काठमाडौं । एकीकृत अवस्थामा रहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका तथा उनलाई पार्टी अध्यक्षबाट कारबाही नै गर्न अग्रसरता लिएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता नलिनुको कारण खुलेको छ।

२३ जेठ अघिको सत्ता समीकरणको अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्र पुगेका छन्। त्यसबेला गठबन्धन सरकार बनाएका माओवादी केन्द्रका प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाको पहिलो र दोस्रो बैठकसम्म पनि विश्वासको मत फिर्ता लिएका छैनन्।

बरु स्थायी समितिको बैठक राखी अर्को समीकरण नबनेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीलाई अल्पमतमा नपारी समर्थन नै गरिरहने निर्णय गर्दै नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग वार्तामा छन्, प्रचण्ड।

आखिर प्रचण्ड र उनको पार्टी माओवादी केन्द्रले यस्तो किन यस्तो गरेको होला ?

यसमा दुई गुह्य कारण रहेको कतिपय राजनीतिक विश्लेषकले अनुमान गरेका छन्। पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटनतिर जाने खतरा र दोस्रोचाहिँ प्रचण्ड कमजोर हुने अवस्था।

माओवादी केन्द्रका एक जना स्थायी समिति सदस्यका अनुसार अहिले विश्वासको मत फिर्ता लिने हो भने प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत माग्ने हतारोमा पुग्नेछन्। उनको सरकार अल्पमतको भएपछि उनी विश्वासको मत माग्न जानेछन् र कुनै पनि दलले उनलाई दिने अवस्था छैन।

‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सत्ता पक्षका हामीलगायत एमालेको एउटा हिस्सा नै विरोधमा थियो। त्यो कदमलाई नेपाली कांग्रेस र जसपाले पनि असंवैधानिक भनेका कारण उनलाई विश्वासको मत दिने नैतिकता हुँदैन’, ति नेता भन्छन्,‘त्यस अवस्थामा उनी फटाफट संविधानको धारामा टेकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न उद्दत हुनेछन् र आफूले गरेको निर्णय ठिक थियो भन्ने विषय पुष्टि गर्न उद्दत हुनेछन्।’

सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी विभक्त हुनेगरी फैसला गरेपछि ओलीलाई त्यो सुविधा मिलेको विश्लेषण गरिएको छ। संविधानको धारा ७६९२०को प्रधानमन्त्री बनेका उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता भए सोही धाराको उपधारा ९३०, ९५० हुँदै सबै विकल्प पूरा गरी संसद विघटन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहज हुने माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल पक्षको पनि ठम्याई रहेको थियो।

दोस्रो गुह्य कारणचाहिँ प्रधानमन्त्री ओली जसरी पनि प्रचण्डलाई राजनीतिक केन्द्रविन्दुबाट कर्नरमा पार्ने अभियानमा लागेका छन्। यसैअनुसार क्यान्टोनमेन्टका मुद्दा ब्युँताएर राजनीतिक प्रतिशोध लिने मुडमा रहेको बताइन्छ। यद्यपि यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने केही बोलेका छैनन्।

यदि अहिले समर्थन फिर्ता लिए प्रचण्ड राजनीतिक शक्ति केन्द्रबाट किनारामा लाग्नेछन्। त्यसपछि ओलीलाई उनको हुर्मत लिन सहज हुने ति नेता बताउँछन्।

‘यो रणनीतिक हिसाबमा देखिएको छ। धम्की र प्रलोभनका आधारमा उनले माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता रामबहादुर थापा बादललगायतलाई एमालेमा नियमविपरित पदीय दायित्व दिएर राखिरहेका छन्। अर्कातिर, नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलगायतलाई पनि आफूतिर केन्द्रित गरेका छन्’, ति नेता भन्छन्,‘यी प्रयोगले प्रचण्डको राजनीतिक औचित्यतामाथि ओली प्रहार गर्न चहान्छन्।’

नेपाल पक्षसँग पेरिसडाँडामा अन्तिम बैठकका क्रममा पनि यहि विषयमा छलफल भएपछि दलहरू आफ्नै घर फर्किने सहमति भएको थियो। सो क्रममा ओली प्रवित्ति र उनका प्रयोगलाई पार्टीभित्र निस्तेज बनाउनका लागि नेपाल सक्रिय हुने सहमति भएको पनि बताइन्छ।
‘