२०८२ मंसिर ८ गते सोमवार
२०८२ मंसिर ८ गते सोमवार
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भू–उपयोग ऐनले तर्जुमा गरेको उद्देश्य पुरा गर्नका लागि नियमावली परिमार्जन गर्नेगरी छलफल अगाडि बढाएको बताएकी छन्।
शुक्रवार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा श्रेष्ठले भू–उपयोग नीति र भु–उपयोग ऐनले राखेको उद्देश्य हासिल गर्न र ऐनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न केही व्यवहारिक कठिनाइहरू रहेको बताइन्। उनले ति कठिनाइलाई हटाउनका लागि नियमावलीमा परिमार्जन गर्न छलफल भइरहेको उल्लेख गरिन्।
उनले भनिन्, ‘जुनसुकै ऐन बनेपछि ऐन अन्तर्गतको नियमावलीहरू, कार्यविधिहरू, निर्देशिकाहरू, दिग्दर्शनहरू चाहे जे सुकै नाममा होस्, यो बनेको बेलामा कार्यान्वयनका लागि हो भन्नेकुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन।’
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय अन्र्तगतको सबै आयोगहरूले विगतमा राष्ट्रहित र जनहितको पक्षमा काम गरेको छ भने त्यसको स्वामित्व आफूले लिने बताइन्। राम्रा कुराहरूलाई कार्यान्वयन गरेर लैजाने र त्यसैको आधारमा अगाडि बढ्ने उनले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘विगतमा विभिन्न नाममा गठन भएका आयोगहरूले जनताको पक्षमा, राष्ट्र हित र जनहितको पक्षमा गरेको छ भने त्यो कुराले निरन्तरता पाउँछन्। त्यसको स्वामित्व म लिन्छु।
जो कसैले गरेको भएपनि जनताको पक्षमा भएको, देशको पक्षमा भएको कुराको स्वामित्व ग्रहण गरिन्छ। राम्रा कुराहरूलाई कार्यान्वयन गरेर त्यसको जगलाई आधार मानेर त्यसैबाट अगाडी बढ्ने कुरा गरिन्छ।’
बैठकमा राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भूमिहिनहरूको नाम कम्युटर सफ्टवेयर सिस्टममा प्रवेश गराएको बताए। आयोगले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको, सरकारी ऐन, नियम, कानुनको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेको तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिए।
अध्यक्ष निरौलाले पुरानै ढंगले काम गर्ने हो भने तीन वर्षमा पनि आयोगले काम सम्पन्न गर्न नसक्ने भन्दै काममा नयाँ र वैकल्पिक ढंगले जानका लागि विज्ञहरुसँग छलफल गरिरहेको बताए।
आयोगमा हाल तीन जना पदाधिकारी र ४३ जना अन्य जनशक्ति रहेको जानकारी दिदैँ उनले थप तीन सय ७२ जना प्राविधिक आवश्यक रहेको बताए।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
