शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तीन हजार शिक्षकको अस्थायी दरबन्दीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ । शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै अंग्रेजी, विज्ञान र गणित शिक्षक अभाव भएको र विषयगत शिक्षक नहुँदा समस्या परेको बताए । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९\८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वार्ता हुँदैछ । यसको पूर्वसन्ध्यामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा पत्रकारहरुसँग शिक्षाका समसामयिक विषयका बारेमा छलफल गरेका छन् ।

उनले आगामी शैक्षिक सत्रबाट दिवा खाजा कक्षा ८ सम्म नै विस्तार गर्न नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । हाल कक्षा ५ सम्म दिवा खाजाको व्यवस्था छ ।

त्यस्तै उनले अङ्ग्रेजी, विज्ञान र गणित शिक्षक अभाव भएको उल्लेख गर्दै विषयगत शिक्षक नहुँदा समस्या परेको गुनासो गरे । “शिक्षक सेवा आयोगले योग्य शिक्षक छनोट गरिरहेको छ” उनले थपे, “नयाँ शिक्षक नआउञ्जेलका लागि शिक्षक व्यवस्थापन गर्न तीन हजार शिक्षकको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको छ ।”

मन्त्री पौडेलले आगामी वर्षको बजेट कार्यक्रममार्फत शिक्षामा तीन प्रकारको सुधार गर्न खोजिएको जानकारी दिए । उनले भने, “कानुनी सुधार, शिक्षण सिकाइमा सुधार र पूर्वाधारमा सुधार गर्न चाहेका छौँ ।” 

उनले शिक्षामा उपलब्ध गराइएको बज्ेट सिलिङ निकै कम भएको उल्लेख गर्दै कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा १५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको बताए । “सिलिङ्मा, शीर्षकमा र अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान र ऋणमा बजेट वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरेका छौँ” उनले भने, “हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा आवासीय विद्यालय स्थापनाको योजना आगामी बजेटमार्फत ल्याउनेछौँ ।” 

उनले मनाङ, मुस्ताङ लगायतका दुर्गम क्षेत्रमा विद्यार्थी सङ्ख्या निकै कम भएको र त्यस्ता स्थानमा विद्यालय गाभ्ने कानुनी व्यवस्था पनि ल्याउनुपर्ने देखिएको बताउँदै त्यस्ता स्थानमा यातायात र अङ्ग्रेजी भाषाको व्यवस्थापन गरेर विद्यार्थी सङ्ख्या वृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको बताए ।

उनले प्राविधिक शिक्षा ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने योजना सुनाउँदै पाँच हजार विद्यालय निर्माण गरिने बताए । कानुन मन्त्रालयमा रहेको सङ्घीय शिक्षा ऐन आगामी संसद अधिवेशनमार्फत अगाडि बढाइने बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयका रुपमा विकास गर्ने बताउँदै विश्वविद्यालयमा भूमिकाविहीन पद नराख्ने पक्षमा आफू रहेको स्पष्ट गरे ।