बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले रसुवाको सिमा क्षेत्र रसुवागढी र तल्लो तटीय क्षेत्रमा भएको क्षतिप्रति सरकारले गहिरो दुःख व्यक्त गरेको बताउनु भयो । बैठकले मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ भने घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ ।
बाढीमा परी घाइते भएका व्यक्तिहरूको सरकारी अस्पताल, नेपाली सेना र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमार्फत तत्काल निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइने भएको छ । यस्तै, जोखिममा परेका र बिचल्लीमा परेका नागरिकहरूको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । उद्धार कार्यका लागि नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरहरू परिचालन गरिनेछ । 
घरवास गुमाएका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित स्थानमा आवास र खानपानको प्रवन्ध गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र स्थानीय तहका समितिहरूले गर्नेछन् । साथै, मृतकका परिवारलाई प्रचलित कानूनबमोजिम उपलब्ध गराइने आर्थिक सहायता तत्काल प्रदान गरिने निर्णय भएको छ । 
बाढीका कारण अवरुद्ध भएका सडक, खानेपानी, विद्युत र दूरसञ्चार सेवालाई यथाशीघ्र सुचारु गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई कार्यभार सुम्पिएको छ । क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना र भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोतको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ । 
विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम बाढी प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई आगामी तीन महिनाका लागि ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरिएको छ । यसबाट प्रभावित क्षेत्रमा राहत र पुनर्निर्माणका कार्यहरू थप द्रुत गतिमा अघि बढाउन सहज हुने सरकारको विश्वास छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल 

१६. भूकम्पपछि रसुवा बाढीः प्रभावित जिल्लाहरू संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा, ७९ जना सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन
सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहहरूलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ । रोल...
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बुधवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै रसुवा र नुवाकोट लगायतका जिल्लामा जनधनको ठूलो क्षति भएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री खनालकाअनुसार संवत् २०८३ साल भदौ १० गते बिहान ८ बजेर ३७ मिनेटमा गएको भूकम्प र त्यसपश्चात झरेको हिमपहिरोका कारण भोटेकोशी नदीमा भीषण बाढी आएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । बाढीले रसुवा र नुवाकोटका टिमुरे, स्याफ्रुबेसी, बेत्रावती, त्रिशूली, बट्टार र देवीघाट लगायतका क्षेत्रमा निकै ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति पु¥याएको छ । 
बाढीका कारण हालसम्म ९ जनाको शव फेला परेको र उनीहरूको सनाखत हुन बाँकी रहेको सरकारले जनाएको छ । विपद्मा परी सुरक्षाकर्मीहरू समेत ठूलो संख्यामा बेपत्ता भएका छन् । टिमुरे र मैलुङ पोस्टका ४४ जना नेपाली सेना, २६ जना नेपाल प्रहरी र ९ जना सशस्त्र प्रहरी गरी कुल ७९ जना सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन छन् । यसका साथै रसुवागढी भन्सार र अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारी तथा केही स्थानीय नागरिकहरू पनि सम्पर्क बाहिर रहेका छन् ।
संकटको घडीमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् र मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले खोज, उद्धार र राहतलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालहरूमा मिलाउने निर्णय गरेको छ । उद्धार कार्यका लागि नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका १३ वटा हेलिकप्टर परिचालन गरिएको छ । 
भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक, पुल, जलविद्युत र सञ्चार क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ । नुवाकोटस्थित सरकारी कार्यालयहरू डुबानमा परेका छन् भने पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–नुवाकोट–स्याफ्रुबेसी खण्ड र मुग्लिङ–नारायणघाट सडक अवरुद्ध भएको छ। सरकारले सर्वसाधारणलाई ती सडकमा तत्काल यात्रा नगर्न अनुरोध गर्दै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा आवतजावतमा पूर्ण रोक लगाएको छ। अवरुद्ध विद्युत, सञ्चार र खानेपानी सेवा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । 
राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले रसुवा र नुवाकोट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा १–१ करोड रुपैयाँ र धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । मृतकका परिवारलाई प्रचलित कानून बमोजिम आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइने र घरबास गुमाएकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । गम्भीर घाइतेहरूको उपचारका लागि काठमाडौंका ट्रमा सेन्टर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल र वीर अस्पताल लगायत पाँचवटा स्वास्थ्य संस्थालाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ । 
बाढीको प्रभाव सीमापारि चीनतर्फ पनि परेको जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले उत्तरी छिमेकी राष्ट्रसँग समन्वय भइरहेको र मित्रराष्ट्रहरूबाट प्राप्त सहयोगको प्रतिवद्धतालाई परराष्ट्र मन्त्रालयले संयोजन गरिरहेको बताउनुभयो। सरकारले प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी सोको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । थप विवरणहरू संकलन हुने क्रममा रहेको र सरकारले संसद्लाई निरन्तर जानकारी गराउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१७. बाढीले रसुवा र नुवाकोटका १३ जलविद्युत आयोजनामा ठूलो क्षतिः ७४८ मेगावाट बिजुली उत्पादन तथा निर्माण ठप्प
चीनमा भएको अविरल वर्षापछि भोटोकोशीमा आएको भीषण बाढीले नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ । मुख्य ऊर्जा हब मानिने रसुवा र नुवाकोट जिल्लाका १३ वटा प्रमुख जलविद्युत आयोजनाहरूमा व्यापक क्षति पु¥याएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेविप्रा) तथा ऊर्जा प्रवद्र्धक कम्पनीहरूबाट प्राप्त प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार कुल ७४८.१२ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू बाढीको प्रत्यक्ष चपेटामा परेका छन् । यसमध्ये सञ्चालनमा रहेका ८ वटा आयोजनाबाट उत्पादन भइरहेको ३५४.१ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडबाट विच्छेद भएको छ भने ३९४ मेगावाटका ५ निर्माणाधीन आयोजनाका सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल संरचना क्षतिग्रस्त बनेका छन् ।
बाढीसँगै नदीमा आएको अत्यधिक बालुवा, लेदो र जलमग्नताका कारण सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरू तत्काल बन्द गर्नुपरेको छ । रसुवा जिल्लामा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित १११ मेगावाटको रसुवागढी, ७८ मेगावाटको सान्जेन खोला, २२ मेगावाटको चिलिमे र २० मेगावाटको लाङटाङ खोला गरी २३१ मेगावाट विद्युत उत्पादन बन्द भएको छ । 
त्यसैगरी नुवाकोट जिल्लामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण मातहतका ४ सरकारी आयोजनाहरू–६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ए, २४ मेगावाटको ऐतिहासिक त्रिशूली जलविद्युत, १४.१ मेगावाटको देवीघाट र २५ मेगावाटको नुवाकोट ग्रिड सोलार गरी कुल १२३.१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध भएको छ । विद्युत उत्पादन एकैपटक ३५४ मेगावाटभन्दा बढी गुम्दा काठमाडौं उपत्यका र आसपासका औद्योगिक कोरिडोरमा विद्युत व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती थपिएको छ ।
बाढीले निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरूमा अझ बढी विध्वंश मच्चाएको छ । रसुवामा निर्माण भइरहेको २१६ मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय गौरवको निजी आयोजना ‘माथिल्लो त्रिशूली–१को पहुँचमार्ग, एडिफ टनेल र साइट क्याम्पमा ठूलो क्षति पुगेको छ । 
यसैगरी १२० मेगावाटको रसुवा–भोटेकोशी र ६.४२ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङ–ए का बाँध र पेनस्टक संरचना बाढीले बगाएको छ । रसुवामा मात्रै निर्माणाधीन ३ वटा आयोजनाको ३४२.४२ मेगावाट क्षमता प्रभावित भएको छ । 
नुवाकोट तर्फ ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३बी (जनताको जलविद्युत कार्यक्रम) र १५.६ मेगावाटको मिडल त्रिशूली गंगा गरी ५२.६ मेगावाटका २ आयोजनामा बाढी पसेर सिभिल संरचना तथा निर्माण सामग्री नष्ट भएका छन् । 
तथ्यांक विश्लेषण गर्दा बाढीको सर्वाधिक मार निजी ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूमाथि परेको देखिन्छ । कुल १३ आयोजनामध्ये ९ वटा निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धक कम्पनीहरूका रहेका छन्, जसको कुल क्षमता ६२५ मेगावाट (८३.५%) रहेको छ । सरकारी स्वामित्व (नेपाल विद्युत प्राधिकरण) अन्तर्गत नुवाकोटमा रहेका ४ वटा सञ्चालित आयोजनाहरूको १२३.१ मेगावाट (१६.५%) क्षमता प्रभावित भएको छ। सरकारी तर्फ निर्माणाधीन कुनैपनि आयोजना यस क्षेत्रमा शून्य रहेको छ । 
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले प्रारम्भिक अनुमानअनुसार निजी क्षेत्रका हाइड्रोपावरमा मात्र ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक नोक्सानी भएको जनाएको छ । 
त्रिशूली–काठमाडौं प्रशारण लाइन तथा स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी जोड्ने पासाङ ल्हामु राजमार्ग दर्जनौँ ठाउँमा पहिरोले अवरुद्ध भएकाले आयोजना स्थलसम्म प्राविधिक टोली र हेभी उपकरण पु¥याउन कठिन भएको छ । 
लाङटाङ खोला आयोजनाको २ वटा ट्रान्समिसन टावर ढलेका छन् भने माथिल्लो त्रिशूली–३ए को स्विचयार्ड नजिकैको डाँडो भासिएकाले तत्काल रोकथामको काम थालिएको छ । 
नेपाल विद्युत प्राधिकरणकाअनुसार पहिरो सफा गर्ने र नदीको सतह घट्ने बित्तिकै आकस्मिक मर्मत गरी १ देखि ३ हप्ताभित्र सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूबाट क्रमशः बिजुली उत्पादन शुरु गरिनेछ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१८. बाढीपहिरो पीडितको उद्धारमा राज्यको सम्पूर्ण सामथ्र्य लगाउन रवि लामिछानेको आग्रह
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले नागरिकको ज्यान जोगाउन सरकारलाई आफ्नो सम्पूर्ण सामथ्र्य लगाउन आग्रह गर्नुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै सभापति लामिछानेले यो कठिन घडीमा सरकार र आफ्नो पार्टी पीडितहरूको साथमा रहेको प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो । त्रशूली क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीका कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले बाढी र पहिरोको जानकारी प्राप्त भएलगत्तै आफूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री लगायतका सरकारी संयन्त्रसँग निरन्तर संवाद र समन्वय गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । सरकारले रणनीतिक योजनाका साथ नागरिकको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरिरहेको भन्दै उहाँले यतिबेला सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य नागरिकको रक्षा गर्नु रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सभापति लामिछानेले विपद्को समयमा सत्ता र प्रतिपक्षको घेराभन्दा माथि उठेर एकजुट हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । संकटको यस घडीमा प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर उच्च राजनीतिक संस्कार प्रदर्शन गरेको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘त्रिशूली क्षेत्रमा आएको अकल्पनीय बाढीबाट भएको जनधनको अपूरणीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछु । यस कठिन घडीमा प्रभावित नागरिकसँग सिङ्गो रास्वपा र सरकार साथमा रहेको कुरा सम्मानित सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु । बिहानदेखि नै प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्रीलगायत सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रसँग निरन्तर समन्वय र छलफल गरिरहेको छु । नागरिकको ज्यान बचाउनु अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हो र सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण सामथ्र्य उद्धार तथा राहतमा लगाउनेछ भन्नेमा म प्रतिवद्ध छु । यस विपद्मा पक्ष–प्रतिपक्ष नभनी सरकारलाई सहयोग गर्ने उच्च राजनीतिक संस्कार प्रदर्शन गर्नुभएकोमा विपक्षी बेञ्चप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । रसुवा र धादिङका नदीतटीय क्षेत्रका नागरिकलाई थप सतर्क रहन, सुरक्षित स्थानमा जान, धैर्य धारण गर्न र सरकारी संयन्त्रको सम्पर्कमा रहन आग्रह गर्दछु । साथै चितवन, नवलपरासी लगायतका नदीतटीय क्षेत्रमा पनि उच्च सतर्कता अपनाउन र पर्याप्त सुरक्षा जनशक्ति तथा आवश्यक स्रोत–साधन तत्काल परिचालन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछु ।’
उहाँले रसुवा र धादिङका नदीतटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई थप क्षति हुन नदिन उच्च शतर्कता अपनाउन, धैर्य धारण गर्न र सरकारी संयन्त्रको सम्पर्कमा रहन अपिल गर्नुभएको छ । साथै, चितवन र नवलपरासी लगायतका तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत सावधानी अपनाउन आग्रह गर्दै उहाँले प्रभावित क्षेत्रमा पर्याप्त सुरक्षा जनशक्ति र आवश्यक स्रोत–साधन तत्काल परिचालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१९. पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् तयारीका विषयमा गम्भीर छलफल होस्ः सभापति थापा
नेपाली काँग्रेसले मुलुकमा रसुवा बाढी विपद्बाट सिर्जित सङ्कट व्यवस्थापन र राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन ‘विपद् व्यवस्थापन समन्वय तथा सहजीकरण समिति’ गठन गरेको छ । रोल...
पार्टीका सभापति गगनकुमार थापाले बुधवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आयोजित केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकमा यससम्बन्धी कार्ययोजना प्रश्तुत गर्दै राहत र उद्धारमा सङ्गठित रूपमा जुट्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गर्नुभएको हो । पार्टीका सांसद मोहन आचार्यको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिमा प्रभावित जिल्लाका पार्टी सभापतिहरू, प्रदेश तथा सङ्घीय सांसदहरू र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखहरूलाई समावेश गरिएको छ । आवश्यकताअनुसार पार्टीका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका प्रमुखहरूलाई पनि यसै समितिमा जोडेर अघि बढ्ने निर्णय गरिएको छ । 
विपद् व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन काँग्रेसले केन्द्रिय कार्यालयमा तत्कालै एक ‘सूचना तथा समन्वय डेस्क’ स्थापना गर्ने भएको छ । कार्यवाहक मुख्यसचिव मानबहादुर थापाको नेतृत्वमा रहने यस डेस्कले नुवाकोट, धादिङ र रसुवालगायतका प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह र वडा तहसम्मका प्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरी वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेछ ।  
बैठकमा सभापति थापाले भन्नुभयो, ‘अहिलेको प्राथमिक कार्य सूचना सङ्कलन हो । कहाँ के कस्तो क्षति भएको छ र के कुराको आवश्यकता छ भन्ने स्पष्ट जानकारी भएपछि मात्रै हाम्रो सहयोग प्रभावकारी हुन्छ । हचुवाको भरमा गरिने सहयोगले कहिलेकाहीँ उल्टै असहजता निम्त्याउन सक्छ, त्यसैले सबै काम एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थित गरिनेछ । अनावश्यक हल्ला र मिथ्या सूचना फैलाउने कार्य हाम्रो चरित्र होइन । हामी सरकार (स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय) सँग समन्वय गरेर नागरिकलाई सहयोग गर्न प्रतिवद्ध छौँ ।’
विपद् व्यवस्थापनको लामो अनुभव र विज्ञता भएका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेललाई पनि यस समितिमा रहेर सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ । राहत र उद्धारका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन पार्टीका सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि र केन्द्रिय सदस्यहरूले योगदान गर्ने निर्णय भएको छ । पार्टीको आन्तरिक कोषबाट परिचालन हुने उक्त रकमका अतिरिक्त सरकारले बनाउने कोषमा समेत विगतका कोभिड र जाजरकोट भूकम्पका समयमा जस्तै सहयोग पु¥याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । सभापति थापाले सङ्कटको यस घडीमा राजनीतिक लाभका लागि सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने मिथ्या सूचना (मिसइन्फर्मेसन) र षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरूबाट टाढा रहन आग्रह गर्नभयो । अहिलेको प्राथमिकता उद्धार र राहतमा भएपनि आगामी दिनमा पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् तयारीका विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । हिमपहिरो र हिमताल विस्फोट जस्ता जोखिमका विषयमा दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता उहाँले औंल्याउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२०. नेकपा सांसदले भनिन्– आवश्यक परे हामीलाई पनि विपद् उद्धार कार्यमा खटाइयोस्
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद पार्वती विकले मुलुकमा आएको प्राकृतिक विपद्को सामना गर्न राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय एकताका साथ उद्धार कार्यमा लाग्न सरकार र सरोकारवाला पक्षसँग आग्रह गर्नुभएको छ । रोल... 
बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद विकले हालैको अविरल वर्षाका कारण रसुवा, धादिङ, चितवन लगायतका जिल्लामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्नुभयो । आवश्यक परे सांसदहरुलाई पनि उद्धार कार्यमा खटाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विपद्का कारण हजारौँ नागरिक बेपत्ता भएको, लाखौँ प्रभावित भएको र अर्बौँको क्षति भएको उल्लेख गर्दै प्रभावित क्षेत्रको जनजीवन सामान्य बनाउन सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद विकले विगतमा जाजरकोटमा आएको बाढीपहिरोबाट विस्थापित भएका परिवारले अझै पनि उचित व्यवस्थापन नपाएको स्मरण गराउँदै वर्तमान विपद्का पीडितहरूले पनि त्यस्तै नियति भोग्न नपरोस् भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । 
सांसद विकले उद्धार र राहत कार्यमा सरकार एक्लैको प्रयास पर्याप्त नहुने भन्दै निजी क्षेत्रलाई अविलम्ब परिचालन गर्न सुझाव दिनुभयो । साथै, विगतका विपद्हरूमा अतुलनीय सहयोग पु¥याएका वैदेशिक तथा आन्तरिक सहयोगी निकायहरूलाई पुनः सक्रियताका साथ सहयोगमा जुट्न उहाँले अपिल गर्नुभयो । 
विपद्को यस संवेदनशील घडीमा सामाजिक सञ्जालमार्फत त्रास र भ्रम फैलाउने कार्य भइरहेको प्रति उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । यस्ता नकारात्मक र भयावह सन्देशहरूले नागरिकमा झन् वितृष्णा र त्रास पैदा गर्ने भन्दै जिम्मेवार भई तथ्यपूर्ण सूचना मात्र सम्प्रेषण गर्न उहाँले सम्पूर्ण प्रयोगकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूलाई पनि कार्यक्षेत्रमा खटाउनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।  
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको अवस्थामा नागरिकको जिउधनको सुरक्षा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। सरकारले हामी सांसदहरूलाई पनि कुन रूपमा र कसरी परिचालन गर्न सक्छ, त्यसका लागि हामी तयार छौँ । हामीलाई पनि उद्धार कार्यमा खटाइयोस् ।’
सांसद विकले प्राकृतिक प्रकोपले दिएको पीडामाथि एक–अर्काको घाऊमा मलम लगाउने गरी मानवीय भावनाका साथ अगाडि बढ्न र नागरिकलाई हतोत्साहित पार्ने खालका गतिविधि नगर्न सबैमा आग्रह गर्नुभएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
२१. तिब्बतबाट आएको भीषण बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा अपूरणीय क्षति, उद्धार र राहतमा जुट्न राजनीतिक दलहरूको साझा प्रतिवद्धता
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा हिमपहिरोका कारण हिमताल फुट्दा रसुवा, नुवाकोट र धादिङ हुँदै चितवनतर्फ बहेको भीषण बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पु¥याएको छ । रोल...
इतिहासकै दुर्लभ र अकल्पनीय यो प्राकृतिक विपत्तिका कारण दर्जनौँ बस्तीहरू बगाएका छन् भने ठूलो सङ्ख्यामा नागरिकहरू बेपत्ता भएका छन् । बुधवार संघीय संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले यो राष्ट्रिय सङ्कटको घडीमा सबै पक्ष एकजुट भएर उद्धार र राहतमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेकपा (एमाले) की संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले यस घटनालाई इतिहासकै दुःखद् भन्दै पहिलो कर्तव्य नागरिकको जीवन रक्षा रहेको बताउनु भयो । एमालेका तर्फबाट स्वयंसेवकहरू उद्धारमा खटिसकेको जानकारी दिँदै उहाँले प्रतिपक्षको भुमिका सङ्कटमा सरकारलाई साथ दिने रहने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अझै पनि जोखिम कायम रहेकाले सीमावर्ती र तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो । सरकारले आफ्ना सबै संयन्त्र परिचालन गरी उद्धार र राहतमा तीव्रता दिनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अच्युतम लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा २८ वटा हेलिकप्टर उद्धारका लागि परिचालन भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक संयन्त्रले क्षतिको प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन गरिरहेका छन् र आवास तथा राहतका लागि ‘क्लस्टर’ बनाएर काम शुरु गरिएको छ । 
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले जुम्लाका मात्रै करिव ८० जना मानिस बेपत्ता भएको प्रारम्भिक सूचना आएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो समय आलोचना गर्ने होइन, सरकारलाई साथ दिने हो । व्यवसायी, एनआरएन र आम नागरिकले आआफ्नो तर्फबाट भौतिक वा आर्थिक सहयोग गर्न जरुरी छ ।’
बाढीले जलविद्युत आयोजनाहरू, सरकारी कार्यालयहरू र भौतिक संरचनामा व्यापक क्षति पुर्याएको छ । पर्यटकहरू र छिमेकी जिल्लाबाट गएका सवारीसाधनहरू समेत बेपत्ता भएको बताइएको छ । 
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा जोखिम बढेको उल्लेख गर्दै चीन सरकारसँग पूर्वसूचना प्रणाली (अर्ली वार्निङ सिस्टम) का लागि कुटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘दुई वर्षअघि पनि यस्तै घटना भएको थियो । नदी प्रणालीमा अटोमेटिक अलार्म सिस्टम जडान गर्न ढिला भइसकेको छ । चीनसँग यस क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’
नेकपा (एमाले) का सांसद गुरु बरालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमतालहरू पग्लिने क्रम बढेको र भूकम्पीय जोखिमका कारण यस्ता विपत्ति आएको हुनसक्ने बताउनु भयो । उहाँले उत्तरतर्फका सबै हिमनदीहरूको अद्यावधिक सूचना राख्ने प्रणाली विकास गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । 
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले अहिलेको समय प्रश्न गर्ने नभई संयम र विवेक प्रयोग गर्ने समय भएको बताउनु भयो । सरकारले १३ वटा हेलिकप्टर परिचालन गरेको र आपत्कालीन कोषबाट रकम निकासा गरेकोमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले सूचना आदानप्रदानमा देखिएको कमजोरीलाई आगामी दिनमा सुधार्नुपर्ने बताउनु भयो । 
विपत्तिमा परेकाहरूको उद्धारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल सक्रिय रूपमा परिचालन भएका छन् । सरकारले घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार र विस्थापितहरूको पुनःस्थापनाका लागि तत्काल योजना बनाउनुपर्ने माग राजनीतिक दलहरूले गरेका छन् । हालसम्म केही शवहरू फेला परेको र सनाखत हुने प्रक्रिया जारी रहेको सरकारी स्रोतले जनाएको छ। ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

२२. तिब्बतको केरुङ नाका नजिकै पहिरोः केही व्यक्ति बेपत्ता भएको आशंका, यातायात र सञ्चार सेवा अवरुद्ध
पश्चिमी स्वशासित क्षेत्र सिजाङ (तिब्बत) को केरुङ (ग्याइरोङ) नाका नजिकै बुधवार गएको पहिरोमा परी केही व्यक्तिहरू बेपत्ता भएको आशंका गरिएको छ । स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार उक्त प्राकृतिक विपत्तिका कारण ठूलो क्षति पुगेको छ । सिगात्से शहरको केरुङ जिल्लास्थित आपतकालीन व्यवस्थापन ब्युरोले दिएको जानकारीअनुसार पहिरोले नाकातर्फ जाने सडक सञ्जाल पूर्ण रूपमा अवरुद्ध पारेको छ । साथै, प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सम्पर्क र विद्युत् आपूर्ति समेत ठप्प भएको छ । केरुङ नाका नेपाल र चीनबीचको व्यापारिक तथा पारवहन सम्बन्ध जोड्ने एक प्रमुख स्थल मार्ग हो । हाल बेपत्ता भएकाहरूको खोजी र अवरुद्ध सेवाहरू पुनः सञ्चालनका लागि स्थानीय प्रशासनले पहल गरिरहेको जनाइएको छ । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२३. १४ औँ साग निर्धारित मितिमै हुनेमा विश्वस्त छौँः एनओसी
नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) का अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले पाकिस्तानमा तय १४ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) निर्धारित समयमै हुनेबारे आशंका नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
गत आईतवार पाकिस्तानको इस्लामावादमा बसेको दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिल (एसएओसी) को कार्यकारी समिति बैठकले १४ औं साग आगामी चैत २० देखि २८ गतेसम्म निर्णय गरेको थियो । तर छिमेकी राष्ट्र भारत र पाकिस्तान बिचको राजनीति द्वन्द्वका कारण १४औं साग नहुने चर्चा चलिरहेको छ । भारत र पाकिस्तान दुवैले एकअर्काको मैदानमा विश्वकप जस्ता प्रतियोगितासमेत खेलेका छैनन् । यस्तो स्थितिमा भारत पाकिस्तानमा नजाने भएकाले १४औं साग नहुने संका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । यद्यपि, नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै १४ औं साग आयोजनाबारे कुनै शंका नमान्न आग्रह गरेको छ । एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले पाकिस्तान सरकारको तत्परता र सुविधासम्पन्न पूर्वाधार रहेकाले निर्धारित समयमा हुने बताएका छन् ।
उक्त १४ औं सागमा भारतमा पनि सहभागी हुने उनको विश्वास छ । पाकिस्तान सरकारको समलग्नता, तयारी र सक्रियताका कारण १४औं साग अबको निर्धारित समयमा हुनेमा प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको एनओसीको अध्यक्ष श्रेष्ठको दाबी छ । सुरक्षाको हिसाबले पनि पाकिस्तान सरकारले विशेष ध्यान दिइरहेको उनको भनाइ छ । गत बैठकले २८ खेल निर्धारण गरेको थियो । उक्त खेल संख्यामा थपघट नहुने उनले स्पष्ट पारे । सागै अहिले आफूहरूले दिएको खेलाडी संख्या प्रारम्भिक रहेको र अब सरकारी पक्षसँग सहकार्य गरेर मात्र निर्धारण गर्ने उनले बताए । उक्त बोर्ड बैठकबाट सानो देशले पनि साग आयोजना गर्नसक्ने छलफल भएको र सागको सचिवालय नेपालमा राख्ने विषयमा निर्णय भएको एनओसीका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । 
बाइट... जीवनराम श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)
पत्रकार सम्मेलनमार्पmत एनओसीले कुनकुन स्थानमा कुन खेल हुनेबारे पनि जानकारी दियो । एनओसीका महासचिव राजीव श्रेष्ठले उक्त बैठकमा भएका निर्णयबारे सार्वजनिक गरेका थिए । १४औं सागका पाकिस्तानका तीन शहर इस्लामाबाद, लाहोर र पेसावरमा सञ्चालन हुनेछ । कुल तीन हजार एक सय ७२ खेलाडीले समान तीन सय ४६ स्वर्ण र रजत तथा ५१५ कांस्य पदकमा प्रतिस्पर्धा गर्नेल प्रारम्भिक अनुमान गरिएको एनओसीले उल्लेख गरेको छ । त्यसमा नेपालबाट ५३२ खेलाडी र १५३ अफिसियल सहभागी हुने एनओसीको प्रारम्भिक सूचीमा उल्लेख छ । पाकिस्तानले सागका लागि इस्लामाबादमा उद्घाटन समारोह आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । एनओसीका महासचिव राजीव श्रेष्ठले इस्लामावादमा १५, लाहोरमा १० र पेशावरमा तीन खेल हुने बताएका छन् ।
प्रतियोगितामा सात दक्षिण एसियाली राष्ट्रपाकिस्तान, नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, माल्दिभ्स र श्रीलंकाको सहभागिता रहनेछ । इस्लामावादमा एथलेटिक्स, ब्याडमिन्टन, बास्केटबल, स्नुकर, फुटबल, कबड्डी, कराते, रोइङ, स्क्वास, टेबलटेनिस, टेनिस, ट्रायथलन, भारोत्तोलन, उसु र सुटिङ हुने एनओसीको महासचिव राजीव श्रेष्ठले जानकारी दिए । लाहोरमा पौडी, हक्की, बक्सिङ, क्रिकेट, फेन्सिङ, गल्फ, ह्यान्डबल, रग्बी, तेक्वान्दो, र कुस्ती खेल हुने भएका छन् । पेशावारमा आर्चरी, भलिबल र जुडो प्रतिस्पर्धा हुने तयारी छ । यसमध्ये बिलियार्ड्स, हक्की, रग्बी र बिच भलिबल महिलातर्पm प्रतिस्पर्धा नहुने भएको एनओसीले उल्लेख गरेको छ ।
उक्त बैठकमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष चतुरानन्द राज वैद्य र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का कार्यकारी सदस्य सिका सुवाल श्रेष्ठले सहभागिता जनाएका थिए । नेपालसहित बंगलादेश, भुटान, माल्दिभ्स र श्रीलंकाका प्रतिनिधि प्रत्यक्ष सहभागी भए । भारतका प्रतिनिधि भने भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी रहे । बैठकमा प्रतियोगिताका लागि पाकिस्तानले गरेको तयारी, खेलस्थल, खेलाडी तथा पदाधिकारीको आवास, यातायात, खेल निर्देशिका तथा सञ्चालन पुस्तिका, पूर्वप्रचार गतिविधि र ‘हन्ड्रेड डेज टु गो’ कार्यक्रमलगायत विषयमा समीक्षा गरिएको एनओसीको भनाइ छ ।
इस्लामाबादका खेलस्थलको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरिएको छ । नेपालमा १३ औं साग २०१९ मा सम्पन्न भएको दिन पाकिस्तानले झन्डा पाए पनि समयमा हुन सकिरहेको छैन । १४ औं साग यसअघि पटकपटक सर्दै आएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२४. इजरायली सुरक्षा बलद्वारा जेरुसेलमस्थित राष्ट्रसंघीय नियोगमा छापा, प्यालेस्टाइनद्वारा कडा निन्दा
इजरायली सुरक्षा बलले पूर्वी जेरुसेलमस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय राहत तथा कार्य निकायको एक परिसरमा छापा मारी नियन्त्रणमा लिएको छ । इजरायलको यस कदमको प्यालेस्टाइनी प्रेसिडेन्सी र विभिन्न राजनीतिक समूहहरूले कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन् । प्राप्त जानकारीअनुसार इजरायली राष्ट्रिय सुरक्षामन्त्री इटामार बेन–ग्वीरको उपस्थितिमा सीमा प्रहरीले पूर्वी जेरुसेलमको कफ्र अकाबस्थित ‘कलान्डिया भोकेशनल ट्रेनिङ सेन्टर’ खाली गराई बन्द गरिदिएको छ । उक्त कारबाहीका क्रममा नियोगका करिव ४० जना कर्मचारीलाई हिरासतमा लिइएको प्यालेस्टाइनी सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । इजरायली सञ्चारमाध्यमका अनुसार मन्त्री बेन–ग्वीरले आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न वा हमासलाई सहयोग पुरÞ्याउने कुनैपनि संस्थालाई जेरुसेलम वा इजरायलको अन्य भूभागमा सञ्चालन हुन नदिने बताउनुभएको छ । यता इजरायली परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त जग्गा राष्ट्रसंघीय नियोगको नभई ‘जेविश नेशनल फण्ड’ को स्वामित्वमा रहेको र त्यहाँ नयाँ शैक्षिक परिसर निर्माण गर्ने योजना रहेको दाबी गरेको छ । 
यस घटनाको प्रतिवाद गर्दै प्यालेस्टाइनी प्रेसिडेन्सीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को आकस्मिक बैठक आह्वान गर्न माग गरेको छ । आधिकारिक समाचार एजेन्सी ‘वाफा’ मार्फत जारी विज्ञप्तिमा प्यालेस्टाइनले अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम राष्ट्रसंघीय संस्थाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र इजरायली हस्तक्षेप रोक्न विश्व समुदायलाई अपिल गरेको छ । प्यालेस्टाइनले यस कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून र कुटनीतिक उन्मुक्तिको ‘गम्भीर उल्लंघन’ भनेको छ ।
त्यसैगरी, प्यालेस्टाइनी नेशनल लिबरेशन मुभमेन्ट (फताह) ले इजरायलको यो कदमलाई राष्ट्रसंघीय निकाय विरुद्धको ‘आक्रामकता’ को निरन्तरता भन्दै यसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई नै चुनौती दिएको उल्लेख गरेको छ । हमासले पनि यस छापाको निन्दा गर्दै इजरायललाई रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । 
सन् १९५२ मा स्थापित कलान्डिया भोकेशनल ट्रेनिङ सेन्टरले वार्षिक रूपमा करिव ३४० जना प्यालेस्टाइनी शरणार्थी युवाहरूलाई विभिन्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयमा तालिम प्रदान गर्दै आएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२५. उत्तर–पश्चिमी कम्बोडियाको गाउँ नजिकै दुर्लभ जंगली हात्तीको बथान फेला
उत्तर–पश्चिमी कम्बोडियाको प्रिएह विहियर प्रान्तस्थित एक गाउँ नजिकै एउटा छावासहित ६ वटा दुर्लभ जंगली एसियाली हात्तीको बथान फेला परेको छ । कम्बोडियाको वातावरण मन्त्रालयले यसको पुष्टि गरेको हो । वातावरण मन्त्रालयका उप–राज्यमन्त्री एवं प्रवक्ता ख्वे अतित्यकाअनुसार यी दुर्लभ स्तनधारी जनावरहरू गत अगस्ट १२ देखि त्बेङ मेन्चे जिल्लाको छेब–प्रिएह रोका वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रभित्रको वनमा विचरण गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघले एसियाली हात्तीलाई आफ्नो रातो सूचीमा ‘लोपोन्मुख’ प्रजातिका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । प्रवक्ता अतित्यको जानकारीअनुसार मन्त्रालयको टोलीले स्थलगत सर्वेक्षण गर्नुका साथै ड्रोन प्रयोग गरेर उक्त बथानको निगरानी गरिरहेको छ । हाल हात्तीको यो समूह गाउँभन्दा करिव ३ किलोमिटर टाढा रहेको छ । 
हात्तीहरूको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै संरक्षणकर्मीहरूले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई हात्ती संरक्षणका विषयमा सचेतना प्रदान गरेका छन् । स्थानीयहरूलाई हात्तीको शिकार नगर्न र द्वन्द्वका सम्भावित परिस्थितिहरूलाई न्युनिकरण गर्न आग्रह गरिएको छ । अतित्यले जंगली हात्तीहरूको उपस्थितिले स्थानीय स्तरमा भइरहेको वन तथा बासस्थान संरक्षणका प्रयासहरू प्रभावकारी रहेको संकेत गर्ने र यसले संरक्षणवादीहरूमा उत्साह जगाएको उल्लेख गरे । 
मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार छेब–प्रिएह रोका वन्यजन्तु आरक्षभित्र १५ देखि २० वटा जंगली हात्तीहरू बसोबास गर्दछन् । वातावरण मन्त्रालय र यसका साझेदार संस्थाहरूले गरेको अनुसन्धान अनुसार कम्बोडियाका संरक्षित क्षेत्रहरूमा हाल करिव ४०० देखि ६०० सम्म एशियाली हात्तीहरू रहेको अनुमान गरिएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२६. चीनद्वारा सातवटा नयाँ उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपण
चीनले मंगलवार ‘लङ मार्च–६सी’ क्यारियर रकेटमार्फत सातवटा नयाँ उपग्रहहरू सफलतापूर्वक अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरेको छ । उत्तरी चीनको शाङ्सी प्रान्तमा अवस्थित ताइयुवान भूउपग्रह प्रक्षेपण केन्द्रबाट बेइजिङ समयअनुसार बिहान ११ः२१ बजे रकेट प्रक्षेपण गरिएको थियो । उक्त रकेटले सातवटै उपग्रहहरूलाई निर्धारित कक्षमा सफलतापूर्वक स्थापित गरेको प्रक्षेपण केन्द्रले जनाएको छ । यो प्रक्षेपण लङ मार्च क्यारियर रकेट श्रृङ्खलाको ६६५ औँ उडान मिसन हो । यस सफल प्रक्षेपणसँगै चीनको अन्तरिक्ष अभियानमा अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि थपिएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२७. टर्की शान्ति र स्थिरताको मार्गमा अविचलित रहनेछः राष्ट्रपति एर्दोगान
टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले क्षेत्रीय शान्तिमा खलल पु¥याउने हालैका घटनाहरूका बाबजुद पनि आफ्नो देश एकता, शान्ति र स्थिरताको मार्गमा निरन्तर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । पूर्वी प्रान्त बिट्लिसमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति एर्दोगानले कुनैपनि वाह्य प्रयासले टर्कीलाई आफ्नो लक्ष्यबाट विचलित गर्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले टर्कीका जनताको राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्नबाट कसैले पनि रोक्न नसक्ने कुरामा जोड दिनुभयो । सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति एर्दोगानले भन्नुभयो, ‘यस यात्रामा अन्ततः मानवता, भ्रातृत्व, शान्ति र स्थिरताको जीत हुनेछ । यसका साथै टर्की राष्ट्रले पनि ठूलो सफलता हासिल गर्नेछ ।’
सिरियाको उत्तर–पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको अबु अल–दुहुर सैन्य विमानस्थलमा गत अगस्ट १८ मा इजरायलले गरेको आक्रमण र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति एर्दोगानको यो भनाइ सार्वजनिक भएको हो । इजरायलले उक्त विमानस्थलमा टर्कीका सेना परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको दाबी गरे पनि सिरिया र टर्की दुवैले सो दाबीको खण्डन गर्दै आएका छन् ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२८. भारतद्वारा चार वर्षपछि गहुँ निर्यातमा लगाइएको प्रतिवन्ध फुकुवा
भारत सरकारले गहुँ तथा गहुँजन्य उत्पादनको निर्यातमा विगत चार वर्षदेखि कायम रहेको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको छ । विदेश व्यापार महानिर्देशनालय (डिजिएफटी) ले एक आधिकारिक सूचना जारी गर्दै किसानको आम्दानी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले निर्यातमा लगाइएको रोक फुकुवा गरिएको जनाएको हो । सन् २०२२ को मे महिनादेखि भारतले गहुँ निर्यातमा पूर्ण प्रतिवन्ध लगाएको थियो । महानिर्देशनालयको नयाँ सूचनाअनुसार गहुँको निर्यात नीतिलाई ‘निषेधित’ श्रेणीबाट हटाएर तत्कालै लागू हुने गरी ‘खुला’ (निःशुल्क) बनाइएको छ । भारत सरकारले देशमा गहुँको पर्याप्त मौज्दात रहेको दाबी गर्दै यो कदम चालेको हो । यस निर्णयले कृषक समुदायलाई आगामी वर्षहरूमा गहुँको उत्पादन बढाउन थप प्रोत्साहन मिल्ने सरकारको विश्वास छ । 
आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार, बाली वर्ष २०२५–२६ (जुलाई २०२५ देखि जुन २०२६ सम्म) मा भारतमा करिव १२०.६५ मिलियन टन गहुँ उत्पादन भएको छ । यो उत्पादन अघिल्लो बाली वर्षको तुलनामा २.३ प्रतिशतले बढी हो । 
यस निर्णयका बारेमा टिप्पणी गर्दै भारतका खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण सचिव सञ्जीव चोपडाले हाल आन्तरिक बजारमा गहुँको मूल्य न्युन रहेकाले निर्यात खुला गर्दा मूल्यमा केही सुधार आउने र यसले किसानको आम्दानी बढाउन मद्दत पुग्ने बताए । साथै, यसले आगामी मौसममा गहुँको राम्रो उब्जनीका लागि किसानहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२९. विश्वकै ठूलो व्यास भएको पानीमुनिको सुरुङ चीनमा सञ्चालनमा
पूर्वी चीनको शानडोङ प्रान्तको राजधानी जिनानमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो व्यास (डायमिटर) भएको ‘अण्डरवाटर शिल्ड टनेल’ मंगलवारदेखि सञ्चालनमा आएको छ । यस सुरुङ मार्गको प्रयोगसँगै नदी वारपार गर्न लाग्ने समयमा उल्लेख्य कटौती भएको छ । यसअघि सो नदी पार गर्न करिव ४० मिनेट लाग्ने गरेकोमा अब मात्र ५ मिनेटमा यात्रा पूरा गर्न सकिने भएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३०. समुन्द्री ढुवानी संयन्त्र सुदृढ गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको आह्वान
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले विभिन्न सामुन्द्रिक नाकाहरू (चोक पोइन्ट्स) बाट अत्यावश्यक वस्तुहरूको सुरक्षित ढुवानी सुनिश्चित गर्न एक ‘विश्वास निर्माण संयन्त्र’ निर्माणका लागि संवद्ध पक्षहरूसँग सहयोगको आह्वान गर्नुभएको छ । सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै महासचिव गुटेरेसले होर्मुज जलडमरूमध्यको संकट सम्बोधनका लागि गत मार्चमा गठित कार्यदलले एक व्यावहारिक र समयवद्ध संयन्त्रको विकास गरेको जानकारी दिनुभयो । यो संयन्त्र प्रारम्भिक रूपमा रासायनिक मल र सोसँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थको ढुवानीमा केन्द्रित हुने र पछि अन्य उत्पादनहरूमा पनि विस्तार गर्न सकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । यो संयन्त्रको मुख्य उद्देश्य तत्कालका जोखिमहरू न्युनिकरण गर्ने, ढुवानी प्रक्रियालाई व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउने तथा कुटनीतिक संवाद र तनाव कम गर्न आवश्यक विश्वासको वातावरण पुनःनिर्माण गर्नु रहेको महासचिवको भनाइ छ । 
विशेष गरी सामुन्द्रिक मार्गमा अवरोध हुँदा बढी जोखिममा पर्ने मुलुकहरूबाट यस प्रयासमा उत्साहजनक समर्थन प्राप्त भएको उहाँले बताउनु भयो । अब यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान संवद्ध पक्षहरूको राजनीतिक इच्छाशक्ति र सहयोग अपरिहार्य रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो । 
होर्मुज जलडमरूमध्य र लाल सागरमा भइरहेका निरन्तरका आक्रमण र अवरोधका कारण ऊर्जा, मल र अन्य आधारभूत सामग्रीको ढुवानीमा गम्भीर असर परेको छ । त्यसैगरी, युक्रेन द्वन्द्वका कारण तेल, खाद्यान्न र कृषि उपज निर्यातका लागि महत्वपूर्ण मानिने सामुद्रिक मार्गहरू पनि खतरामा परेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
महासचिवले सामुन्द्रिक मार्गको स्वतन्त्रता र अधिकारहरू अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा र अर्बौँ मानिसको जीवन निर्भर रहने खाद्यान्न एवं ऊर्जाको प्रवाहका लागि अत्यावश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुन्द्री कानून र मानवीय कानुनको पूर्ण पालना गर्न, नागरिक जहाज र पूर्वाधारको रक्षा गर्न तथा कृष्ण सागर, होर्मुज र लाल सागर क्षेत्रमा भइरहेका आक्रमणहरू तत्काल बन्द गर्न माग गर्नुभएको छ । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३१. उद्धार र राहतको लागी रसुवा र नुवाकोटलाई १÷१ करोड र धादिङलाई ५० लाख रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय
रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत तथा उद्धारका लागि सरकारले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत रकम पठाउने निर्णय गरेको छ । रोल...
विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले रसुवा र नुवाकोटलाई १÷१ करोड रुपैयाँ तथा धादिङलाई ५० लाख रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । सो रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत प्रयोग गरिने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो । उप्रेतिका अनुसार तिब्बतको जिलोङ काउन्टीस्थित डोङलिन छाङ्गो रिभरमा हिमपहिरोपछि नदी थुनिएर बनेको अस्थायी बाँध फुट्दा नेपालतर्फ आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विभिन्न क्षेत्रमा क्षति पु¥याएको छ । बाढीपछि सरकारले उद्धार, राहत तथा खोजी कार्यलाई तीव्र बनाउँदै सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बाढीले रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेंसी तथा रसुवागढी क्षेत्रमा ठूलो धनजनको क्षति पु¥याएको प्रारम्भिक जानकारी आएको उप्रेतीले बताउनुभयो । घटनालगत्तै विपद् कमान्ड पोस्टको बैठक बसेर उद्धार तथा राहतका लागि सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले नुवाकोट, रसुवा र धादिङ तीनटै जिल्लाको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई आपत्कालीन अवस्थाको लागि रकम पठाउने निर्णय गरेका छौँ । रसुवा र नुवाकोटलाई १÷१ करोड र धादिङ जिल्लामा ५० लाख रुपैयाँ हामी जिल्ला विपद् व्यवस्थापनका माध्यमबाट पठाउँदै छौँ । सरकार यसमा एकदम संवेदनशील छ, सरकार र सरकारको संयन्त्र यसमा लागिरहेको छ ।’
बाइट... डा धर्मराज उप्रेती, कार्यकारी प्रमुख, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
उहाँका अनुसार बाढीको जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न सरकारका सबै संयन्त्र परिचालन गरिएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान प्रणालीमार्फत बिहान ९ बजेर ५ मिनेटमा चितवनसम्मका सम्भावित प्रभावित क्षेत्रमा एसएमएसमार्फत शतर्कता सूचना पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बाढीको अवस्थालाई निरन्तर ट्रयाक गर्दै प्रत्येक आधा घण्टामा आवश्यकताअनुसार अलर्ट जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उप्रेतीका अनुसार बाढी मलेखु पार गरेर अगाडि बढिसकेको छ । मुग्लिङ बजारसहित त्रिशूली नदीको करिडोरमा बाढीको प्रभाव पर्नसक्ने भएकाले ती क्षेत्रलाई उच्च निगरानीमा राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बाढीका कारण जल तथा मौसम विज्ञान विभागको एउटा स्टेशनसमेत बगाएको उहाँले बताउनुभयो । पछिल्लो समय माथिल्लो क्षेत्रमा बाढीको सतह घट्दै गएको प्रारम्भिक सुचना आएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  तिब्बततर्फको अस्थायी बाँध कमजोर भएर फुटिसकेकाले माथिबाट आउने बाढीको मात्रा क्रमशः घट्ने अपेक्षा गरिएको उहाँको भनाई छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३२. बाढीले ठूलो क्षति गरेको छ, जतिसक्दो छिटो उद्धार गरौँः मोहन आचार्य
रसुवाका सांसद एवं नेपाली काँग्रेसका नेता मोहन आचार्यले रसुवामा आएको बाढीले ठूलो क्षति गरेको बताउनुभएको छ । रोल...
उहाँले गतवर्ष आएको बाढीभन्दा यस पटकको बाढी ठूलो र विनाशकारी रहेकोले रसुवा, नुवाकोट र धाँदिङमा ठूलो क्षति गरेको बताउनुभएको हो । बुधवार पत्रकारहरुसँग सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहसँगको भेटपछि कुरा गर्दै उहाँले बाढी प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई जतिसक्दो छिटो हेलिकप्टरको प्रयोग गरेर उद्धार गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । सडकमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएकाले प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि हवाई माध्यम प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाई छ । प्रभावित क्षेत्रमा नागरिकहरू त्रसित रहेको र धेरै परिवार आफ्ना आफन्तसँग सम्पर्कविहीन भएपछि चिन्तित बनेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले एकदमै त्यहाँका आम नागरिकहरू एकदमै त्रसित छन् । सोचेको भन्दा अनुमान गरेको भन्दा नि धेरै ठूलो क्षति भएको छ । धेरै परिवारका साथीहरू सम्पर्क नभएर परिवारजनहरू आत्तिनुभएको छ । लगातार फोनहरू आउने देखि लगायत अब त्यहाँ टेलिफोन कनेक्सन पनि छैन । त्यसले गर्दा अब त्यो भूगोलमा जानलाई बाइ रोडको बाटो नभएर अब बाइ एयरबाट गएर रेसक्यू गर्न सकिन्छ, कति सहयोग गर्न सकिन्छ त्यसमा लागौँ ।’
बाइट... मोहन आचार्य, सांसद, नेपाली काँग्रेस
सांसद आचार्यका अनुसार तिब्बती क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट भएपछि बाढी आएको हो । बाढीले रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेसी, मैलुङबेसी, त्रिशूली बजारलगायतका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ । टेलिफोन सम्पर्कसमेत विच्छेद भएकाले क्षतिको विवरण संकलनमा कठिनाइ भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३३. रसुवा बाढीः क्षतिको विवरण संकलन गर्न समस्या, उद्धारको लागि हेलिकप्टर परिचालन
तिब्बततर्फबाट रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले ठूलो क्षति गरेको छ । रोल...
तर क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्न भने समस्या भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । रसुवामा आएको ठूलो बाढीका कारण रसुवामा प्रहरी चौकी, भन्सार कार्यालय र हेल्प पोस्टमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक जानकारी आएको प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार बाढी बुधबार बिहान करिब ८ः४० बजे नेपाल प्रवेश गरेको थियो । बाढी रसुवा, नुवाकोट हुदैँ धादिङको गल्छीसम्म पुगेको तर क्षतिको विस्तृत विवरण भने आइनसकेको उहाँको भनाई छ । बाढीका कारण नेपाल टेलिकम र एनसेलका टावरमा क्षति पुगेका कारण सूचना प्रणालीमा समस्या आएको छ । दुवै दूरसञ्चार कम्पनीसँग समन्वय गरी सेवा पुनः सञ्चालन तथा टावर मर्मतको काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारका लागि नेपाली सेनाका तीनवटा हेलिकप्टर परिचालन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्यकर्मीसहितको हेलिकप्टरसमेत प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । केही व्यक्तिलाई उद्धार गर्नुपर्ने जानकारी आएपछि तत्काल हेलिकप्टर पठाइएको र तीन जनाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको महतले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मनसुन कमाण्ड पोष्टको बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ । हामीहरुलाई ९ बजेतिर जानकारी प्राप्तअनुसार रसुवागढी नाकाबाट बाढी ठूलो बाढी आयो र त्यसबाट विभिन्न प्रहरी चौकीहरु, भन्सार कार्यालयहरु, त्यसपछि हेल्प पोस्टहरुमा केही असर गरेको भन्ने सम्म जानकारी छ । पछिल्लो जानकारी अनुसार बाढी धादिङको गल्छीमा आइपुगेको करीब आधा घण्टा जति हामीले थाहा पाएका छौ । त्यसमा क्षतिको विवरण आइसकेको छैन । त्यहाँ एनटीसी, एनसेलका टावरहरु पनि बाढीले गर्दा क्षति भएका छन्, त्यसकारण क्षतिको विवरण संकलन गर्न सकिएको छैन । एनसेल, एनटीसीमा पनि हाम्रो सम्पर्क भएर उहाँहरुले मर्मत गर्ने काम पनि गरी राख्नु भएको छ । अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय परिषदको बैठक बसिरहेको छ । माननीय गृहमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा हाम्रो कमाण्ड पोष्टको बैठक सम्पन्न भइसकेको छ । त्यहाँ आवश्यकताअनुसार हामीले दुई वटा अघि नै र अहिले फेरी एउटा थप गरेर तीन वटा हेलि हेलिहरु नेपाली सेनाको हेलिकप्टरहरु चाहीँ पठाइसकेका छौ । त्योसँगसँगै स्वास्थ्यकर्मी सहितको हेलि पनि अह पुगेको छ । हामीलाई क्याजुअल्टीहरु यति भन्ने छैन । एक दुईवटा केसमा रेस्क्यु गर्न प¥यो भनेर हामीलाई जानकारी आएको पनि थियो । हामीले हेलिहरु तुरुन्तै पठाइसकेका छौँ ।’
बाढी हिमनदी पग्लिएर आएको हुनसक्ने देखिएको प्रारम्भिक अनुमान प्राधिकरणले गरेको छ । प्रवक्ता महतका अनुसार हिउँपहिरोका कारण नदी थुनिएको र केही समयअघि उक्त अवरोध खुलेपछि एक्कासि ठूलो बाढी आएको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ । यद्यपि यसको आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी रहेको उहाँले बताउनु भयो । गत वर्ष पनि सोही क्षेत्रमा मनसुन सुरु हुने समयमा बाढी आएको थियो । त्यसबेला तिब्बततर्फको भोट्खोला क्षेत्रमा विस्फोटसम्बन्धी रिपोर्ट आएको थियो। यसपटक पनि बाढीको स्रोत नेपालबाहिर रहेको प्रारम्भिक अनुमानपछि नेपालले चीनसँग सीमा–पार विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा पूर्वसूचना प्रणालीमा थप समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रवक्ता महतका अनुसार तिब्बततर्फ घटना भएकाले नेपालमा बाढी प्रवेश गरेपछि मात्रै प्रारम्भिक सूचना प्राप्त भएको थियो । नेपाल–चीनबीच विपद् जोखिमसम्बन्धी पूर्वसूचना र समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्झौता गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उहाँले बताउनु भयो । बाढीको अवस्था र उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनबारे प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बसिरहेको छ । यसअघि गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा मनसुन कमान्ड पोस्टको बैठक सम्पन्न भएको थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले हाम्रो ठ्याक्कै भेरिफाइड त हुन बाँकी छ। तर हामीले अहिले प्रारम्भिक रुपमा हेर्दाखेरि यो आइस मेल्ट नै हो । पहिला त्यहाँको नदी थुनिएको थियो । केही समय अगाडि त्यो नदी थुनिएको र अहिले खुलेको भएर एक्कासि बाढी आएको भन्ने छ । अझ आधिकारिक आउने बाँकी छ । गत वर्ष पनि लगभग मनसुन सुरु हुनेबित्तिकै भएको थियो भने अहिले पनि यो अवधिमा भएको छ ।  यो चाईनापट्टी नै भएको हुनसक्छ, यतापट्टि भएको भए हामीलाई अलि पहिले नै थाहा हुन्थ्यो । यो समस्याहरु अलिकति बढ्न थालेको छ, हामीले चाइना सरकार र नेपाल सरकार बीच एमओयू गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अलि बढी आवश्यकता देखिएको छ । अहिले हामीले सबै निकायहरुलाई विपद् सम्बद्ध सबै निकायहरुलाई परिचालन गर्ने स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पालिकादेखि लिएर गैरसरकारी संस्था जे जति छ, हामीले निजी क्षेत्रसँग हेलिकप्टर संस्था, वायुसेवा कम्पनी, ¥याफ्टिङ एसोसिएसनहरुसँग हामीले एमओयु गरेका थियौँ । त्यही अनुसार उहाँहरुलाई पनि हामीले परिचालन गरिसकेका छौँ । निजी क्षेत्रको ३४ वटा हेलिकप्टरलाई अन्त कहिँकतै पनि परिचालन नगर्नु भनेर निर्देशन भइसकेको छ । आवश्यकता अनुसार त्यहाँ पनि परिचालन गरिन्छ ।’
प्राधिकरणले विपद्सम्बन्धी सबै सरकारी निकाय, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह तथा गैरसरकारी संस्थालाई परिचालन गरेको जनाएको छ । निजी क्षेत्रसँग भएको सम्झौताअनुसार हेलिकप्टर, ¥याफ्टिङलगायतका सेवासमेत तयारी अवस्थामा राखिएको छ । प्रवक्ता महतकाअनुसार निजी क्षेत्रका ३४ वटा हेलिकप्टरलाई अन्यत्र परिचालन नगर्न निर्देशन दिइएको छ । आवश्यकता अनुसार ती हेलिकप्टरलाई बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतका लागि परिचालन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
३४. सबै विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालयमा पुस्तकालय अनिवार्य गर्न सुझाव
सबै विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालयमा पुस्तकालयको अनिवार्य स्थापना गर्नेगरी नीति बनाउन सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् । रोल...
सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा भएको पुस्तकालय नीतिको मस्यौदाको छलफलमा सरोकारवालाले पुस्तकालयलाई शिक्षाको मेरुदण्डको रुपमा विकास गर्नेगरी ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । पुस्तकालयलाई केवल किताव राख्ने स्थानका रूपमा नभई शिक्षा, अनुसन्धान, सूचना, डिजिटल साक्षरता र नागरिक सेवाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने गरी नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । प्रश्तावित पुस्तकालय नीति कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट संस्थागत संरचना, पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति, आधुनिक व्यवस्थापन प्रणाली र अनुगमन संयन्त्रसहितको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय सानोठिमी भक्तपुरका प्रमुख दशरथ मिश्रले पुस्तकालय नीति प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थापन पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भयो । प्रस्तावित नीतिमा पुस्तकालयलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने विषय उल्लेख भएपनि व्यवस्थापनको विषय स्पष्ट नभएको उहाँको भनाई छ । उहाँले आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकाससँगै पुस्तकालयलाई डिजिटल साक्षरतासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । ज्ञान, विज्ञान तथा सूचनामा आधारित सभ्य समाज निर्माणका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई नीतिले आत्मसात गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । उहाँले समग्र पुस्तकालय सुधारका लागि दक्ष तथा व्यावसायिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने र पुस्तकालय सूचना विज्ञानसँग सम्बन्धित पेसागत संघसंस्थामार्फत कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पुस्तकालय आधुनिक विश्वमा पुस्तकालय इतिहास संस्कृति संरक्षण गराउन ज्ञान प्राप्तिको केन्द्र हो । नेपालभरि छरिएर रहेका विभिन्न पुस्तकालयहरूलाई नीति मार्फत संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने लेखिएको छ, व्यवस्थापन नगरि पुस्ताकालयको संरक्षण हुँदैन, त्यस अर्थ व्यवस्थापन यसमा राख्नै पर्ने हुन्छ ।’
बाइट... दशरथ मिश्र, प्रमुख, नेपाल राष्ट्रिय पुस्ताकालय सानोठिमी भक्तपुर
त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रिय पुस्तकालयका प्रमुख सागरराज सुवेदीले प्रश्तावित नीतिमा आधुनिक पुस्तकालय व्यवस्थापन प्रणालीलाई स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । यस्तो प्रणालीमा ई–पुस्तकालय, डिजिटाइजेसन, डाटाबेस तथा स्वचालनलगायतका विषय समेट्न सकिने उहाँको भनाई छ । पुस्तकालयलाई सूचना केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । विकसित मुलुकमा पुस्तकालयले स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा, सरकारी सेवा तथा नागरिकलाई आवश्यक विभिन्न सूचनासम्म पहुँच उपलब्ध गराउने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालमा पनि पुस्तकालयको भूमिकालाई परम्परागत पुस्तक भण्डारणमा सीमित गर्न नहुने बताउनु भयो । औपचारिक शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा पुस्तकालय रहने सुनिश्चितता नीतिमै गर्नुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ । विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा पुस्तकालयको अनिवार्य परिकल्पना हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञानको अध्ययनमार्फत दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुँदै आएको जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय पुस्तकालय प्रणालीका लागि आवश्यक जनशक्ति विकासमा शैक्षिक संस्थाको भुमिकालाई समेत नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘औपचारिक शिक्षाको मेरुदण्डको रुपमा पुस्तकालय रहने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । किनभने पुस्तकालय भनेको शिक्षाको एउटा क्षेत्र हो । त्यसकारणले औपचारिक शिक्षामा पुस्तकालयलाई छोड्न पाइँदैन । हामी सामुदायिक, सार्वजनिक जतिसुकै कुरा गरेतापनि स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयमा पुस्तकालयको परिकल्पना नगरिकन त्यो स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालय स्थापना गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा हामीले यो नीतिमा सुनिश्चितता गरिदिनु जरुरी छ । अब विद्यालयमा पनि पुस्तकालय हुन्छ, क्याम्पस, कलेजहरुमा पनि पुस्तकालय हुन्छन् र विश्वविद्यालय त पुस्तकालयको परिकल्पना बिना सुरुवात नै गर्न पाइँदैन ।’
बाइट... सागरराज सुवेदी, प्रमुख, त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रिय पुस्तकालय
त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान पूर्वविद्यार्थी संघकी अध्यक्ष आरती भट्टराईले पुस्तकालय नीतिमा अनुसन्धान, बौद्धिक सम्पती र नागरिकको पुस्तकालय सेवाको मौलिक अधिकारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । कृषि, चिकित्सा, विज्ञान तथा प्रविधि, संस्कृति लगायतका क्षेत्रका पुस्तकालयलाई ‘विषयगत पुस्तकालय’ भन्दा ‘विशेष पुस्तकालय’का रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । पुस्तकालय र अनुसन्धान एकअर्कासँग अभिन्न रूपमा जोडिएकाले अनुसन्धानको विषय नीतिबाट छुट्न नहुने उहाँले बताउनुभयो । प्रस्तावित मस्यौदामा पुस्तकालय सेवालाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा उल्लेख गरिएपनि त्यसको संरक्षणका लागि स्पष्ट रणनीति आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । साथै, पुस्तकालयले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने भएकाले प्रतिलिपि अधिकार तथा बौद्धिक सम्पती उल्लङ्घन हुन नदिन अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको प्रावधान राखेर जानुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पुस्तकालयको कुरा गर्दा अनुसन्धान कहिल्यै पनि छुट्नु भएन । पुस्तकालय र अनुसन्धान सँगसँगै आउने कुराहरू भए । हामीले यो नीतिलाई नीतिलाई रणनीतिमा लगिरहँदाखेरि पुस्तकालय सेवामा नागरिकको मौलिक अधिकारको कुरा ग¥यौं । तर हामीलाई यो मौलिक अधिकार संरक्षणको लागि रणनीतिमा गएर हामीले कुनै पनि बुँदा राखिएको छैन । मौलिक अधिकार संरक्षणको लागि के गरिने भन्ने कुरा यसमा आएन । यसलाई थप्न जरुरी छ ।  पुस्तकालय कसैको बौद्धिक सम्पतीको संरक्षण गर्ने एउटा निकाय पनि हो, हामीले यो प्रतिलिपि अधिकार र बौद्धिक सम्पती संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर एउटा कुनै बुँदा थप्नुपर्छ । कसैको पनि प्रतिलिपि अधिकार र बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार हनन हुन नदिन नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
बाइट... आरती भट्टराई, अध्यक्ष, त्रिभूवन विश्वविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान पूर्वविद्यार्थी संघ
रिड नेपालका प्रतिनिधि मुरारी विनोद पोखरेलले प्रस्तावित नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय परिषद्लाई ‘नेपाल पुस्तकालय समन्वय परिषद्’ नाम राख्न सुझाव दिनुभयो । प्रस्तावित संरचनामा ‘राष्ट्रिय’ शब्दको प्रयोगले नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय र प्रश्तावित परिषद्बीच भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने उहाँको भनाई छ । परिषद्को सचिवालयको जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई नै तोक्नुपर्ने तथा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय प्रमुखको पदलाई उपयुक्त प्रशासनिक तहमा स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । पोखरेलले देशभरका सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयको नेतृत्व र समन्वय नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयले गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । पुस्तकालयको न्यूनतम स्तर निर्धारणका लागि छुट्टै मापदण्ड आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । भवन, सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, जनशक्ति, पाठक सेवा तथा न्यूनतम सुविधा लगायतका आधारमा विभिन्न प्रकारका पुस्तकालयको स्तर निर्धारण गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । उहाँले सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयको दर्ता प्रणालीलाई एकीकृत गरी स्थानीय तहमा मात्र दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विभिन्न निकायमा दर्ता भएका पुस्तकालयलाई समेत निश्चित समयसीमा तोकेर स्थानीय तहमा दर्ता स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पुस्तकालय स्थापना तथा सञ्चालन गर्दा पनि स्पष्ट मापदण्ड र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । व्यक्ति, समूह वा गुठीले पुस्तकालय स्थापना गर्न चाहेमा स्थानीय तह र सम्बन्धित पक्षको जिम्मेवारी स्पष्ट हुने गरी अग्रिम समझदारी गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक सामुदायिक पुस्तकालय दर्ता हालसम्म विभिन्न निकायबाट भई आएकोले सोको सट्टामा अबदेखि स्थानीय निकायमा मात्र दर्ता हुनुपर्ने भनी किट्ने र पहिले विभिन्न निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका पुस्तकालयहरूले २०८३ सम्मको फरफारक गरि २०८४ साउनदेखि स्थानीय निकायमै दर्ता स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गर्ने गर्नुपर्छ । यस्तै सार्वजनिक–निजी साझेदारी पुस्तकालयका व्याख्यालाई पनि स्पष्ट गर्नुपर्छ । पुस्तकालय कुनै व्यक्ति वा सानो समूहको लहरमा खुल्दैमा दिगो सञ्चालन हुन्छ नै भन्ने पक्का नभएकोले कुनै गुठी, व्यक्ति वा समूहले पुस्तकालय खोल्न चाहेमा यस नीतिले परिलक्षित गरेको मापदण्ड पुरा गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी अनुरूप गुठी, समूह वा व्यक्तिले के–के कार्य गर्ने, स्थानीय निकायको के–के भूमिका हुने, कुन व्यक्ति विशेषको थप भूमिका कस्तो हुने भन्ने गरि पुस्तकालयको दिगो व्यवस्थापनको प्रत्याभूति सहितको अग्रिम र स्पष्ट समझदारी हुनुपर्छ भनेर व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
बाइट... मुरारी विनोद पोखरेल, प्रतिनिधि, रिड नेपाल
विषय विज्ञ हिरेन्द्रबहादुर शाहीले सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयको व्यवस्थापनमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने विषयलाई नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कतिपय सामुदायिक पुस्तकालयमा सदस्यता स्वीकृत गर्नसमेत लामो समयदेखि समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले पुस्तकालय सञ्चालनमा पारदर्शिता र संस्थागत सुशासन कायम गर्ने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो पब्लिक लाइब्रेरीसँग जोडिएको व्यवस्थापनलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने व्इवस्था गर्नुपर्छ । कतिपय ठाउँमा जाँदा कम्युनिटी लाइब्रेरीहरू एकदम राम्रो छ, तर ८ वर्ष, १० वर्षदेखि उनीहरूले मान्छेलाई मेम्बरसिप एप्रुभ गर्न नसकिरहेको स्थिति रहेछ । त्यसैले त्यो कोही पनि मान्छे म लाइब्रेरीको लाइफटाइम मेम्बर बन्न चाहन्छु भन्छ भने उसलाई बन्न दिनुपर्छ । राजनीतिकरण गरेर उसलाई मेम्बर हुनबाट बञ्चित गर्न मिल्दैन, यसलाई रोक्न पोलिसी लेभलबाट नै ध्यान दिनुपर्छ ।’
बाइट... हिरेन्द्रबहादुर शाही, विषय विज्ञ
बैठकमा सांसद सोमनाथ पोर्तेल, गोमादेवी तिमिल्सिना र मदनकुमारी साहले पुस्ताकालयका वर्ग छुट्याएर तीनको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि तोक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँहरुले पुस्ताकालयमा नयाँ तथा पुराना दुबै पुस्तालाई लैजाने वातावरण बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । पुस्ताकालयको विकास र विस्तारलाई समानुसार परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्ने उहाँहरुको भनाई छ । बैठकमा समिति सभापति पुर्जा चौधरीले सरोकारवालाहरुलाई पुस्ताकालय नीतिमा आवश्यक थप सुझाव भए दुई दिनभित्र दिन आग्रह गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३५. बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा तत्काल सञ्चार सम्पर्क पुनःस्थापित गर्न माग
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा तत्काल सञ्चार सम्पर्क पुनःस्थापित गर्न माग गर्नुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो माग गनुृभएको हो । उहाँले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उद्धार र राहतलाई प्राथमिकता दिन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो  उहाँले उद्धार कार्यका लागि निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टर समेत  आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सिन्धुपाल्चोक तथा अन्य जिल्लाका नाकामा काम गर्न गएका धेरै व्यक्ति सम्पर्कविहीन रहेको र रसुवामा मोबाइल तथा टेलिफोन सेवा समेत अवरुद्ध भएको जानकारी दिँदै उहाँले तत्काल सञ्चार सम्पर्क पुनःस्थापित गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले उत्तर–दक्षिण बग्ने नदीहरूमा अर्ली वार्निङ सिस्टम र सीमापार सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो । उहाँ विपद्को समयमा सरकारलाई सम्पुर्ण रुपमा सहयोग गर्न नेकपा प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलाई संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको खबर आएको छ । धन्यावाद दिन चाहान्छु । यो विपद्मा हामी कोही पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी छैनौँ । हामी सिंगो पार्टी सरकारको साथमा छौँ । हाम्रा पार्टी कार्यकर्तालाई प्रभावित जिल्लामा परिचालित हुनको लागि निर्देशन समेत दिइसकिएको छ । हामी सबै मिले यो विपत्तीको सामना गरौँ । र सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको अहिले उद्धारको पखाईमा रहेका आम नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा ल्याउने र उपचार लगायतको कुरामा निःशुल्क गर्ने प्रबन्ध मिलाऔँ ।’
बाढीको पूर्वसूचना आदानप्रदान नभएको विषयमा गम्भीर समिक्षाा गर्नुपर्ने समेत उहाँको भनाइ छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३६. बाढीपीडितको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा सरकारलाई सहयोग गर्छौंः एमाले सांसद कँडेल
नेकपा (एमाले)का सांसद पुष्पराज कँडेलले तिब्बततर्फबाट आएको बाढीबाट मानवीय तथा भौतिक क्षति हुनुका साथै प्रभावित क्षेत्रमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक परेको भन्दै सरकारलाई तत्काल उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणमा जुट्न आग्रह गर्नुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले हालसम्म धादिङमा मानवीय क्षतिको विवरण प्राप्त नभए पनि ठूलो मात्रामा भौतिक क्षति भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले धादिङ कयौँ पुलहरु बगाएको तथा जिल्ला सदरमुकामसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको जानकारी समेत गराउनु भयो । उहाँले बाढीबाट धादिङभन्दा बढी नुवाकोट र नुवाकोटमा भन्दा रसुवामा बढी क्षति भएको अनुमान गर्न सकिने समेत बताउनु भयो । उहाँले यो गम्भीर परिस्थितिमा राहत, पुनस्र्थापना, उद्धार र पुनर्निर्माणमा पूर्ण रूपमा लाग्न सरकारलाई आग्रह गर्दै प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट यस कार्यमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बाढीले मानवीय र भौतिक क्षति गर्नुका साथै यसले मानवीय मनोविज्ञान समेत ठुलो असर पारेको स्थिति छ । यसमा हामी सबैले दुःख व्यक्त गर्दछौँ नै । धादिङको सन्दर्भमा अहिलेसम्म मानवीय क्षति भएको कुनै जानकारी आएको छैन । भौतिक क्षति थुप्रै भएको छ । पुलहरु धेरै बगाएको छ भन्ने खबर आएको छ । सदरमुकामसँगको सम्पर्क टुटेको स्थिति छ । धादिङमाभन्दा नुवाकोटमा र नुवाकोटमा भन्दा रसुवामा बढी क्षति भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारले यस विपतमा खोज तथा राहत र पुनस्र्थापना र पुनर्निमाणमा पनि सहयोग गरोस् । हामी प्रतिपक्षी दलहरुको तर्फबाट सहयोग दिने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछौँ ।’
तिब्बततर्फबाट रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढी नुवाकोट, धादिङ हुँदै चितवनसम्म पुगेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३७ं रसुवा बाढीः ३ सय ८४ पर्यटक सम्पर्कविहीन, भारतका धेरै
रसुवा–त्रिशूली करिडोरमा आएको भीषण बाढीका कारण ३ सय ८४ जना आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटक सम्पर्कविहीन भएका छन् । रोल...
बुधवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै नेपाल पर्यटन बोर्डका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हिक्मत सिंह ऐरले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार सम्पर्कविहीन हुनेमा अमेरिका, चीन र भारतका पर्यटक र पथप्रदर्शकहरु रहेका छन् । उहाँले सम्पर्कविहीन हुनेमा सबैभन्दा धेरै भारतबाट आएका पर्यटकहरु रहेको समेत बताउनु भयो । उहाँ राज्यका सबै संयन्त्रहरु विपद्पछिको खोज र राहतको कार्यमा सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै सम्पर्कविहीन पर्यटकहरु छिट्टै सम्पर्कमा आउने आशा समेत व्यक्त गर्नुभयो । ऐरले कैलाश मानसरोवर जाने यात्रुहरूको टोलीसहित पर्यटक बाढी प्रभावित क्षेत्रमा फसेको टुर अपरेटरमार्फत जानकारी प्राप्त भएको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल पर्यटन बोर्ड, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग तथा सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरी उद्धार र खोजी कार्य भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले सम्पर्कविहीन पर्यटको खोजको लागि पर्यटन बोर्डको क्राइसिस सेल र टुरिस्ट पुलिसलगायतका संयन्त्र पनि परिचालन गरिएको बताउनु भयो । उहाँले सम्पर्कविहीन, फेला परेका तथा उद्धार भइरहेका पर्यटकहरूको विवरण आदानप्रदानका लागि नेटवर्क स्थापना गरिएको र सोही विवरणका आधारमा नेपालस्थित विदेशी नियोगहरूलाई समेत जानकारी कार्य बोर्डले गरिरहेको समेत बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ माउण्टेन टुरिजमले राम्रो एउटा फड्को मारिरहेको अवस्थामा यस्तो घटना भयो । देशका विभिन्न ठाउँहरुमा भारतीय पर्यटक लगायतको ठूलो पर्यटकको जमात आउन लागेको थियो । यही समयमा प्राकृतिक विपद् आयो । लगभग ३ सय ८४ जना पर्यटकहरु सम्पर्कविहीन हुनुभएको छ । उहाँहरु दैवी प्रकोपले नभएर सञ्चार सम्पर्क विच्छेदको कारण यस्तो भएको होस् भन्ने आशा पनि व्यक्त गर्दछु । अहिले विपद्पछिको खोज तथा उद्धारमा राज्यका सबै निकाय लागिसकेका छन् । माननीय मन्त्रीज्यु लगायत सम्पूर्ण टिम पनि लागेको अवस्था छ । अहिले पर्यटन व्यवसायीहरु र खासगरी यसमा कैलाश मानसरोवर जाने यात्रीहरुको टोली बाढीमा फसेको छ । लगभग १० वटा टुर अपरेटरहरुले हामीलाई दिएको जानकारीअनुसार ३ सय ८४ जना पर्यटक सम्पकविहीन भएको भनेका हौँ । सम्पर्कविहीन हुनेमा अमेरिका, चीन, र मुख्यतः भारतकै ठूलो संख्यामा पर्यटकहरु रहनुभएको छ । भारतीय एनआरआईहरु समेत सम्पर्कमा आउनुभएको छैन । अहिले विभागका टुर अपरेटरहरुले सम्पर्कविहीन भएका पर्यटकहरुको खोजतलासी गरिरहनुभएको छ । यस विपद्को समयमा नेपाल पर्यटन बोर्ड, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटज विभागले सुरक्षा संयन्त्रबाट सहयोग लिएर आपसि समन्वयमा काम गरिरहेका छौँ । यस विपद्बाट मानीय क्षति कमभन्दा कम होस् भन्ने कुरामा हामी सबै गम्भीर नै छौँ ।’
बाइट... हिक्मत सिंह ऐर, निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), नेपाल पर्यटन बोर्ड
रसुवा बाढीः पर्यटकीय दृष्टिकोणमा नेपालको छवि धुमिल बनाउने घटना
बुधवार बिहान तिब्बती क्षेत्रमा गएको भूकम्पको कारण हिमपहिरो गई आएको बाढीले नेपालको कोभिडपछि तंग्रिँदै गएको पर्यटन क्षेत्रलाई फेरी धक्का दिएको ऐरले बताउनु भयो । उहाँले जलवायुजन्य विपद्का घटना निरन्तर हुँदा पर्वतीय पर्यटनको हिसावले विश्वसमुदायमाझ नेपाल छवि बिग्रिँदै गएको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो । ऐरले रसुवा बाढीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो असर पार्न सक्ने बताउनु भयो । यही विपद्को कारण आगामी पर्यटकीय सिजनमा समेत नेपालको पर्यटन क्षेत्रले गम्भीर चुनौतीको सामना गर्नसक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो घटना पर्यटकीय दृष्टिकोणले नेपालको लागि ठूलो नोक्सानी हो । यसले आउँदो सिजनमा पनि हामीलाई गाह्रो हुन्छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई, नेपालको पर्यटकीय गतिविधिहरुलाई हामीले विश्वमाझ राख्नुपर्ने हाम्रो जुन प्रकारको जिम्मेवारी छ, सँगसँगै हामीले उद्धार र सेफ्टीको पनि हामीले हामी प्रिपेडनेस छ । जलवायु्जन्य विपद्को कारणले नेपाल इको फजाइल सिचुएसनमा छ । अहिले हामी पर्यटन बोर्डको क्राइसिस सेल, टुरिस्ट पुलिसलगायतका संयन्त्रले पनि काम गरिरहनुभएको छ । उहाँहरुको नम्बर पनि हामीले वेबसाइटमा राखेका छौँ । अहिले हामीले त्यहाँ सम्पर्कविहीन भएका, भेटिएका र उद्धार जारी रहेका पर्यटकको विवरण आदानप्रदानको लागि पनि नेटवर्क बनाएका छौँ । सोही आधारमा हामीले नेपालस्थित विदेशी नियोगहरुलाई समेत जानकारी गराउने कार्य गरिरहेका छौँ ।’
बाइट... हिक्मत सिंह ऐर, निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), नेपाल पर्यटन बोर्ड
सीमापारबाट अचानक आएको बाढीपछि सरकारका सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन निकाय खोज र उद्धारमा केन्द्रित छन् । बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङ धेरै प्रभावित भएका छन् । सरकारले त्रिशूली हुँदै तल्लो क्षेत्रमा बढेको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै शतर्कता बढाउन आग्रह गरेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३८. रसुवा बाढीः खोज तथा उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकता दिन काँग्रेसको माग
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले रसुवा–त्रिशूली करिडोरमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धारमा जुट्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै सांसद अर्जुननरसिंह केसीले यस्तो ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले विपद्को समयमा सबै राजनीतिक दल तथा गैरसरकारी संस्थालाई समेत विश्वासमा लिएर काम राहत तथा उद्धारको काममा जुट्न समेत सरकारलाइई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले रसुवा–त्रिशूली करिडोर क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीबाट रसुवाका दर्जनौँ बस्ती तहसनहस हुनुका साथै प्रहरी र विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत मजदुरसमेत सम्पर्कविहीन भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो । सांसद केसीले रसुवामा दर्जनौँ बस्ती समाप्त भएको, धेरै मानिस हराइरहेको तथा प्रहरीसमेत सम्पर्कविहीन रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको पहिलो प्राथमिकता खोज तथा उद्धार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले यस कठिन समयमा प्रतिपक्षी दलहरु सरकारको साथमा रहेको समेत बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो कठिन परिस्थितिमा बाढी पीडितको पक्षमा सरकार, राजनीतिक दलहरु र समाज छ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । यो क्षति यति ठूलो क्षति भएको छ कि सभामुख महोदय । मैले धेरै समय पहिले ग्ल्यासियर लेकको बारेमा इसिमोड, विश्व बैंक र युएनडिपीहरुको रिपोर्टहरुलाई गम्भीर रुपमा अध्ययन गरेर सरकारले सोहीअनुसार पूर्व तयारी गर्नको लागि मैले धेरै अगाडि भनेको हो । अहिले रसुवाका दर्जनौँ बस्तीहरु समाप्त भएका छन् । त्यहाँ धेरै जना मिसिङ हुनुका साथै प्रहरी समेत सम्पर्कबिहीन भएको अवस्था छ । त्रिसुली ए र त्रिसुली बिमा काम गर्ने मजदुरहरु समेत सम्पर्कविहीन भएको समाचारहरु आइरहेका छन् । नवलपुरमा समेत १२ वटाभन्दा बढी पक्की पुलहरु ध्वस्त भएका छन् । र धादिङको धादिङबेसी जाने पक्कीपुल समेत ध्वस्त भएको छ । त्यति मात्रै होइन नुवाकोटका दुई ठुला देविघाट प्रोजेक्ट र त्रिसुली प्रोजेक्टहरु क्षतिग्रस्त छन् । त्रिसुली बजार समेत ध्वंस भएको छ । यस दुःखको घडिमा आफू मात्र होइन सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई विश्वासमा लिने र स्थानीय निकाय तथा स्थानीय सरकारलाई समेत विश्वासमा लिएर सबै संयन्त्रलाई परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस्तो विपत्तीको समयमा सरकार चनाखो भएर सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने कुरा के हो भने उद्वार हो ।’
बुधवार बिहान तिब्बततर्फबाट आएको बाढीले रसुवा, धादिङ लगायतको जिल्ला ठूलो क्षति गरेको छ । –न्युज एजेन्स्ी नेपाल

३९. रसुवा बाढीः खोज, उद्धार र राहतमा जुट्न रास्वपाको अपिल
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीले सरकार, राजनीतिक दल, सरकारी निकाय तथा विभिन्न संघसंस्थालाई एकजुट भएर खोज, उद्धार र राहतमा जुट्न अपिल गर्नुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले तिब्बततर्फबाट आएको बाढी प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार र राहतमा जुट्न सबै पक्षमा अपिल गर्नुभएको हो । उहाँले बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन र नवलपरासी पश्चिममा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुगेको समेत बताउनु भयो । उहाँले गोसाइँकुण्ड यात्रामा रहेका दुई माइक्रोबस र एउटा बसमध्ये एउटा बस बाढीमा फसेर कयौँ जनाको ज्यान गएको सूचना प्राप्त भएको समेत जानकारी दिनुभयो । प्रभावित जिल्लाका सांसदहरू जिल्ला पुगेर खोज तथा उद्धारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल भइरहेको समेत उहाँले बताउनुभयो । उहाँले विपद्बाट पीडित परिवारलाई राज्य र सम्पूर्ण संसद् साथमा रहेको सन्देश समेत दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार एक प्रकारको तयारीमा छ यति हुँदाहुँदै पनि हामी सबैजना अन्यौलमै छौँ जस्तो देखिन्छ । हामी प्रभावित जिल्लाका सांसदहरु जिल्ला जाने कुरा र त्यहाँ गएर विपद्मा खोज र उद्धारको लागि सहभागि हुने पनि छ । हामीले यस विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ । यसबाट हजारौँ जना वेपत्ता भएको खबर छ । लाखौँ मानिसहरु प्रभावित हुनुभएको छ । गोसाइकुण्ड यात्रामा रहेका दुई वटा माइक्रो बस र एउटा बसमध्ये एउटा बस बाढीमा फसेर कयौँ जनाले ज्यान गुमाएको भन्ने सूचना पनि मैले पाएको छु । त्यस्तै अन्य जिल्लाबाट रसुवामा काम गर्न गएका थुप्रै मानिसहरु यो विपद्मा पर्नुभएको सूचना प्राप्त भएको छ । यो दुःख र पीडाको घडीमा हामी सबै कसरी जोडिएर जाने भन्ने कुरामा हामी सबैलाई चिन्ताले छोएको छ । बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोर्खा, चितवन र नवलपरासी पश्चिमलाई क्षति पुर्याएको छ । विद्यालय, बस्ती, बजार, पुल पुलेसामा पूर्ण क्षति पुर्याएको रेकर्डहरु समेत आउन थालेका छन् । यो कल्पनाभन्दा बाहिरको क्षति हो । बाढीले क्ष्ाित व्यहोर्ने परिवारप्रति राज्य र पुरै संसद यहाँको साथमा छौँ भन्ने सन्देश दिन चाहान्छु । सरकार, सबै राजनीतिक दल, सबै सरकारी निकायहरु, संघ संस्था, पूर्वसैनिक प्रहरी समेत मिलेर राहत र उद्धारमा लागौँ ।’
उहाँले विपद्को सामना गर्न सरकारका संयन्त्रहरु सक्रियताका साथ काम गरिरहेको समेत बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४०. रसुवा बाढीः राष्ट्रिय विपद् घोषणा गरी तत्काल उद्धार तथा राहतमा जुट्न सरकारसँग सांसद आचार्यको आग्रह
नेपाली काँग्रेसका सांसद मोहन आचार्यले रसुवा–त्रिशूली करिडोर क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको भन्दै बाढीलाई राष्ट्रिय विपद् घोषणा गरी तत्काल उद्धार तथा राहतमा जुट्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले भोटेकोसी खोलामा आएको बाढीले रसुवागढीदेखि तलका तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्ती, पक्की पुल तथा जलविद्युत् आयोजनालगायतका संरचना बगाएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले रसुवामा आएको बाढी यस शताब्दीकै ठुलो विपत्तीमध्ये एक भएको समेत बताउनुभयो । उहाँले सडक सञ्जाल विच्छेद भएका कारण हेलिकप्टरबाहेक उद्धार सम्भव नभएको भन्दै उपलब्ध सबै हेलिकप्टर तत्काल रसुवा पठाउन सरकारसँग आग्रह समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज बिहान भोटेकोसी खोलामा आएको बाढीले रसुवागडीदेखि तलको तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्ती पक्कीपुल, जलविद्युत आयोजना लगायतका संरचनाहरु बगाएको छ । प्रारम्भिक अनुमानमा ठुलो संख्यामा मानवीय क्षति भएको छ । यस किसिमको विपत्ती यो शताब्दीकै पहिलो हो जस्तो लाग्छ । म सरकारलाई राष्ट्रिय विपद् घोषणा गरी उद्धार र राहतमा लाग्न अनुरोध गर्दछु । उद्धार गर्नुपर्ने मानिसको संख्या ठुलो रहेको छ । र उद्धारको लागि हारगुहार गरिरहेका छन् । सडकसञ्जाल विच्छेद हुँदा हेलिकेप्टरबाहेक उद्धार सम्भव छैन । उपलब्ध भएका हेलिकेप्टर तत्काल रसुवा पठाउन अनुरोध गर्दछु ।’
उहाँले रसुवा लगायत प्रभावित जिल्लामा हजारौँ नागरिक उद्धारको पर्खाइमा रहेको समेत बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४१ं विपद्पछि उद्धार र पुनस्र्थापनाका लागि राष्ट्रिय एकताको खाँचोः अध्यक्ष राई
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले विपद्पछि उद्धार र पुनस्र्थापनाका लागि राष्ट्रिय एकताको खाँचो रहेको बताउनुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विपद्पछिको राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणको कार्य समेत सावधानीपूर्वक गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले चीनबाट आएको बाढी भारततर्फ जाने अवस्थामा नेपालले भारतलाई समयमै जानकारी दिएको वा नदिएको विषय महत्वपूर्ण रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले विपद्को समयमा छिमेकी मुलुकबीच सूचना आदानप्रदान प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा आएका सबै सूचना सत्य नहुने भन्दै आधिकारिक सूचना र तथ्यका आधारमा विपद् व्यवस्थापनमा संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘चीनबाट आएको बाढी अब उता भारत जाने होला । समून्द्रमा मिसिने होला । नेपालले चाहीँ भारतलाई जानकारी दियो कि दिएन भन्नेकुरा हो । यो सूचना आदानप्रदान ठुलो कुरा हो । सोसियल मिडियामा हेरेका सबै कुरा सत्य हुँदैनन् । चीनसँग सूचना आदान प्रदान हुनुपथ्र्यो । यस विपद्को समयमा एकदम सावधानीपूर्क उद्धारको कार्य गर्न समेत म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहान्छु । यो विपद्को समयमा राष्ट्रिय एकताको खाँचो रहेको छ । यतिबेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने कुरा हुँदैन । हामी सबै एउटै टिम हो, वान टिम, वान नेसन । हाम्रो लक्ष्य पनि एउटै छ ।’
बाइट...हर्कराज राई, अध्यक्ष, श्रम संस्कृति पार्टी  
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षभन्दा माथि उठेर एकजुट भएर विपद्को सामना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४२. रसुवा बाढीः उद्धार तथा राहतको लागि रास्वपाले सरकारलाई ५० लाख आर्थिक सहयोग गर्ने  
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले रसुवा–त्रिशूली करिडोरमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार तथा राहतको लागि सरकारलाई ५० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । रोल...
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले बैठक बाढीजन्य विपद्पछिको खोज, उद्धार र राहतको विषयमा सरकारलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा नै केन्द्रित भएको बताउनुभयो । खरेलले बाढी प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहत र पुनर्निर्माणका कार्यमा पार्टीको ¥यापिड एक्सन टिम’ले काम गरिरहेको समेत जानकारी दिनभयो । उहाँका अनुसार पार्टी सभापति रवि लामिछानेले यस विपद्को समयमा पीडामा रहेका नागरिको उद्धार र राहतमा जुट्न सबै पक्षलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ । उहाँले बैठकले पार्टीको तल्लो तहमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरुलाई समेत स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वय र सहकार्यमा खोज तथा उद्धारमा लाग्न निर्देशन दिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले विपद्को व्यवस्थापन, विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनर्निमाणको लागि ५० लाख रुपैयाँ सरकारलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । विपद्को व्यवस्थापनको लागि पार्टी प्रतिबद्ध रहेको र तथा पार्टी ¥यापिड एक्सन टिमलाई समेत प्रभावित जिल्लामा पीडितको खोज तथा उद्धार, राहत र पुनर्निमौणको लागि परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा पार्टी सभापतिज्यूले बाढी प्रभावित जिल्लामा खोज, राहत र पुनस्र्थापनाको काममा सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह पनि गर्नुभएको छ ।’
उहाँले बाढीको क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको समेत बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल