काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष पूर्व एमाले पुनःस्थापनामा लागेको छ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा नामको विवादमा आइतबार गरेको फैसला लगत्तै ओली समूह नेकपा एमाले पुनःस्थापनामा लागेको हो । 

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर तीनवर्ष अघि नेकपा बनेको थियो । ओली पक्षले नुवाकोट,मोरङ्ग र काभ्रेको जिल्ला कार्यालयमा नेकपा (एमाले)को ब्यानर राखेको हो ।

तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचको एकताप्रति अनुदार भनेर चिनिएका गोकुल बाँस्कोटाको गृहजिल्ला काभ्रेको नेकपा कार्यालयमा ओली र बाँस्कोटाको ठूलो तस्वीर अंकित ब्यानर झुन्ड्याईएको छ । यता नुवाकोट जिल्ला कार्यालयमा पनि सूर्य चिन्हलाई वीचमा पारेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) लेखिएको ब्यानर टांगिएको छ । मोरङमा संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री मन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा एमालेको बोर्ड राखिएको छ । एमाले र माओवादीको एकीकरण भएपछि मदन स्मृति भवनमा पार्टीको कार्यालय संचालनमा आएको थियो । तर, सोमबार एमालेको बोर्ड टांगिएको छ ।

त्यसैगरी, ओली समूहले धुम्बाराहीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पनि नेकपाको बोर्ड हटाएर एमालेको बोर्ड राख्ने तयारी गरेको छ । कार्यालयका सचिव ईश्वरी रिजालले मंगलबार अथवा बुधवार बोर्ड राख्ने जानकारी दिए ।

अदालतको फैसलालाई लिएर पूर्व एमालेभित्रबाटै असन्तुष्टि सार्वजनिक भैरहेका बेला ओली समूह भने दीपावली मनाइरहेको छ । उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने, अघिल्लो दिनसम्म नेकपाको संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत रहेको दाबी गरिरहेको ओली पक्ष अदालतको फैसलाले निकै उत्साहित देखिएको छ ।

त्यसो त, ओली पक्षले हिजो बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागत गरेर जानुपर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले छिट्टै एमालेको केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने जानकारी दिँदै नेताहरुलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशनसमेत दिएका थिए  ।

सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर असन्तुष्ट देखिएको पूर्वएमालेको माधव नेपाल समूहका नेताहरु भने अहिले छलफलमा जुटेका छन् । प्रचण्ड–माधव समूहले बोलाएको स्थायी कमिटी बैठक अगाडि नेपाल निकट नेताहरु छलफलमा जुटेका हुन् ।

आइतबार अनपेक्षित फैसला गर्दै सर्वोच्चले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीलाई एकीकरण पूर्वको अवस्थामा फ़र्काइदिएको थियो । यद्यपि फैसलाले कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रकृति भएको कानुनविद्धहरुको धारणा छ । कार्यान्वयनको जटिलता र निवेदकले माग दाबी गरेको भन्दा फरक ढंगले फैसला आएको भन्दै राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा चिन्ता छाएको छ ।