काठमाडौं । गभर्नर नियुक्ति गर्न बनेको सिफारिस समितिका सदस्य एवं पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नर नियुक्ति गर्न बनाइएको सिफारिस समिति निरीह देखिएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् ।

समितिलाई भूमिकाविहीन बनाउँदै सत्तारूढ दलका शीर्षस्थ नेताहरू नै गभर्नर बनाउन लागिपरेपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् । हालसम्म बैठक पनि बस्न नसकेको सो समिति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सहमतिपछि आउने नामको आधारमा औपचारिकता पूरा गर्ने कठपुतली वा रबरस्ट्याम्प मात्र बन्ने देखिएपछि भट्टराई राजीनामाको निचोडमा पुगेका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालय आफूहरूको भएको हुँदा गभर्नर आफूहरूले भनेकै व्यक्ति हुनुपर्ने अडानमा नेकपा एमाले रहेको र कांग्रेस कुनै पनि हालतमा गभर्नर नछाड्ने पक्षमा देखिएपछि भाँजो हाल्न अनेक उपाय रचिरहेको बुझाइ उनको छ ।

सरकारले गभर्नर नियुक्ति सिफारिस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर विजय भट्टराई र अर्थविद् विश्व पौडेल सम्मिलित समितिको बैठक बस्न नसकेको भन्दा पनि नबसालिएको निष्कर्ष उनको छ ।

समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र तीन जनामध्येबाट एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नियुक्ति गर्ने प्रावधान थियो । एक जना सदस्यले राजीनामा दिएपछि अब भने समितिलाई पूर्णता दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नुपर्ने भएको हुँदा गभर्नर नियुक्ति अर्को सातासम्मलाई टरेको छ ।

गत २४ चैतमै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएर अवकाशमा गएपछि सरकारले निलम ढुंगानालाई कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसले ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र डा. रवीन्द्र पाण्डेलाई गभर्नर बनाउन लागिपरिरहेकामा परिस्थिति काबुमा नभएपछि कांग्रेसले डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नरको उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सारेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टविरुद्ध एमालेले नै अनावश्यक मुद्दा राख्न लगाएको आरोप लागेको छ । न्यायालयले हेर्न नभ्याइने सूचीमा पारेपछि गभर्नर नियुक्ति अन्योलमा पर्न गएको थियो ।

डा. भट्टलाई गभर्नरमा पक्कापक्की गरी राजीनामा गर्न लगाई बैंकक पुगेका कांग्रेस सभापति नफर्केसम्म गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा नै पर्ने भएको छ । डेपुटी गभर्नरबाहेक राष्ट्र बैंकको कुनै पनि कर्मचारीलाई सिधै गभर्नर बनाउन नमिल्ने तर्क एमालेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्र बैंकको गभर्नर आफैं राख्ने योजना बनाएपछि कांग्रेसका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै सरकारको विरोध गरिरहेका छन् ।

बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभापति शरेबहादुर देउवाबीचको छलफलमा भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति जुटे पनि कांग्रेस र देउवा संशकित अवस्थामा नै रहेको थियो ।

सिफारिस समितिले नाम सिफारिस गर्नुअघि नै राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति भएको समाचार बाहिरिएको छ भने त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत दर्ता भएको थियो । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार सामान्य अवस्थामा गभर्नर रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

एक महिना हुँदासमेत समितिको बैठक नडाकिएको र अदालतमार्फत गभर्नर नियुक्तिलाई पेचिलो बनाइएको भन्दै भट्टराई असन्तुष्ट थिए । एमाले र कांग्रेसका केही नेताले सुरुमा स्वार्थ समूहले बोकेका पात्रलाई गभर्नरका रूपमा अगाडि सारेका थिए । त्यसमध्ये राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र डा. रवीन्द्र पाण्डे उमेर हदको विषय अदालतमा पुगेपछि पहिलो चरणबाट बाहिरिएका थिए ।

सरकारले ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरकालाई सार्वजनिक निकायमा नियुक्त नगर्ने अघिल्लो मार्गदर्शनलाई संशोधन गर्दै उमेरको व्यवस्थै हटाइदिएको थियो । यही विषयलाई टेकेर अदालतमा मुद्दा परेको थियो । अदालतले ६५ वर्ष उमेर नाघेकालाई नियुक्त नगर्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो मुद्दालाई आइतवार पेशी तोकेकामा सर्वोच्चले हेर्न नभ्याइने भन्दै पन्छाएको छ ।

कहिले बिचौलियाले अगाडि सारेको मान्छेका कुरा आउने र अहिले अदालतमार्फत किचलो गर्न खोजिएकामा पूर्वगभर्नरसमेत रहेका विजयनाथ भट्टराई असन्तुष्ट थिए ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार तथा पूर्वअर्थमन्त्री एवं पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडा गभर्नर हुने लाइनमा रहेका कुनै पनि व्यक्तिप्रति असन्तुष्ट रहेकाले प्रक्रिया नै अगाडि बढाउन नदिएको बुझाइ छ । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशकबाट हालै बढुवा भएका डा. रामशरण खरेललाई गभर्नर बनाउन चलखेल खेलिरहेको आरोप लागेको छ ।

डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि डा. खरेल १५ फागुन २०७४ देखि काजमा अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयमा कार्यरत थिए । १४ फागुन २०७४ मा खतिवडा अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति भएको भोलिपल्ट १५ फागुनमा अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘आजकै मितिदेखि अर्थ मन्त्रालयमा काजमा खटाइदिन’ राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेका थिए ।

तत्कालीन समयमा डा. खरेल नेपाल राष्ट्र बैंकको विराटनगर कार्यलयमा उपनिर्देशक पदमा कार्यरत थिए । उनलाई अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयमा काजमा ल्याएकै बेलामा बढुवा भएर निर्देशक भएका थिए । डा. खरेल अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको ज्वाइँ हुन् ।

नेकपा एमाले भने आफूहरूले खोजेको व्यक्ति गभर्नर बनाउन नसकिने अवस्थामा पुगेको खण्डमा निलम ढुंगानालाई नै कामु गभर्नर बनाइराख्ने योजनामा रहेको छ । सोही कारणले सरकारले निलम ढुंगानालाई निमित्त नदिईकन कायममुकायम दिएको बताइएको छ ।