१. स्वास्थ्य बीमाको वक्यौता भदौभित्र भुक्तानी गरिने, सुर्तीजन्य पदार्थको कर स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुन सकेन

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गतको बाँकी सम्पूर्ण वक्यौता आगामी भदौभित्र भुक्तानी गर्ने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीवार बसेको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले बीमा प्रणालीमा सुधार र दिगोपनका लागि मन्त्रालयले चालेका कदमबारे जानकारी गराउनुभएको हो । सचिव देवकोटाकाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा बीमावापत करिव २४ देखि २५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । हाल करिव १५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेकोमा १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ भदौभित्रै राफसाफ गरिने उहाँले बताउनु भयो । बीमा कार्यक्रममा निजी अस्पतालहरूको भुमिकाबारे स्पष्ट पार्दै सचिव देवकोटाले हाल निजी अस्पतालतर्फको भुक्तानीलाई नियन्त्रण गरिएको जानकारी दिनुभयो । कुल सेवाग्राहीमध्ये ७ प्रतिशत मात्र निजी अस्पताल जाने गरेको तथ्यांक प्रश्तुत गर्दै उहाँले सरकारी अस्पतालको सेवा सुदृढ गरी ती सेवाग्राहीलाई पनि सरकारी क्षेत्रमै आकर्षित गर्ने नीति लिइएको बताउनु भयो । 

२. स्वास्थ्य नीतिमा खाद्य स्वच्छता र निरोधात्मक विधिलाई प्राथमिकता दिन सांसद बरालको माग

नेकपा (एमाले) का सांसद गुरुप्रसाद बरालले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि खाद्य स्वच्छता र निरोधात्मक स्वास्थ्य प्रणालीलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीवार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद बरालले स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्साको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै योग र प्राकृतिक चिकित्सालाई नागरिकको दैनिक जीवनशैलीसँग जोड्न आग्रह गर्नुभयो । अस्पताल व्यवस्थापनको प्रसङ्गमा सांसद बरालले केवल वरिष्ठताका आधारमा नभई विशेषज्ञता र व्यवस्थापकीय क्षमताका आधारमा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट चयन गरिनुपर्ने बताउनु भयो । स्वास्थ्य उपचारकै कारण सर्वसाधारण गरिबीको रेखामुनि धकेलिइरहेको तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्दै उहाँले क्यान्सर, मिर्गौला र कलेजो जस्ता जटिल रोगको उपचारमा राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताउनु भयो । 

३. स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन ठूला संरचनागत सुधार गरिँदै, ९० हजार जनशक्ति आवश्यक

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा संरचनागत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बिहीवार संघीय संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले स्वास्थ्य क्षेत्रको विद्यमान अवस्था, नीतिगत सुधार र आगामी योजनाबारे जानकारी गराउनुभएको हो । सचिव डा. देवकोटाकाअनुसार सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन वटा महत्वपूर्ण नयाँ संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जसमा रोग नियन्त्रण केन्द्र (सिडिसी मोडल), स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण (एक्रिडिटेसन अथोरिटी) र खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण (एफडीए) रहेका छन् । मन्त्रालयले जनशक्ति व्यवस्थापनलाई अर्को मुख्य चुनौतीका रूपमा लिएको छ । हाल नेपालभर स्वास्थ्यतर्फ ३५ हजार हाराहारीमा जनशक्ति कार्यरत रहे पनि आवश्यकता भने ९० हजारभन्दा बढीको रहेको सचिव देवकोटाले बताउनु भयो । 

४. स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको ‘आउट अफ पकेट’ खर्च ५४ प्रतिशत, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौती

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका केही सूचकहरूमा उत्साहजनक सुधार देखिए पनि केही गम्भीर विषयहरू अझै ‘रेड जोन’मा रहेको बताउनुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्तिका लागि नेपालले थप संरचनागत र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । सचिव डा. देवकोटाकाअनुसार नेपालमा हेपाटाइटिस ‘बी’ को निवारण, फाइलारियासिस नियन्त्रण, कुल प्रजनन दर (२.१) र गर्भवती जाँच (एन्टिनेटल केयर) को अवस्था सन्तोषजनक छ । यदि यही गतिमा काम भए यी सूचकहरूमा नेपाल दिगो विकास लक्ष्यसम्म ‘ग्रीन जोन’ मा पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

५. सैन्य संख्या बढाउने तर शिक्षा र रोजगारीमा ध्यान नदिने सरकारको नीति गलतः डा. अमरेशकुमार सिंह

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले राज्यले सुरक्षा निकायको संख्या वृद्धिलाई प्राथमिकता दिएपनि शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा  बिहीवार ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ उपरको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । बैठकमा सांसद सिंहले जनसंख्याको अनुपातमा सुरक्षाकर्मीको संख्या नेपालमा विश्वकै उच्च रहेको दाबी गर्नुभयो । राज्यले शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिको विकासका लागि विधेयक ल्याउनुको सट्टा सुरक्षा संयन्त्र मात्र विस्तार गर्न खोजेको उहाँको आरोप छ । सांसद सिंहले सुरक्षा निकायको परिचालन र नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै मधेसी, जनजाति, दलित र थारु समुदायको आन्दोलनलाई दबाउन सुरक्षा बल प्रयोग गर्ने गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो । 

६. सरकारी अस्पताल आफैँ बिरामी छः सांसद मल्ल

नेकपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था गम्भीर रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । बिहीवार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद मल्लले सार्वजनिक अस्पतालहरूको दयनीय अवस्था र प्रशासनिक नेतृत्वको अभावका कारण नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको बताउनु भयो । सांसद मल्लले नागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कमजोर हुँदै गएको र सार्वजनिक अस्पतालहरू आफैँ ‘बिरामी’ परेको टिप्पणी गर्नुभयो । सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरूलाई एकमुष्ट पदमुक्त गरेपछि मन्त्रालय मातहतका ६ वटा परिषद्, ६ वटा स्वास्थ्य शैक्षिक प्रतिष्ठान र १९ वटा संघीय अस्पतालहरू लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेको मल्लले उल्लेख गर्नुभयो ।

७. संवैधानिक निकायहरूबीचको संवादहीनताप्रति आङदेम्बेको चिन्ता

नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता एवं सांसद भीष्मराज आङदेम्बेले राज्यका प्रमुख अङ्ग र संवैधानिक निकायहरूबीच बढ्दो संवादहीनताले लोकतन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको बताउनुभएको छ । बिहीवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । नेता आङदेम्बेले कार्यकारी निकाय र संवैधानिक अंगहरूबीच समन्वयको अभाव हुनु अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले राज्य सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण निकायहरूबीचको दूरीले व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै सचेत गराउनु भयो । सदनको कार्यप्रणालीका सम्बन्धमा चर्चा गर्दै उहाँले पछिल्लो समय संसद सञ्चालन व्यवस्थित हुने प्रक्रियामा रहे तापनि विगतका गतिरोध र त्यहाँ व्यक्त भएका अभिव्यक्तिहरूलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताउनु भयो । संसद्मा उठेका गम्भीर विषयहरूले उचित निष्कर्ष नपाउँदै नयाँ विधेयकहरू आउनुले थप गम्भीरता माग गरेको उहाँको भनाइ छ । 

८. राज्य व्यवस्था समितिमा अनुगमन टोलीको कार्यशैलीलाई लिएर विवादः एमाले नेतृ अर्यालद्वारा नियमापत्ति

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीवारको बैठकमा अनुगमन टोलीको कार्यशैली र संसदीय मर्यादाको विषयलाई लिएर चर्काचर्की भएको छ । ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ उपर सैद्धान्तिक छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा नेकपा (एमाले) की संसदीय दलकी उपनेता एवं पूर्वमन्त्री पद्मा अर्याल र समिति सभापति हरि ढकालबीच भनाभन भएको हो । बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले नेतृ अर्यालले समितिको तर्फबाट इटहरीस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा गरिएको अनुगमनका क्रममा टोलीको व्यवहार र कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँले समितिले खटाएको टोली नियमसम्मत र मर्यादित ढङ्गले चल्नुपर्नेमा जोड दिँदै कुनै व्यक्तिको स्वाभिमानमा आँच आउने गरी काम गर्न नहुने बताउनु भयो । 

९.राज्य व्यवस्था समितिमा ‘सैन्यीकरण’ शब्दलाई लिएर सांसदहरूबीच भनाभन, अमरेशले सभापतिलाई भने–यसरी समिति चल्दैन

बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूबीच भनाभन भएको छ । छलफलका क्रममा सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले प्रयोग गर्नुभएको ‘सैन्यीकरण’ शब्दलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको हो । बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद सिंहले संसदीय समितिमा सांसदहरूले राखेका विचारलाई व्यक्तिगत रूपमा खण्डन गर्ने प्रवृत्तिले समितिको गरिमा र कार्यसम्पादनमा असर पुग्ने बताउनु भयो । उहाँले सांसदहरू सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि भएकाले समितिमा आफ्ना धारणा स्वतन्त्र रूपमा राख्न पाउनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । 

१०. राजनीति सेवा हुनुपर्छ, पेशा होइनः सांसद केरुङ

नेपाली काँग्रेस सांसद नरेन्द्र केरुङले राजनीतिलाई पेशा नभई सेवाको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल अडिटर्स एशोसिएशन (अडान) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सांसद केरुङले हरेक राजनीतिक व्यक्तित्वको आफ्नै मौलिक पेशा हुनुपर्ने र राजनीतिलाई मात्र आर्जनको माध्यम बनाउँदा समाजमा भ्रष्टाचार र विकृति बढ्ने बताउनुभएको हो । आफू पनि लेखा व्यवसायबाटै आएको स्मरण गर्दै उहाँले संसदीय कार्यकालका लागि आफ्नो पेशागत प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) पाँच वर्षका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स संस्था (आईक्यान) मा स्थगन गराएको जानकारी दिनुभयो । सांसद केरुङले मुलुकको आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र पारदर्शिता सुदृढ बनाउन लेखा परीक्षकहरूको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । टोल विकास समितिदेखि अर्बौँको कारोबार गर्ने कर्पोरेट हाउसहरूको हिसाबकिताब हेर्ने जिम्मेवारी लेखा परीक्षककै काँधमा रहेको उहाँको भनाइ छ ।

११. महालेखा परीक्षकको कार्यालय निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्छः अध्यक्ष अग्रवाल

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सार्वजनिक निकायहरू निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) को वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले आर्थिक सुशासन र पारदर्शीता कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयको भुमिका महत्वपूर्ण हुने भएपनि यसले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्ने गरी कार्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो । अध्यक्ष अग्रवालले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दुईवटा मुख्य सुझाव दिनुभयो । उहाँले आन्तरिक राजश्व विभागजस्ता नियामक निकायबाट अनुपालन पूरा भई फस्र्यौट भइसकेका विषयहरूमा पुनः महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्रश्न उठ्दा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । विगतमा अवलम्बन गरिएको भूतप्रभावी कर नीतिको चर्चा गर्दै अग्रवालले यस्तो नीति विश्वमा कहीँ पनि लागू नहुने र यसले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास गिराएको बताउनु भयो ।

१२. मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि २६ हजार सुरक्षाकर्मी र आधुनिक प्रविधि परिचालन गरिएको छः गृहमन्त्री

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन र प्रतिकार्यका लागि सरकारले उच्च शतर्कताका साथ तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ । बिहीवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले विपद्को समयमा तत्काल परिचालन हुने गरी देशभर २६ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीलाई तैनाथ अवस्थामा राखिएको बताउनु भयो । गृहमन्त्री गुरुङकाअनुसार विपद्को समयमा नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल टेलिकमसँगको समन्वयमा ‘१२३४’ टोल फ्री नम्बर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । जोखिमको अवस्थामा यो नम्बरमा फोन गरी सहयोग माग्न सकिने उहाँले बताउनु भयो । विपद् प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइएको जानकारी दिनुभयो । 

१३. पुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रालयहरूलाई नै रकमान्तरको अधिकार, कार्यप्रणालीमा व्यापक सुधार गरिँदै

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार ल्याउन सरकारले नीतिगत र प्रक्रियागत परिवर्तन शुरु गरेको जानकारी दिनुभएको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा आयोजित अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट खर्चको पुरानो प्रवृत्तिलाई तोड्दै ८० देखि १०० प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार सचेत रहेको बताउनुभएको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले यस वर्ष पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसक्नुमा विगतका केही नीतिगत निर्णय र निर्माण व्यवसायीका लागि प्रतिकूल समय मुख्य कारण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । विगतमा १ सय १८ अर्ब बराबरका ठेक्काहरू स्थगित हुनु र प्रक्रियागत ढिलाइले पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चिएको उहाँको विश्लेषण छ । खर्चको गति बढाउन यसपटक तीनवटा मुख्य सुधार गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । 

१४. न्यायोचित भाडादर र राइडरको हकहितका लागि ‘इन्ड्राइभ’ कार्यालय घेराउ

स्वतन्त्र चालक फाउण्डेशन नेपालले राइडरहरूको उचित हकहित र न्यायोचित भाडादर कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन तथा ‘इन्ड्राइभ’ कार्यालय घेराउ गरेको छ । राइडरहरूले भोग्दै आएका समस्याहरूको समाधान र श्रमको उचित मूल्याङ्कनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले उक्त संस्थाले विरोध प्रदर्शन गरेको हो । प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरूले ‘राइडरको पसिना सस्तो छैन’, ‘अन्याय स्वीकार्य छैन’, ‘श्रमिकको आवाज सुन्नैपर्छ’ र ‘राइडरको शोषण बन्द गर’ लगायतका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका हुन् । यसैगरी, राइडरहरूको एकता नै देशको प्रगति भएको उल्लेख गर्दै प्रदर्शनकारीहरूले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने र इन्ड्राइभ बहिष्कार गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । 

१५. निःशुल्क औषधिको अभाव र विपन्नको स्वास्थ्य उपचारमा देखिएका समस्याबारे संसदीय समितिमा सांसद पौडेलको ध्यानाकर्षण

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पौडेलले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क औषधिको चरम अभाव रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । बिहीवार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट निःशुल्क वितरण गरिने भनिएका औषधिहरू तल्लो तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा उपलब्ध नभएको बताउनु भयो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमनका क्रममा कतिपय स्थानमा निःशुल्क औषधिको मौज्दात शुन्य रहेको पाइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । बैठकमा सांसद पौडेलले जटिल प्रकृतिका रोग, विशेषगरी क्यान्सरबाट पीडित विपन्न नागरिकहरूको दयनीय अवस्थाबारे समेत चर्चा गर्नुभयो । 

१६. नयाँ पुस्तालाई राजनीतिक उपलब्धिका बारेमा बुझाउन आवश्यकः मुख्य सचेतक दुलाल

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका मुख्य सचेतक युवराज दुलालले देशको वर्तमान परिस्थिति र नयाँ पुस्तालाई दिइने शिक्षाका सम्बन्धमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक’ उपर भएको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो । छलफलका क्रममा मुख्य सचेतक दुलालले संसदीय समिति र संसदमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले संसद र समितिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दुलालले देशको विद्यमान शैक्षिक पाठ्यक्रम र राजनीतिक भाष्यका बारेमा टिप्पणी गर्दै नयाँ पुस्तालाई बुझाउने शैलीमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । 

१७. दुर्गममा लगानी सुरक्षा र विद्युत रोयल्टी बाँडफाँटमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सांसद कँडेलको जोड

नेकपा (एमाले) का सांसद प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले दुर्गम क्षेत्रमा व्यावसायिक लगानी भित्र्याउन  पुँजीको सुरक्षा र नाफाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा आयोजित अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद कँडेलले निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुअघि बजार, पुँजीको सुरक्षा र प्रतिफलको सम्भावनालाई प्राथमिकता दिने भएकाले दुर्गममा अपेक्षित लगानी हुन नसकेको बताउनु भयो । बैठकमा सांसद कँडेलले विद्युत क्षेत्रमा गरिएको प्रतिवद्धताअनुसार सहुलियत उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभयो । ऐनमा नै व्यवस्था भएको विषयमा कुनैपनि प्रकारको द्विविधा हुनु नहुने भन्दै उहाँले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले उठाएका जायज मागहरूलाई आधार मानेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । जलविद्युत् आयोजनाहरूको सुरक्षाका सन्दर्भमा चर्चा गर्दै उहाँले सुरक्षाका दुईवटा आयाम रहेको औंल्याउनु भयो ।

१८. ढल्केबरमा प्रस्तावित ट्रमा सेन्टरको काम अघि बढाउन सांसद यादवको माग

नेपाली काँग्रेसका सांसद प्राध्यापक डा. चन्द्रमोहन यादवले मधेस प्रदेशको धनुषास्थित ढल्केबरमा प्रश्तावित ट्रमा सेन्टरको निर्माण प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभएको छ । बिहीवार संघीय संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले पूर्वसहमति र अध्ययन भइसकेको उक्त आयोजना अलपत्र परेकोमा आपत्ति जनाउनुभएको हो । सांसद यादवले ढल्केबर पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र कोशी राजमार्गको संगमस्थल हुनुका साथै मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम जोड्ने प्रमुख व्यापारिक केन्द्र भएकाले यहाँ सवारी साधनको चाप अत्यधिक रहने बताउनु भयो । भौगोलिक र रणनीतिक हिसाबले यो क्षेत्रमा सडक दुर्घटनाको जोखिम उच्च रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यहाँ अत्याधुनिक ट्रमा सेन्टरको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो । 

१९. क्षेत्राधिकारको स्पष्ट सीमाङ्कन नभए सुरक्षा निकायबीच द्वन्द्व हुनसक्छः उपनेता अर्याल

नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीकै भएको उल्लेख गर्दै कानून निर्माण गर्दा क्षेत्राधिकारको स्पष्ट सीमाङ्कन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । बिहीवार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै पूर्वमन्त्री समेत रहनुभएकी अर्यालले विद्यमान कानून र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप आन्तरिक सुरक्षा कायम गर्ने प्राथमिक दायित्व नेपाल प्रहरीको भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले अपराध अनुसन्धान र पहिचानका क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीको कार्यसम्पादन विश्वस्तरमै प्रशंसनीय रहेको चर्चा गर्दै प्रहरी यस कार्यमा सबल र क्रियाशील रहेको बताउनु भयो । विभिन्न निकायहरूबीच कार्यक्षेत्रमा देखिन सक्ने दोहोरोपना र त्यसले निम्त्याउन सक्ने शक्तिको टकरावप्रति सचेत गराउनु भयो । 

२०. कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि ‘नेपाल ई–प्रमाणीकरण प्रणाली’ शुरु, अब अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने

परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न निकायबाट प्रवाह गरिने सेवालाई डिजिटलाइज गर्ने उद्देश्यले कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि अनलाइन आवेदन प्रणाली ‘नेपाल ई–प्रमाणीकरण प्रणाली’को शुभारम्भ गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बिहीवार सिंहदरबारस्थित कन्सुलर सेवा विभागमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच यस नयाँ प्रणालीको उद्घाटन गर्नुभएको हो । नेपालका सरकारी निकायबाट जारी भएका शैक्षिक प्रमाणपत्र, सिफारिस पत्र लगायतका कानूनी कागजातहरूको कन्सुलर प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । मन्त्री खनालले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा गरेको पहिलो निर्णयले मूर्त रूप लिएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै यसले सेवा प्रवाहलाई उदाहरणीय बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

२१. कन्सुलर प्रमाणीकरण अब अनलाइनबाट, सार्वजनिक प्रशासनलाई रूपान्तरण गर्ने परराष्ट्रमन्त्री खनालको उद्घोष

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले कन्सुलर सेवालाई थप आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन ‘कन्सुलर प्रमाणीकरण अनलाइन आवेदन प्रणाली’को शुभारम्भ गर्नुभएको छ । मन्त्रालयमा आयोजित कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि ‘नेपाल ई–प्रमाणीकरण प्रणाली’ को शुरुवात गर्दै मन्त्री खनालले डिजिटल प्रविधिको उपयोगले सार्वजनिक प्रशासनको कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री खनालले डिजिटल प्रविधि केवल सेवा प्रवाहको माध्यम मात्र नभई यो सार्वजनिक प्रशासनलाई रूपान्तरण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया भएको बताउनु भयो । मन्त्री खनालले सेवाग्राहीमैत्री, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रति परराष्ट्र मन्त्रालय सदैव प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँकाअनुसार आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको अनलाइन आवेदन प्रणालीले सेवाग्राहीलाई झन्झटमुक्त र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्यलाई थप सुदृढ बनाउनेछ । 

२२. एआईसँग नडराउन र प्रविधिमैत्री बन्न लेखापरीक्षकहरूलाई एक्यान अध्यक्ष नेपालको आग्रह

नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संघ (एक्यान) का अध्यक्ष अनुप नेपालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन कायम गर्न लेखापरीक्षण क्षेत्रको भुमिका मेरुदण्ड सरह रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल अडिटर्स एशोसिएशन (अडान) को वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले राज्यको राजश्व संकलनलाई पारदर्शी बनाउन र व्यावसायिक क्षेत्रमा विश्वास अभिवृद्धि गर्न अडानमा आबद्ध लेखापरीक्षकहरूको योगदान उच्च प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले एक्यान र अडान दुवै संस्थाको साझा लक्ष्य नेपाली लेखा व्यवसायलाई थप मर्यादित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनु रहेको बताउँदै आगामी दिनमा पेशागत हकहित र नीतिगत सुधारका लागि सहकार्य अझ मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आजको प्रविधिमैत्री युगमा अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण मापदण्ड र कर प्रणालीका नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्न दक्षता अभिवृद्धि अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ छ ।

२३. आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता कार्यान्वयन गर्न सांसद डा. तोषिमा कार्कीको माग

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोषिमा कार्कीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको समस्या समाधान र उनीहरूको वृत्तिविकासका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । बिहीवार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद कार्कीले विशेषगरी आवासीय (इन्टर्न) चिकित्सकहरूको श्रम शोषण र न्युन सेवा–सुविधाको विषयमा सरकारको आलोचना गर्नुभयो । बैठकमा बोल्दै डा. कार्कीले वर्षौंदेखि जनशक्ति अभावको रटान लगाइए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सक पु¥याउने ठोस रणनीतिमा सरकार चुकिरहेको बताउनु भयो । संघीय सरकारले मात्र चाहेर स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विशेषगरी प्रदेश मातहतका जिल्ला अस्पताल र आधारभूत अस्पतालहरूको अवस्था अत्यन्तै नाजुक रहेको उहाँको भनाइ छ । 

२४. आर्थिक विकास र सुशासनका लागि पारदर्शी लेखा परीक्षण अनिवार्यः परिसंघ अध्यक्ष पाण्डे

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको आर्थिक सुशासन, सुदृढ अर्थतन्त्र र विकास प्रक्रियाका लागि पारदर्शी लेखा परीक्षण प्रणाली आधारभूत स्तम्भ भएको बताउनुभएको छ । नेपाल अडिटर्स एशोसिएशन (अडान) को वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले लेखा परीक्षणलाई केवल औपचारिक प्रक्रियाका रूपमा मात्र नलिन आग्रह गर्नुभयो । वित्तीय पारदर्शिताले सुशासन सुदृढ गर्ने र यसले लगानीको वातावरण सुधार गरी दिगो विकासमा सहयोग पु¥याउने उहाँको तर्क छ । अध्यक्ष पाण्डेले नेपाल उद्योग परिसंघले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै औद्योगिक प्रवद्र्धन, स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण, र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासका लागि नीतिगत पैरवी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

२५. अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सेवा र पूर्वाधारप्रति सांसदको असन्तुष्टि, सुरक्षाकर्मीको व्यवहारमा सुधार गर्न माग

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद नीतिमा भण्डारीले त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अव्यवस्थित पूर्वाधार, सेवा शुल्क र सुरक्षाकर्मीको व्यवहारप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । विमानस्थलमा नागरिकले भोग्नुपरेका समस्याबारे बोल्दै उहाँले सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा सांसद भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफन्त कुर्न जाने सर्वसाधारणबाट शुल्क लिने परिपाटीको आलोचना गर्नुभयो । विकसित मुलुकहरूमा शुल्क तिरेर सुविधासम्पन्न लाउन्जमा बस्ने विकल्प हुने भएपनि नेपालमा न्युनतम पूर्वाधार समेत नभई शुल्क मात्र असुलिएको उहाँको तर्क छ । 

२६. ‘वित्तीय ऐन–कानून परिमार्जन र बुझाइमा एकरुपता आवश्यक’ः महालेखा परीक्षक राया

महालेखा परीक्षक तोयम रायाले आर्थिक ऐन र नियमहरूको बुझाइमा एकरुपता नहुँदा लेखा परीक्षणको क्षेत्रमा चुनौती थपिएको बताउनुभएको छ । नेपाल अडिटर्स एशोसिएशन (अडान) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पेशागत दक्षता र कानुनी स्पष्टताको अभावमा एउटै विषयमा फरक–फरक निकायको दृष्टिकोण फरक हुने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । महालेखा परीक्षक रायाले लेखापाल, आन्तरिक लेखा परीक्षक र अन्तिम लेखा परीक्षकले एउटै विधि र कानूनका आधारमा काम गरे पनि नतिजामा भिन्नता देखिनु र ठूलो परिमाणमा बेरुजु कायम हुनुले प्रश्न उब्जाएको टिप्पणी गर्नुभयो । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उठाउँदै आएको ‘भूतप्रभावी’ कानून र ट्याक्स अडिटपछि पनि महालेखाले प्रश्न उठाउने गरेको विषयमा स्पष्ट पार्दै रायाले ३५ दिने जवाफको म्याद र छलफलका पर्याप्त अवसरहरू दिने गरिएको बताउनु भयो । 

२७. ‘राष्ट्रिय सेवा दल अर्ध–सैन्य संरचना होइन’ः मन्त्री गौतम

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘राष्ट्रिय सेवा दल अर्ध–सैन्य संरचना नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ माथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै मन्त्री गौतमले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सेवा दलका विषयमा संसदमा पनि पहिले नै स्पष्ट पारिसकिएको स्मरण गराउँदै यसलाई अर्ध सैन्य संस्थाका रूपमा नबुझ्न आग्रह गर्नुभयो। वि.सं. २०२२ सालदेखि नै सञ्चालनमा रहेको यो कार्यक्रम कुनै नयाँ अभ्यास नभई ऐतिहासिक निरन्तरता रहेको उहाँको भनाइ छ । पञ्चायत कालदेखि नै राष्ट्र सेवामा समर्पित र अनुशासित युवाहरू तयार गर्ने उद्देश्यले यसको शुरुवात भएको र स्थापनाकालदेखि नै नेपाली सेनाले यसको व्यवस्थापन गरिरहेकाले सैन्य शक्ति हो कि भन्ने भ्रम उत्पन्न भएको हुनसक्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

२८. अमेरिकी सिनेटद्वारा एरिका श्वाट्र्ज सीडीसीको निर्देशकमा अनुमोदित

अमेरिकी माथिल्लो सदन सिनेटले एरिका श्वाट्र्जलाई सेन्टर्स फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन (सीडीसी) को निर्देशकमा नियुक्त गर्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ । बुधवार भएको मतदानमा श्वाट्र्जको पक्षमा ५१ र विपक्षमा ४४ मत परेको थियो । मुख्यतया दलीय आधारमा भएको यस मतदानसँगै करिव एक वर्षदेखि कार्यवाहकको भरमा चल्दै आएको सीडीसीले पूर्णकालीन नेतृत्व पाएको छ । श्वाट्र्जले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा डेपुटी सर्जन जनरलको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । उनी ट्रम्प प्रशासनले विगत दुई वर्षमा सीडीसी प्रमुखका लागि अघि सारेका व्यक्तिहरूमध्ये तेस्रो उम्मेदवार हुन् ।

२९. इजिप्टको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति ऐतिहासिक उचाइमाः जुलाईमा ५६.३ अर्ब डलर पुग्यो

इजिप्टको खुद वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जुलाई महिनाको अन्त्यसम्ममा ५६.३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । इजिप्टको केन्द्रिय बैंकले बुधवार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार यो हालसम्मकै उच्च सञ्चिति हो । केन्द्रिय बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार जुन महिनाको अन्त्यमा ५५.०७२ अर्ब डलर रहेको सञ्चितिमा जुलाईमा १.२२१ अर्ब डलरले वृद्धि भएको छ । यो अघिल्लो महिनाको तुलनामा २.२ प्रतिशतको बढोत्तरी हो । यसअघि इजिप्ट सरकारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चितिमा भएको यस वृद्धिलाई देशको अर्थतन्त्रको सबलता र वाह्य चुनौतीहरूका बाबजुद स्थिरता कायम राख्न सक्ने क्षमताको रूपमा व्याख्या गरेको थियो । वैदेशिक मुद्राको आप्रवाहमा भएको सुधारले सञ्चिति बढाउन मद्दत पुगेको र यसबाट इजिप्टलाई आफ्नो वैदेशिक दायित्वहरू पूरा गर्न तथा वित्तीय एवं मौद्रिक स्थिरता कायम राख्न सहज हुने सरकारले जनाएको छ । 

३०. इरानसँगको तनावका कारण अमेरिकी क्षेप्यास्त्र रक्षा प्रणालीको भण्डारणमा भारी गिरावट

इरानसँगको जारी सैन्य तनावका कारण अमेरिकी सेनाले आफ्नो प्रमुख क्षेप्यास्त्र रक्षा प्रणालीको करिब ८० प्रतिशत इन्टरसेप्टरहरू प्रयोग गरिसकेको छ । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) का कमाण्डरहरूले सैन्य हतियारको मौज्दात खतरनाक रूपमा कम भएको चेतावनी दिएको सीएनएनले मङ्गलबार उल्लेख गरेको छ । पछिल्लो मौज्दात प्रतिवेदनमा संलग्न स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा जनाइएअनुसार, युद्ध शुरु हुनुभन्दा अघिको तुलनामा थाड क्षेप्यास्त्रको मौज्दात चार–पाँचौँ हिस्साले घटेको छ । त्यसैगरी, प्याट्रियट इन्टरसेप्टरहरूको भण्डारण पनि करिव आधा सकिएको छ । अमेरिकी स्थल सेनाले प्रयोग गर्ने लगभग सबै अत्याधुनिक लामो दूरीका सतहबाट हावामा प्रहार गर्ने हतियारहरू यस द्वन्द्वका क्रममा प्रयोग भइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

३१. कालासागरको सुरक्षा जोखिमका बीच टर्कीका जलमार्गबाट ६ महिनामा ४० हजारभन्दा बढी जहाजको आवतजावत

कालासागरमा बढ्दो सुरक्षा जोखिमका बाबजुद सन् २०२६ को पहिलो छ महिनामा टर्कीका बोस्फोरस र डार्डानेल्स जलमार्ग भएर ४० हजारभन्दा बढी जहाजले आवतजावत गरेका छन् । टर्कीको यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले मंगलवार सार्वजनिक गरेको आधिकारिक तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा कुल ४० हजार २१८ जहाजले ती दुई जलमार्ग प्रयोग गरेका हुन् । जसमध्ये इस्तानबुलस्थित बोस्फोरस जलमार्गबाट १९ हजार २७७ र उत्तरपश्चिमी प्रान्त चानकलेमा अवस्थित डार्डानेल्स जलमार्गबाट २० हजार ९४१ जहाज पार भएका छन् ।गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा जहाजको संख्यामा सामान्य गिरावट आएको छ । सन् २०२५ को पहिलो छ महिनामा ४० हजार ९८८ जहाजले यी जलमार्ग प्रयोग गरेका थिए । तथ्यांकअनुसार आवतजावत गर्ने जहाजहरूमध्ये १३ हजार १२७ साधारण कार्गो जहाज रहेका छन् । 

३२. चिलीको चर्चित क्लव कोलो कोलोमा अनुवन्धित भए क्याबो भर्डेका गोलरक्षक भोजिन्हा

चिलीको प्रतिष्ठित फुटबल क्लव कोलो कोलोले क्याबो भर्डेका अनुभवी गोलरक्षक भोजिन्हालाई आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०२६ को फिफा विश्वकपमा फुटबल प्रशंसकहरूद्वारा उत्कृष्ट गोलरक्षक चुनिएका ४० वर्षीय भोजिन्हालाई क्लबले आफ्नो नयाँ खेलाडीका रूपमा भित्र्याएको हो । जोसिमार जोसे एभोरा डियास वास्तविक नाम रहेका भोजिन्हालाई मंगलबार सान्टियागोस्थित मोनुमेन्टल डेभिड एरेलानो रंगशालामा आयोजित एक भव्य समारोहमा दर्जनौँ सञ्चारकर्मीमाझ सार्वजनिक गरियो । सो अवसरमा बोल्दै भोजिन्हाले फुटबलप्रतिको आफ्नो लगाव र क्लबप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

३३. चीनद्वारा समुन्द्री सतहबाट दुई उपग्रहको सफल प्रक्षेपण

चीनले बुधवार पूर्वी सान्दोङ प्रान्तको समुन्द्री क्षेत्रबाट स्मार्ट ड्रयागन–३ रकेटमार्फत दुईवटा उपग्रहको सफल प्रक्षेपण गरेको छ । यस प्रक्षेपणमार्फत ओरिएन्टल स्मार्ट आई हाइपरस्पेक्ट्रल उपग्रह ०१ र ०२ लाई सफलतापूर्वक तिनीहरूको निर्धारित कक्षमा स्थापित गरिएको छ । बेइजिङ समयअनुसार बुधवार बिहान १०ः३८ बजे हाइयाङ शहर नजिकैको समुन्द्री क्षेत्रबाट उक्त रकेट प्रक्षेपण गरिएको थियो । ताइयुआन भूउपग्रह प्रक्षेपण केन्द्रले यस अपतटीय प्रक्षेपण अभियानको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गरेको हो । 

३४. जेरुसेलममा इजरायली कदमको अरब तथा इस्लामिक राष्ट्रहरूद्वारा सामूहिक निन्दा

जेरुसेलम र त्यहाँका पवित्र धार्मिक स्थलहरूमा इजरायलले चालेका पछिल्ला कदम तथा नीतिहरूको विरोधमा अरब र इस्लामिक राष्ट्रहरूले सामूहिक रूपमा निन्दा गरेका छन् । जोर्डनको राजधानी अम्मानमा बुधवार आयोजित अरब तथा इस्लामिक मुलुकका विदेशमन्त्री एवं प्रतिनिधिहरूको बैठकले इजरायली गतिविधिलाई लिएर गम्भीर आपत्ति जनाएको हो । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै जोर्डनका उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री अयमान सफादीले इजरायलले बस्ती विस्तार, भूमि कब्जा, सम्पती जफत र स्थानीय बासिन्दामाथि विभिन्न प्रतिवन्धहरू लगाएर पूर्वी जेरुसेलममा आफ्नो अवैध कब्जालाई थप मजबुत बनाउन खोजेको आरोप लगाउनु भयो । मन्त्री सफादीले इजरायली कदमले जेरुसेलमको ऐतिहासिक र कानूनी हैसियतका साथै अल–अक्सा मस्जिदको पहिचानमाथि प्रहार गरेको उल्लेख गर्दै यस्ता उल्लंघले धार्मिक तनाव निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिनुभयो ।

३५. टर्किएमा वार्षिक मुद्रास्फीति ३१.७५ प्रतिशतमा झ¥यो

टर्किएमा जुलाई महिनाको वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ३१.७५ प्रतिशत कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको उच्च आधार प्रभावका कारण वार्षिक मूल्यवृद्धिमा सामान्य गिरावट आएको टर्किए तथ्याङ्क संस्थानले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संस्थानकाअनुसार जुलाई महिनामा उपभोक्ता मूल्य १.७८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जुन जुन महिनामा ०.९९ प्रतिशत मात्र थियो। मौसमी अनुकूलताका कारण खाद्यवस्तुको मूल्यमा आएको गिरावटले वार्षिक मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याए पनि भू–राजनीतिक तनावका कारण ऊर्जाको मूल्यमा भने वृद्धि देखिएको छ । टर्किए विगत एक दशकदेखि उच्च मुद्रास्फीतिको समस्यासँग जुधिरहेको छ । विशेषगरी खाद्यान्न, यातायात र ऊर्जाको बढ्दो मूल्यले सर्वसाधारण र व्यावसायिक क्षेत्रको क्रयशक्तिमा उल्लेख्य ह्रास ल्याएको छ । 

३६. टर्कीमा पिकेकेको निशस्त्रीकरणका लागि कानूनी खाका प्रश्तुत

टर्कीको सत्ताधारी गठबन्धनले बुधवार संसदमा कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पिकेके) को निशस्त्रीकरणका लागि कानूनी खाकासहितको विधेयक दर्ता गरेको छ । दशकौंदेखि जारी सशस्त्र विद्रोह अन्त्य गर्ने सरकारको पहल अन्तर्गत यो एक महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ । राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानको जस्टिस एण्ड डेभलपमेन्ट पार्टी (एकेपी) र उसका सहयोगी दलहरूद्वारा प्रस्तावित यस विधेयकलाई कुर्द पक्षधर डीईएम पार्टी र अन्य विपक्षी समूहहरूले पनि समर्थन गरेको एकेपीका प्रमुख सांसद अब्दुल्लाह गुलरले सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिनुभयो । सरकारकाअनुसार यो प्रश्तावित कानून आममाफीका लागि नभई निशस्त्रीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन ल्याइएको हो ।

३७. अहिलेसम्म सरकारी आँखा अस्पताल छैन, कोशीमा बनाउँदैछौँः मन्त्री मेहता

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले नेपालमा हालसम्म सरकारी आँखा अस्पताल नै नरहेको बताउनुभएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उहाँले नेपाल सरकारको मातहतमा हालसम्म कुनै पनि सरकारी आँखा अस्पताल नरहेको स्वीकार गर्नुभएको हो । उहाँले कोशी अस्पतालबाट सरकारी आँखा अस्पताल स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कोशी अस्पताललाई आँखा अस्पताल बनाउन अस्पतालको अतिक्रममित जग्गालाई अस्पताल मातहात ल्याईएको बताउनु भयो । आँखा अस्पतालको लागी आवश्यक निर्माण प्रश्ताव तयार पार्ने काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विराटनगरलाई स्वास्थ्य सेवाको प्रमुख केन्द्र (हब) का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका नेत्ररोग विशेषज्ञ लगायत चिकित्सकलाई सरकारी अस्पतालमै सेवा दिने व्यवस्था मिलाइने पनि बताउनु भयो ।

३८. धवल शमशेरको आरोप – राप्रपाले राजाको नाममा भोट मात्रै बटुल्यो

जय नेपाल पार्टीका अध्यक्ष डा. धवलशमशेर जबराले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ । काठमाडौमा बिहीवार नवगठित जय नेपाल पार्टीको बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले राप्रपाले राजा र हिन्दु धर्मको नाममा भोट मात्रे बटुल्ने काम गरेको आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले राप्रपाबाट पार नलागेपछि राजसंस्था र हिन्दुराज्यको लागि आफूहरू नयाँ राजनीतिक यात्रामा निस्किएको बताउनु भयो । उहाँले राप्रपाले ३७ वर्ष राजाको नाममा जनमत संकलन गरेपनि जनताले अवसर दिँदा आफ्ना मूल एजेण्डालाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको दाबी गर्नुभयो । पार्टी नेतृत्वले व्यक्तिगत स्वार्थका कारण एजेण्डालाई तिलाञ्जली दिएको उहाँको आरोप छ । 

३९. नेपाल प्रहरी श्रीमती संघको वार्षिकोत्सवमा रक्तदान र वृक्षारोपण

नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ, मधेस प्रदेशले आफ्नो ४२ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा रक्तदान, वृक्षारोपण तथा फलफूल वितरण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । संघले विहीवार नेपाल रेडक्रस सोसाईटीसँगको सहकार्यमा जनकपुरमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । यस्तै वातावरण संरक्षणका लागि वृक्षारोपण तथा बिरामीहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै फलफूल समेत वितरण गरिएको छ । कार्यक्रममा मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी) ओमप्रसाद अधिकारीले प्रहरी जवानहरू २४ सै घण्टा फिल्डमा खटिने भएकाले उनीहरूको मनोबल बढाउन नेपाल प्रहरी श्रीमती संघले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले संघले विभिन्न सामाजिक सेवामूलक तथा मानवीय कार्य पनि सञ्चालन गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।

४०. महासंघद्धारा ३२ औँ विश्व आदीवासी दिवसको तयारी पूरा

नेपाल आदीवासी जनजाती महासंघले ३२ औँ विश्व आदीवासी दिवसको तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको छ । महासंघले बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणा बमोजिम प्रत्येक वर्ष अगष्ट ९ तारिखमा विश्वभर आदीवासी दिवस मनाउने गरिएको छ । महासंघले यसवर्षको आदिवासी दिवस ‘प्राप्त अधिकार रक्षा आजको आवश्यकता ! पहिचान सहितको समावेशी र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणमा हाम्रो साझा प्रतिवद्धता !! भन्ने मूल नारासहित देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउन लागेको महासंघका महासचिव विमल सारु मगरले जानकारी दिनुभयो । संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा समान अवसर मर्मअनुसार आदीवासी जनजातीहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हालको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

४१. सरकारले नेपाली सेनालाई सस्तो बनाउने काम ग¥योः मिराज ढुंगाना

जेनजी अभियन्ता मिराज ढुंगानाले सरकारले नेपाली सेनालाई कमजोर बनाएको आरोप लगाउनुभएको छ । बिहीवार काठमाडौमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले सरकारले सेनालाई सस्तो बनाउने काम गरेको आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले साना साना घटनाको नियन्त्रणमा पनि सेनाको प्रयोग गर्दा सेनाप्रति जनताको विश्वास गुम्ने बताउनु भयो । सेनालाई बारम्बार आन्तरिक साना घटनामा परिचालन गरिएमा त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्नसक्ने उहाँको भनाई छ । कप्तानगञ्जमा हालै भएको साम्प्रदायिक झडपमा प्रहरीले गोली चलाउनु र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थिति नियन्त्रण गर्न सरकारले सेना परिचालना गर्नु दुवै गलत भएको बताउनु भयो ।

४२. हामीले सक्रिय राजनीति गर्ने राजसंस्था खोजेका होईनौँः डा धवलशमशेर राणा

जय नेपाल पार्टीका अध्यक्ष डा. धवलशमशेर जबराले आफूहरुले गठन गरेको नयाँ राजनीतिक दलले हिन्दु अधिराज्य, संवैधानिक राजसंस्थाको पुनःस्थापना र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई मुख्य राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा बिहीवार नवगठित जय नेपाल पार्टीको बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आफूहरुको पार्टीले सक्रिय राजसंस्थाको परिकल्पना नगरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने राजसंस्था नभई अभिभावकीय, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्र रक्षकको भुमिकामा रहने संवैधानिक राजसंस्थाको पुनःस्थापना गर्न चाहेको उहाँको भनाई छ । राणाले नेपालबाट हिन्दु राष्ट्रको व्यवस्था हटाउनु गलत निर्णय भएको दाबी गर्दै त्यसलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सडक र संसदीय दुवै माध्यमबाट पुनःस्थापना गर्ने बताउनु भयो । 

४३. गृहमन्त्री गुरुङको गुनासोः ‘चार महिनादेखि आन्दोलनमै अल्झिएँ, कामै गर्न पाएन’

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले निरन्तरको आन्दोलन र जनताका तत्कालीन समस्या र मागका कारण आफूले योजनामुखी काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकेको बताउनुभएको छ । बिहीवार जेन–जी घर उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले पदभार सम्हाले यता एकपछि अर्को आन्दोलन भइरहेकाले मन्त्रालयका दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले जेन–जी पुस्तासँग तत्कालीन सरकारले गरेका सहमतिको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने भएपनि परिस्थिति अनुकूल नभएको बताउनु भयो । यद्यपि जेन–जी शहीदका परिवार र जेन–जी पुस्ताका मागहरु पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले जेन–जी आन्दोलनलाई लिएर राजनीति गरिरहेका जेनजी अगुवाप्रति आपत्ति पनि जनाउनु भयो ।

४४. तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई कानून समितिले दिएको निर्देशनप्रति काँग्रेसको आपत्ति

नेपाली काँग्रेसका सांसद जगत तिमिल्सिनाले प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई दिएको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले नेपालको न्यायपालिका र न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स वाचलाई स्पष्टिकरण सोध्न दिएको निर्देशन आपत्तिजनक रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले बोल्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो । 

४५. निर्मला पन्त हत्या प्रकरण सांसदलाई गृहमन्त्रीको प्रतिप्रश्नः तपाईंहरु सत्तामा हुँदा किन अनुसन्धान नगरेको ?

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको सुक्ष्म ढंगले अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा सांसदसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आइन्दा निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको विषय संघीय संसदमा नउठाउन समेत सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले ‘कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त हत्या जघन्य बलात्कार र प्रकरणमा लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले दोषि पत्ता लगाई न्याय दिन नसक्नुको कारण के हो ? यो राज्य संयन्त्रको असक्षमता हो कि कारबाही गर्न नचाहेको हो ? सरकारले हाम्री चेली निर्मालालाई कहिलेसम्म न्याय दिलाउँछ ?’ भनि प्रश्न सोध्नुभएको थियो । जवाफमा गृहमन्त्री गुरुङले तपाईंहरु सत्तामा हुँदा किन नगर्नुभएको ? भन्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । 

४६. निर्मला पन्त हत्या प्रकरणबारे ठाडो जवाफ दिएका गृहमन्त्रीले सांसदहरूसँग माफी मागे

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूसँग माफी माग्नुभएको छ । सभाको बुधवारको बैठकमा निर्मला पन्त प्रकरणका सम्बन्धमा सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ ठाडो भाषामा हुन गएको स्वीकार गर्दै रोष्ट्रमबाटै माफी माग्नुभएको हो । उहाँको उक्त भाषाशैलीप्रति सांसदहरुले आपत्ति जनाउनुभएको थियो । यसअघि बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले ‘कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त हत्या जघन्य बलात्कार र प्रकरणमा लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले दोषि पत्ता लगाई न्याय दिन नसक्नुको कारण के हो ? यो राज्य संयन्त्रको असक्षमता हो कि कारबाही गर्न नचाहेको हो ? 

४७. प्रतिष्पर्धीको अन्तर्वार्ता नसकिँदै दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरिएकोमा काँग्रेसको आपत्ति

नेपाली काँग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले सरकारले राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरी खुला प्रतिष्पर्धाबाट सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति गर्ने भनेपनि व्यवहारमा त्यसको पालना नगरेको आरोप लगाउनुभएको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन संयुक्त समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति गर्दा सरकारले अन्तर्वार्ता नै नलिई नियुक्त गरेको गुनासो आएको बताउनु भयो । उहाँले यस विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त भएको दुई महिना बितिसक्दा समेत रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्त हुन नसक्दा कार्यकारी परिषद्को काम र बजेट पारित प्रक्रिया प्रभावित भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भयो । 

४८. मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण

नेपाली काँग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला पन्तले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारीको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा ‘मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारी सम्बन्धमा’ गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने प्रश्ताव प्रश्तुत गर्दै उहाँले यस्तो ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले तीनै तहका सरकार तथा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय अभावका कारण विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले विपद् जोखिम न्यूनिकरण, प्रतिकार्य र उद्धारका क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय, सहकार्य तथा एकीकृत कमाण्ड प्रणालीको अभाव प्रत्येक विपद्का बेला दोहोरिने रहेको बताउनु भयो ।

४९. मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन समुदायस्तरमा विपद् शिक्षा विस्तार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारी प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै विपद्बाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरणका आवश्यक तयारीमा जुट्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बिहीवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा ‘मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारी सम्बन्धमा’ गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने प्रश्तावमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकषण गराएका हुन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद मदनकुमारी शाहले विपद् पूर्वसूचना, पूर्वतयारी र उद्धार व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका मुलुकका अनुभवका आधारमा विपद् कार्ययोजना बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जापानबाट विद्यालय तहदेखि नै विपद् शिक्षा दिने अभ्यास र बंगलादेशबाट दीर्घकालीन जल नीति तथा नदी व्यवस्थापनको मोडल सिक्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।

५०. मन्त्रीको बादीको स्पष्टिकरणः महिलामाथि हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार, असुरक्षा, अत्यधिक भिडभाड कम गर्न ‘ब्लु बस’ सेवा

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीले महिलाको सुरक्षालाई तत्काल सुनिश्चित गर्न लक्षित उपायका रूपमा ‘ब्लु बस’सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । 
बिहीवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले ‘ब्लु बस’ सेवा महिलालाई अन्य सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्नबाट रोक्ने वा नियमित सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले नभई सार्वजनिक यातायातमा महिलाले भोग्दै आएका यौनजन्य दुव्र्यवहार, असुरक्षा, अत्याधिक भीडभाड तथा आवागमनका व्यवहारिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले लैंगिक असमानता बढाउने नभई महिलाले सार्वजनिक यातायातमा भोगिरहेका विद्यमान असमान जोखिम न्युनिकरण गर्ने आवश्यकतामा आधारित भएर ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको बताउनु भयो । 

५१. राष्ट्रिय एकता खल्बलिन नदिन तथा सामाजिक सञ्जालमा फैलिँदै गएका घृणात्मक गतिविधि रोक्न सरकारलाई सांसदहरुको आग्रह

सांसदहरुले सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय एकतालाई खल्बलिन नदिन तथा सामाजिक सञ्जालमा फैलिँदै गएका घृणात्मक गतिविधि नियन्त्रणका लागि सक्रिय भुमिका निर्वाह गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति (संयुक्त)को बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रमेशकुमार हमालले हालै मधेसमा भएको धार्मिक तनावले सिंगो मुलुकलाई सचेत गराएको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक समाज भएको उल्लेख गर्दै सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय एकतालाई कुनैपनि हालतमा खल्बलिन नदिन सरकार, संसद, नागरिक समाज र आम नागरिक सबैले जिम्मेवारीपूर्वक भुमिका लेल्नुपर्ने बताउनु भयो । 

५२.सांसद देवकोटाको प्रश्नः सरकारले गगन थापाको प्रसंशा हुने डरले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम खारेज गर्न खोजेको हो ?

नेपाली काँग्रेसकी सांसद गीता देवकोटाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै सांसद देवकोटाले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले  तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाको पहलमा शुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदा पहलकर्ताको प्रशंसा हुने डरले कार्यक्रम नै खारेज गर्न खोजिएको त होइन ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले स्वास्थ्य बीमा कार्डको आधारमा उपचार गर्न गएका बिरामीले उपचार नपाएको तथा अस्पतालले समेत भुक्तानी मागिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद देवकोटाले नागरिकको जीवनसँग जोडिएका विषयमा लाचार नभई  लोक कल्याणकारी बनेर देखाउन समेत आग्रह गर्नुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल