स्थानीय शिक्षा ऐन र स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर लागू गर्ने अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, गण्डकी प्रदेशका अधिकांश पालिकाले भने उक्त अधिकार प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । स्रोत, साधन भए पनि चासो नदेखाउँदा पछि परेका हुन् । स्याङ्जाका ११ पालिकामध्ये आँधीखोला र हरिनास गाउँपालिकाले अहिलेसम्म पाठ्यमक्रम र पाठ्यपुस्तक दुवै बनाउन सकेका छैनन् ।

जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ प्रमुख गुरुप्रसाद ढकालले पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक बनाउने पालिका ३ वटा (फेदीखोला, भीरकोट र बिरुवा) मात्र रहेको बताए । उनका अनुसार पुतलीबजार, गल्याङ, वालिङ र कालीगण्डकीले पाठ्यक्रम बनाएको भए पनि अधुरै छन् । अन्य पालिका भने बनाउने क्रममा छन् । ‘बनाएका पाठ्यक्रम पनि गुणस्तरीय छैनन्,’ उनले भने, ‘यसमा हेरफेर हुनुपर्छ । स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने भनिरहँदा गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ उनले पाठ्यक्रम बनाइरहँदा सीमित कक्षाको मात्र बनाइएको र अन्य बाँकी रहेको बताए । यस्तै, पर्वतका सातवटै स्थानीय तहले हालसम्म पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक दुवै बनाएका छैनन् । गण्डकी प्रदेशमा पोखरा महानगरपालिकासहित २६ नगरपालिका र ५८ वटा गाउँपालिका गरी ८५ वटा पालिका छन् । तर, आफ्नै पाठ्यक्रम बनाउने पालिकाको संख्या भने न्यून छ ।

प्रदेशका ११ वटै जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइका अनुसार पाठ्यक्रम बनाउने तयारीमा भए पनि पूर्णता दिन सकेका छैनन् । मनाङमा चारवटै पालिकाले बनाउन नसकेको शिक्षा समन्वयका प्रमुख मतिप्रसाद चापाइँले बताए । उनका अनुसार तीन पालिकामा विद्यार्थी संख्या नै छैन । नार्फाभूमिमा ६ जना शिक्षक र १५ जना विद्यार्थी रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘१ र ५ सम्म त शून्य नै छ ।’ थोरै जनसंख्या र थोरै मतदाता रहेको यहाँ शिक्षामा सुधार गर्न नसकिएको उनले बताए ।

‘यसतर्फ शिक्षक उत्साहित देखिँदैनन्,’ उनले भने, ‘अनुगमन गर्दा बेथिति मात्र देख्छौं । स्थानीय तहमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका हुन्छौं, पालिकाले गर्दैनन् ।’ उनले शिक्षाको बजेट अन्यत्र खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । दरबन्दी मिलान गर्दासमेत शिक्षक उत्साहित र क्रियाशील नहुने उनको भनाइ छ । यस्तै, मुस्ताङका ५ पालिकामध्ये २ वटाले मात्र पाठ्यपुस्तक बनाएका छन् । अन्य पालिका भने बनाउने क्रममा छन् । भूगोल, रहनसहन, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, साहित्य र पर्यटनका क्षेत्रलाई समेटर स्थानीय परम्परालाई महत्त्व दिइएको छ ।

यसैगरी, बागलुङका तीन पालिका (तमानखोला, ताराखोला र बरेङ) ले पाठ्यक्रम बनाएर पढाउन सुरु गरेका छन् । गल्कोट, बडीगाडले बनाउन सुरु गरेको छ भने बागलुङ, ढोरपाटन र जैमिनी नपाले बनाउने सुरुसार नै नभएको शिक्षा इकाइले जनाएको छ । यस्तै, अन्य गापाले बनाउने सुरसार नै गरेका छैनन् । तमानखोलाले ‘मेरो तमानखोला’ नामक पाठ्यक्रम बनाएर कक्षा १ देखि ३ सम्म पढाउन थालेको शिक्षा इकाइ प्रमुख कुष्मराज उपाध्यायले बताए । स्थानीय चाडपर्व, कला, संस्कृति र पालिकाको परिचयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको उनले जनाए ।

साधन, स्रोत धेरै भए पनि पालिकामा स्थानीय पाठ्यक्रमबारे चासो नै नभएको अभिभावकले बताएका छन् । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमा केही गरौँ भन्ने भावना भएन भने कुरा मात्र सीमित हुने बागलुङ नगरपालिकाका दयाराम सापकोटाले बताए । उनले पालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको काम ५ वर्षसम्म पनि गर्न नसकेको बताए । पाठ्यक्रम बनाएका पालिकाले भने विज्ञसँग छलफल गरेर बनाएको बताएका छन् । यस्तै, म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक बनाएका छन् भने दुई वटाले पाठ्यक्रम बनाएका छन् । बाँकी पालिका पाठ्यक्रम बनाउने तयारीमा रहेको जिल्ला शिक्षा इकाइ प्रमुख दलबहादुर थापाले बताएका छन् । यसैगरी, कास्कीका पाँचवटै पालिकाले पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक बनाएका छन् । कोभिडको समयमा समस्या भए पनि गत शैक्षिक सत्रबाट नै पढाउन सुरु गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी नवलपुरका ८ पालिकामध्ये हुप्सेकोट गापाले पाठ्यपुस्तकसहित पाठ्यक्रम बनाइसकेको छ भने ५ वटाले पाठ्यक्रम बनाएका छन् । शिक्षा इकाइ प्रमुख कृष्णचन्द पोखरेलका अनुसार २ वटा पालिकाले पाठ्यक्रमसमेत बनाएका छैनन् ।

लमजुङमा पनि जम्मा दुईवटा पालिका (मर्स्याङ्दी र मध्यनेपाल) ले मात्र पाठ्यक्रम बनाएर पढाउन सुरु गरेका छन् भने गोरखाका ३ वटा पालिका (सिरानचोक, सहिद लखन र पालुङटार) ले पाठ्यक्रम बनाएर पढाइ सुरु गरेका छन् । यस्तै, ८ वटा पालिका प्रक्रियामा छन् । प्रदेश शिक्षा निर्देशक अम्बिकाप्रसाद आचार्यले पालिकाले बनाएको पाठ्यक्रमबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नहुने बताए । ‘हामीकामा रेकर्ड पठाउनुपर्छ भन्ने अनिवार्य नभएकाले यसबारे त्यति जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘अबको प्रदेशस्तरीय समीक्षामा यस विषयमा छलफल गर्नेछौं ।’ उनले प्रदेशबाट पनि नझक्झकाएसम्म पालिकाले गुणस्तरीय पाठ्यक्रम त्यही पनि समयमै नबनाउने बताएका छन् । ‘पाठ्यक्रम बनाउनु ठूलो कुरा होइन, गुणस्तर महत्त्वपूर्ण हो,’ उनले भने । प्रदेशका केही पालिकामा पाठ्यक्रम बनाउने जिम्मा लिएका तुलसी प्रभासले पाठ्यक्रम स्थानीयस्तरमा नै सुहाउँदो रहेको बताए । ‘एउटा पालिकामा भएको अर्को पालिकामा छैन,’ उनले भने, ‘हेर्दा एउटै जस्तो भए पनि यथार्थमा फरक छन् ।’ उनले बढी जस्तो पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।