२०८३ आश्विन २९ गते बिहिवार
उनले समितिले गृहमन्त्रीको सम्पत्ति, आम्दानीको स्रोत, ऋण, शेयर लगानी, बैंक मौज्दातलगायत विषयमा अध्ययन गरी ४५ पृष्ठको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको भएपनि सार्वजनिक नगरिएकोमा उनको आपत्ति जनाएका छन् । सांसद केरुङले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गुरुङलाई पुनः मन्त्री नियुक्त गर्नुले सरकारको पारदर्शिता र सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको पनि बताएका छन् ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij