शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षा लिन्छ। पास भएका जनशक्ति शिक्षण पेसामा संलग्न हुन्छन्, उनीहरू शिक्षकका रूपमा परिचित हुन्छन्। तर आयोगबाट स्थायी नियुक्ति पाएका शिक्षकसँग एकै खालको परिचयपत्र छैन। थोरै शिक्षकसँग मात्र स्थानीय तहको शिक्षा विभाग र सम्बन्धित विद्यालयले दिएको परिचयपत्र झुन्ड्याएको देखिन्छ। तर यस्ता परिचयपत्रमा एकरुपता नहुँदा राज्यका निकायले मान्यता दिँदैनन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर एक लाख ५६ हजार १७६ शिक्षक कार्यरत छन्।

धनगढीको कैलालीस्थित शारदा माविका शिक्षक तीर्थराज पाण्डेयले शिक्षकमा एकै खालको परिचयपत्र नहुँदा आफूहरुको पहिचान नै गुम्ने डर रहेको बताए। उनले भने, ‘विदेश जाँदा होस् वा स्वदेशकै अन्य ठाउँमा जाँदा पहिचान नै नहुने अवस्था छ। यसैले सबै शिक्षकको एउटै खालको परिचयपत्र बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ।’ उनले भारतमा एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुँदा विद्यालयको परिचयपत्र देखाउँदै कुनै इन्स्टिच्युटको हो कि भनेर आयोजकले विश्वासै नगरेको दुःखेसो व्यक्त गरे। 

शिक्षकका पेसागत संगठनले विगतदेखि नै शिक्षकहरुलाई राज्यले एकै किसिमको परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। तर यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालय गम्भीर देखिएको छैन।

यसअघि प्रधानाध्यापकको हकमा भने सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट परिचयपत्र प्रदान गरिँदै आएको थियो। देश संघीयतामा गएपछि बनेको स्थानीय सरकार र मातहतका शिक्षा विभागले यस्तो परिचयपत्र जारी गर्नुपर्ने हो। तर स्थानीय सरकार पनि यसमा गम्भीर देखिँदैन।

नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षकलाई कुनै पनि निकायसँग समन्वय र सम्पर्क गर्दा होस् वा शिक्षक भ्रमणमा जाँदा होस् शिक्षकलाई सरकारले जारी गर्ने एकै खालको परिचयपत्र आवश्यक रहेको बताए।

नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षकलाई कुनै पनि निकायसँग समन्वय र सम्पर्क गर्दा होस् वा शिक्षक भ्रमणमा जाँदा होस् शिक्षकलाई सरकारले जारी गर्ने एकै खालको परिचयपत्र आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘शिक्षकलाई आफ्नो पहिचान खुलाउन परिचयपत्रको आवश्यकता हो। विद्यालयले दिने परिचयपत्रमा एकरुपता हुँदैन र राज्यका सबै निकायले यसलाई मान्यता दिएको अवस्था पनि छैन। त्यसैले शिक्षकलाई परिचयपत्र चाहिएको हो।’

महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम जारी राखेको र शिक्षकलाई एकै किसिमको परिचयपत्र प्रदान गर्ने विषयमा मन्त्रालय सकारात्मक भएकाले छलफल गरेर टुंगाइने उनको भनाइ छ। 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारीलाई एकै किसिमको परिचयपत्र प्रदान गर्ने विषयमा शिक्षहरुसँग छलफल गरिने जनाएको छ।  शिक्षकलाई परिचयपत्र प्रदान गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भइसकेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। 

मन्त्रालयले विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सेवाको सर्त र सुविधा, अध्यापन अनुमति पत्र, शैक्षिक योग्यता, शिक्षक परिचय पत्र, पासशाक सम्बन्धमा तर्जुमा गरिएको नीतिको कार्यन्वयनमा एकरुपता ल्याउन सहजीकरण तथा समन्वय गर्ने भने पनि परिचयपत्र पदान गर्न मातहतको निकायलाई निर्देशन दिएको छैन। 

शिक्षा मन्त्रालयलका विद्यालय शाखा प्रमुख विदुरराज गिरी विद्यालयको परिचयपत्रले नै शिक्षकले काम गर्दै आइरहेकाले छुट्टै परिचयपत्र आवश्यक हो कि होइन भन्ने विषय बहसमा रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘शिक्षकलाई परिचयपत्र आवश्यक परेमा सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा विभागले शिक्षक परिचयपत्र जारी गरेको अवस्था पनि छ।’ 

एउटै खालको परिचयपत्र जारी गर्ने र शिक्षकलाई सहजता प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालय सहमत भए पनि कस्तो खालको परिचयपत्रको माग हो भन्ने विषयमा स्पष्ट नभएको उनी बताउँछन्। मन्त्रालयले एकै किसिमको परीचयपत्र वितरण गर्ने विषयमा शिक्षकका पेसागत संगठनसँग छलफल भएपनि यसका लागि मापदण्ड निर्धारण भइनसकेको जनाएको हो ।