ब्रोकर लाइसेन्स, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज (धितोपत्र बजार) र कमोडिटी एक्सचेञ्ज (वस्तु विनिमय बजार)को लाइसेन्स रोक्न परेको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि लाइसेन्स वितरणको लागि धितोपत्र बोर्डलाई बाटो खुल्ला भएको छ। 

नयाँ स्टक र कमोडिटी एक्सेञ्जको लाइसेन्सको लागि ४५ दिने आवेदन नसकिँदै बोर्डले आवेदन लिने काम यथावस्थामा राखेको सूचना जारी गर्नुपरेको थियो। सर्वोच्चमा यससम्बन्धी रिट परेपछि ती काम रोकिएको थियो।   

अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्रले धितोपत्र बोर्डले सुरु गरेको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै असोज ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले बोर्डलाई काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो। 

रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कात्तिक ४ गते न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज, र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरणको कार्य तत्काल अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो। 

तर पाँच महिनापछि ब्रोकर लाइसेन्स रोक्नको लागि परेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेपछि बोर्डलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खुलेको हो।

अब बोर्डले लामो समयदेखि रोकिएको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ। गत असोज २ गते बोर्डले ३० दिने सूचना जारी गरी नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको लागि आवेदन खुल्ला गरेकोमा ४६ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। 

स्टक डिलरको लागि एक कम्पनीले, पूर्णकालीन सेवा ४ कम्पनीले र सीमित कार्य गर्ने गरी ४१ कम्पनीको आवेदन परेको छ।  

स्टक डिलरको लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी, पूर्णकालीन ब्रोकर सेवा सञ्चालन गर्नको लागि ६० करोड र सीमित कार्य गर्नको लागि २० करोड चुक्ता पुँजी तय गरिएको छ। 

अब सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त आदेश आएपछि सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार अघि बढ्ने धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले बताए। 

उनका अनुसार बोर्डले बजारलाई बलियो बनाउने, लागत घटाउने किसिमको लक्ष्य राखेको छ। उनले भने, ‘म प्रतिस्पर्धा, सुशासन र जवाफदेहितामा पूर्ण विश्वास गर्छु। अब बजारलाई बलियो र कम लागतको बनाउने प्रयत्न हुनेछ।’ 

‘अर्को स्टक आए प्रतिस्पर्धा बढ्छ’
नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रेवत बहादुर कार्कीले अर्को स्टक आए प्रतिस्पर्धा बढ्ने बताए । 

केहीले नयाँ स्टक आउनुलाई गलत रुपमा अर्थ्याउने गरेको भन्दै कार्कीले नयाँ स्टक आउँदा पुरानो ब्रोकरदेखि सारा काम बन्द हुने भन्ने नभएको बताए। 

उनले भने, ‘नयाँ स्टक सञ्चालनमा आए दुवै स्टकमा लिस्टिङ (सूचीकरण) देखि कारोबार हुन्छ।’

नयाँ स्टक आएपछि लगानीकर्तालाई समेत ठूलो सुविधा मिल्ने कार्की बताउँछन्। उनका अनुसार एक स्टक थपिँदा लगानीकर्तालाई थप लगानीको ‘अप्सन’ थपिन्छ। 

कार्कीले भने, ‘भारतमा बम्बई स्टक एक्सचेञ्ज विश्वमै पुरानो स्टक हो। त्यसमा सरकारको सेयर पनि थियो, उसले सुधार गर्न सकेन। त्यसपछि १९९५ मा नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज आयो । यसमा सरकारको लगानी छैन। त्यसले कर्पोरेट मोडलमा काम गर्यो। अहिले विश्वमा एक वेस्ट स्टक छ। यो आएपछि बम्बई स्टक एक्सचेञ्ज सकिन्छ भनिन्थ्यो। अहिले बम्बई स्टक एक्सचेञ्ज सबल देखिएको छ।’

उनले सुशासन कमजोर भएको देशमा एउटा मात्र स्टकले काम नहुने तर्क राखे। 

‘सुशासन कमजोर भएको देशमा प्रतिस्पर्धा भएपछि काम गर्छ’, उनले भने, ‘कारोबार शुल्क एक÷दुई वर्षअघि घटाउनुपर्ने थियो, घटाइएको छैन। हाम्रो जस्तो सुशासन कमजोर भएको देशमा प्रतिस्पर्धा नहुँदा यस्तो भइरहेको छ।’

नेपालमा अर्को स्टक नआएसम्म प्रतिस्पर्धा भई लगानीकर्तालाई लगानीको अप्सन नहुने कार्की बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले एउटा मात्र स्टक हुँदा सीमित मानिसहरुले धेरै फाइदा लिइरहेका छन् । 

‘संसारमा युनिफिकेसन अफ स्टक एक्सचेञ्ज भइरहेको छ’, उनले भने, ‘यहाँ कसरी दुईवटा स्टक भनिन्छ। युरोप र एसियामा विशेषगरी जापान र पाकिस्तानमा तीनवटा स्टक एउटामा परिणत भए। जापानमा सुशासन राम्रो भएकाले काम गर्यो तर सुशासन कमजोर भएको ठाउँमा एउटा मात्र स्टकले काम गर्दैन।’

पाकिस्तानमा सुशासन कमजोर हुँदा तीनवटा स्टक एउटा बनाउने काम सफल नदेखिएको उनको तर्क छ।  

नयाँ स्टकको लागि तीन अर्ब चुक्ता पुँजी
बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको चुक्ता पुँजी तीन अर्ब तोकेको छ। धितोपत्र व्यवसायी नियमावली २०६४ संशोधन गर्दै चुक्ता पुँजी तीन अर्ब पुर्याएको थियो।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा अधिकतम १५ प्रतिशत होल्डिङ रहनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसअघि १० प्रतिशत मात्रै राख्न पाउने व्यवस्था थियो। हमालले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको जस्तै गरेर १५ प्रतिशतको प्रावधान राखिएको बताए।

विनियमावलीमा स्टक एक्सचेन्जमा संस्थागत लगानीकर्ताले समेत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थप गरिएको छ। यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी र सूचीकृत भएका कम्पनीले मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो। (नेपालखबर)