नेपालको अर्थतन्त्रका विषयमा चर्चा हुँदा पर्यटनलाई प्रायः ‘आर्थिक मेरुदण्ड’का रूपमा चित्रण गरिन्छ । हिमाल, जैविक विविधता, सांस्कृतिक सम्पदा, धार्मिक तीर्थस्थल र साहसिक पर्यटनको अनुपम सम्भावनाले नेपाललाई विश्व पर्यटन बजारमा विशिष्ट गन्तव्य बन्न सक्ने आधार दिएको छ । यही सम्भावनालाई आधार बनाएर हरेक वर्ष सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमा पर्यटनलाई प्राथमिकता दिने घोषणा दोहोरिन्छ । ‘लाखौँ पर्यटक भित्र्याउने’, ‘पर्यटन दशक’ र ‘आर्थिक समृद्धिको आधार पर्यटन’जस्ता आकर्षक नाराले सार्वजनिक बहस त तताउँछन्, तर व्यवहारमा पर्यटनसँग जोडिएका व्यवसायी भने किन निरन्तर निराश भइरहेका छन् ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न पर्यटन उद्योगको वर्तमान यथार्थलाई नजिकबाट नियाल्नु आवश्यक छ ।

एक दशकअघिसम्म अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट खरिद गर्न अधिकांश यात्रु ट्राभल एजेन्सीकै कार्यालय पुग्थे । यात्रा योजना बनाउने, ट्रान्जिट व्यवस्थापन गर्ने, भिसासम्बन्धी परामर्श लिने तथा यात्राका क्रममा आइपर्ने समस्याको समाधान खोज्ने प्रमुख माध्यम ट्राभल एजेन्सी नै थियो । तर डिजिटल प्रविधिको तीव्र विकाससँगै यो परिदृश्य उल्लेखनीय रूपमा बदलिएको छ । एयरलाइन्सका आफ्नै मोबाइल एप, बैंकिङ एप, अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन बुकिङ प्लेटफर्म र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले टिकट बिक्रीको स्वरूप नै परिवर्तन गरिदिएको छ ।

प्रविधिको विकासलाई रोक्न सकिँदैन, न त त्यसो गर्नु आवश्यक नै छ । तर यहाँ मूल प्रश्न प्रविधिको होइन, प्रतिस्पर्धाको समान अवसरको हो । नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ट्राभल एजेन्सीहरूले कम्पनी दर्ता, मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT), आयकर, नेपाल राष्ट्र बैंकका नियम, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा विभिन्न नियामक निकायका मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ । तर यही बजारमा कारोबार गर्ने कतिपय विदेशी डिजिटल प्लेटफर्मले समान कानुनी र करसम्बन्धी दायित्व बहन नगरेको अनुभूति व्यवसायीहरूले गरिरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ, धेरै एयरलाइन्सले आफ्नै वेबसाइट वा मोबाइल एपमार्फत प्रत्यक्ष टिकट बिक्रीलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । कतिपय अवस्थामा त्यहाँ उपलब्ध टिकट ट्राभल एजेन्सीमार्फत खरिद गर्दा भन्दा सस्तो पर्ने देखिन्छ । यसले ग्राहकमा ट्राभल एजेन्सीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउनुका साथै परम्परागत टिकटिङ व्यवसायको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।

यद्यपि, यसबाट ट्राभल एजेन्सीको भूमिका समाप्त भइसकेको निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुनेछ । टिकट बिक्री मात्र ट्राभल एजेन्सीको सम्पूर्ण कार्य होइन । अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा योजना, जटिल रुट व्यवस्थापन, सामूहिक भ्रमण, धार्मिक यात्रा, ट्रेकिङ व्यवस्थापन, विदेशी पर्यटक समन्वय, आकस्मिक यात्रा परिवर्तन तथा व्यक्तिगत यात्रा परामर्शजस्ता क्षेत्रमा उनीहरूको भूमिका अझै पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । विश्वका धेरै मुलुकमा ट्राभल एजेन्सीहरू टिकट विक्रेताबाट ‘ट्राभल कन्सल्टेन्ट’का रूपमा रूपान्तरण भइरहेका छन् । नेपालमा पनि व्यवसायको यही रूपान्तरण आवश्यक देखिन्छ ।

तर रूपान्तरण मात्र पर्याप्त छैन । पर्यटन उद्योग अहिले नीतिगत अस्थिरतासँग पनि जुधिरहेको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार बैंकको उच्च ब्याजदर, करको बढ्दो दबाब, सीमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान, कमजोर अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धन, डिजिटल भुक्तानीसम्बन्धी जटिल व्यवस्था, पूर्वाधारको अभाव तथा निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी समन्वय नहुँदा व्यवसाय सञ्चालन झन् कठिन बन्दै गएको छ ।

नेपालले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिसकेको छ । तर यी विमानस्थलले अपेक्षित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । पूर्वाधार निर्माण आफैँमा उपलब्धि भए पनि त्यसको प्रभावकारी सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स आकर्षित गर्ने नीति तथा बजार विस्तारबिना लगानीको अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दैन ।

पर्यटन क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण चुनौती आन्तरिक हवाई भाडासँग सम्बन्धित छ । विदेशी पर्यटकका लागि लागू हुने अपेक्षाकृत उच्च भाडादरका कारण उनीहरूको भ्रमण सीमित गन्तव्यमा केन्द्रित हुने गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । यदि नेपालले पर्यटकको बसाइ अवधि र उनीहरूको औसत खर्च बढाउने लक्ष्य राखेको छ भने प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारणबारे गम्भीर समीक्षा अपरिहार्य देखिन्छ ।

यसैबीच, अनधिकृत रूपमा पर्यटन सेवा सञ्चालन, इजाजतबिनाका पर्यटक गाइड, निजी नम्बर प्लेटका सवारीसाधनबाट व्यावसायिक सेवा तथा अनियन्त्रित डिजिटल कारोबारले औपचारिक व्यवसायलाई थप दबाबमा पारेको छ । यसले राज्यको राजस्वमा मात्र होइन, सेवाको गुणस्तर र उपभोक्ता सुरक्षामा पनि प्रश्न उठाएको छ ।

नेपालसँग पर्यटन विकासका लागि आवश्यक प्राकृतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्पदाको कुनै अभाव छैन । अभाव छ भने स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र राज्य–निजी क्षेत्रबीचको समन्वयको । यदि सरकारले पर्यटनलाई वास्तवमै आर्थिक विकासको प्रमुख आधार मान्ने हो भने डिजिटल प्लेटफर्मको प्रभावकारी नियमन, कर प्रणालीको पुनरावलोकन, अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्ण सञ्चालन, निजी क्षेत्रसँग रणनीतिक साझेदारी, पर्यटन पूर्वाधारको स्तरोन्नति तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङमा ठोस र परिणाममुखी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

पर्यटन व्यवसायीहरूको माग विशेष सुविधा होइन; उनीहरूको अपेक्षा समान प्रतिस्पर्धा, स्थिर नीति, पारदर्शी नियमन र दीर्घकालीन व्यावसायिक विश्वासको वातावरण हो । नेपालमा पर्यटनको अपार सम्भावनाबारे धेरै कागजी नीति तयार भएको छ, भाषणबाजी पनि भएको छ तर त्यसलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने नीतिगत दृढता र कार्यान्वयनको भने अभाव रहेको छ । यस्तो प्रवृत्तीको अब अन्त्य हुनुपर्छ । अन्यथा, पर्यटन समृद्धिको सपना सरकारी दस्तावेज र भाषणमै सीमित रहनेछ, जबकि पर्यटन उद्योगसँग जोडिएका हजारौँ व्यवसायी ‘बाँच्नको लागि सङ्घर्ष’ गरिरहेका छन् ।