२०८३ श्रावण २८ गते बिहिवार
२०८३ श्रावण २८ गते बिहिवार
.gif)
काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। पर्यटनले प्रत्यक्ष रूपमा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) मा करिब ७ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको छ भने यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव अझ व्यापक छ। होटल, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ, रेस्टुरेन्ट, यातायात तथा पर्यटन पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेको छ। साथै लाखौं नेपालीको रोजगारी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यसै क्षेत्रसँग जोडिएको छ।
तर विडम्बना, यति ठूलो योगदान दिइरहेको पर्यटन क्षेत्र आज गम्भीर चुनौती र अन्योलको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। विशेषगरी ट्राभल एजेन्सी तथा टिकटिङ व्यवसाय अस्तित्वकै संकटमा पुगेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
बैंक ब्याजदरको चर्को भार, करको अत्यधिक दबाब, कमजोर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार–प्रसार, सीमित प्रत्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय उडान, जटिल डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, पर्यटन पूर्वाधारको अभाव, निजी क्षेत्रसँग कमजोर समन्वय तथा विदेशी अनलाइन ट्राभल प्लेटफर्महरूको बढ्दो प्रभावले पर्यटन क्षेत्रलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाइरहेको छ।
एकातर्फ कार्यालय भाडा, कर्मचारी तलब, बैंक ऋणको ब्याज, मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT), विभिन्न कर, एयरलाइन डिपोजिट तथा सञ्चालन खर्च निरन्तर बढिरहेका छन्। अर्कोतर्फ ग्राहकहरू एयरलाइन एप, बैंकिङ एप, डिजिटल पेमेन्ट प्रणाली तथा विदेशी अनलाइन ट्राभल पोर्टलमार्फत सिधै टिकट, टुर प्याकेज, पर्यटक यातायात र हेलिकोप्टर सेवा बुक गर्न थालेका छन्।
यसले परम्परागत ट्राभल एजेन्सी व्यवसायलाई ठूलो चुनौती दिएको छ। सरकारले कम्पनी दर्ता, उद्योग वा घरेलु कार्यालयमा सूचीकृत हुने, सम्बन्धित संस्थामा आबद्ध रहने तथा राष्ट्र बैंकका नियम पालना गर्न आग्रह गर्छ। तर व्यवहारमा भने डिजिटल प्लेटफर्महरूले परम्परागत टिकटिङ प्रणालीलाई क्रमशः विस्थापित गरिरहेका छन्।
यही कारण व्यवसायीहरूबीच एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ— “अब ट्राभल एजेन्सीको भूमिका के रहने?”
प्रविधिको विकास रोक्न सम्भव छैन। विश्वभर ट्राभल एजेन्सीहरूको स्वरूप परिवर्तन भइरहेको छ। तर यसको अर्थ ट्राभल एजेन्सीको आवश्यकता समाप्त भएको भन्ने होइन। आज पनि भिसा परामर्श, अन्तर्राष्ट्रिय रुटिङ, समूह भ्रमण व्यवस्थापन, ट्रेकिङ समन्वय, तीर्थयात्रा प्याकेज, कर्पोरेट ट्राभल तथा विदेशी पर्यटक व्यवस्थापनजस्ता सेवामा ट्राभल एजेन्सीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ।
पर्यटनलाई राष्ट्रको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार्ने हो भने त्यसअनुरूपको नीति, व्यवहार र प्रतिबद्धता पनि देखिनुपर्छ। यसो हुन सके पर्यटनले नेपालको समृद्धिको ढोका खोल्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
समस्या केवल व्यवसाय परिवर्तनको मात्र होइन, सरकारी दृष्टिकोणको पनि हो। हरेक वर्ष बजेट भाषणमा पर्यटनलाई प्राथमिकता दिने कुरा दोहोरिन्छ। “पर्यटन प्रवर्द्धन”, “भिजिट नेपाल” र “आर्थिक समृद्धि” जस्ता आकर्षक नाराहरू प्रस्तुत गरिन्छन्। तर पर्यटन व्यवसायीहरूले व्यवहारमा अपेक्षित सहयोग, संरक्षण र दीर्घकालीन नीति अनुभव गर्न सकेका छैनन्।
बैंक ब्याजदरको चर्को भार, करको अत्यधिक दबाब, कमजोर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार–प्रसार, सीमित प्रत्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय उडान, जटिल डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, पर्यटन पूर्वाधारको अभाव, निजी क्षेत्रसँग कमजोर समन्वय तथा विदेशी अनलाइन ट्राभल प्लेटफर्महरूको बढ्दो प्रभावले पर्यटन क्षेत्रलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाइरहेको छ।
यदि अहिलेको सरकारले पनि पर्यटन क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सकेन भने भविष्यमा कसले गर्ने? के पर्यटन क्षेत्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको मात्र हो?
यदि पर्यटन नेपालको प्रमुख आर्थिक आधार हो भने यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निजी क्षेत्रमाथि मात्र थोपर्न मिल्दैन। निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेर लगानी गरिरहेको छ, तर सरकारबाट अपेक्षित स्तरको सहकार्य, संरक्षण र विश्वास नपाएको अनुभूति बढ्दो छ।
नेपालमा “दिनको एक लाख पर्यटक भित्र्याउने” सपना बेला–बेला सुनिन्छ। तर त्यसका लागि विश्वस्तरीय विमानस्थल सञ्चालन, प्रत्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार, राजनीतिक स्थिरता, प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ, उच्चस्तरीय पर्यटन विकास, डिजिटल भिसा प्रणाली तथा सडक लगायतका पूर्वाधार सुधार अपरिहार्य छन्।
नेपालसँग हिमाल, संस्कृति, अध्यात्म, साहसिक पर्यटन र जैविक विविधताको अनुपम सम्भावना छ। तर सम्भावना मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न स्पष्ट नीति, दीर्घकालीन दृष्टिकोण तथा सरकार र निजी क्षेत्रबीच बलियो साझेदारी आवश्यक हुन्छ।
आज पर्यटन व्यवसायीहरूले महसुस गरिरहेको पीडा केवल आर्थिक संकटको मात्र होइन, नीतिगत उपेक्षाको पनि हो। पर्यटनलाई भाषणमा मात्र होइन, व्यवहारमै राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउने समय धेरैअघि आइसकेको छ। विभिन्न कारणले प्रभावित पर्यटन व्यवसायले नयाँ सरकार र विशेषगरी युवा तथा विज्ञहरूको सहभागितामा बनेको मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्तुत बजेटप्रति ठूलो आशा राखेको थियो। तर अपेक्षाअनुसार सम्बोधन नभएको अनुभूति व्यवसायीहरूमा बढ्दो छ।
यदि अहिलेको सरकारले पनि पर्यटन क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सकेन भने भविष्यमा कसले गर्ने? के पर्यटन क्षेत्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको मात्र हो?
यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने समय अब टाढा छैन। सम्बन्धित निकायहरूको समयमै ध्यान जानु अत्यन्त आवश्यक छ। पर्यटनलाई राष्ट्रको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार्ने हो भने त्यसअनुरूपको नीति, व्यवहार र प्रतिबद्धता पनि देखिनुपर्छ। यसो हुन सके पर्यटनले नेपालको समृद्धिको ढोका खोल्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
