नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आफ्ना माग १५ दिनभित्र सम्बोधन नभए देशभरका म्यानपावर कम्पनी बन्द गरेर चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइरहेकै बेला वैदेशिक रोजगार विभागले भने व्यवसायीमाथिको निगरानी र कारबाहीलाई थप तीव्र बनाएको छ। पछिल्लो पटक विभागले थप ३९ वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालाई जरिबाना गरेपछि सरकार र व्यवसायीबीचको विवाद थप चर्किने संकेत देखिएको छ।

विभागका अनुसार ती संस्थाले विभागको पूर्वस्वीकृतिबिना विदेशी विमानस्थल प्रयोग गरी नेपाली श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको पुष्टि भएपछि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना गरिएको हो।

विभागले अनुगमनका क्रममा विवरण उपलब्ध नगराउने वा कानुनविपरीत विदेशी विमानस्थल प्रयोग गरी श्रमिक पठाउने संस्थामाथि चरणबद्ध रूपमा कारबाही गर्दै आएको जनाएको छ। यसअघि नै ५९८ वटा म्यानपावर कम्पनी विभिन्न प्रकृतिका उल्लंघनका कारण कारबाहीको दायरामा परिसकेका छन्।

विभागले २०८२ चैत १ देखि २०८३ जेठ ३१ गतेसम्म श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका नेपाली श्रमिकहरूको उडानसम्बन्धी विवरण माग गरेको थियो। त्यसक्रममा केही कम्पनीले ढिलो गरी विवरण बुझाए पनि सोही विवरणबाट विदेशी विमानस्थल प्रयोग गरी श्रमिक पठाएको पुष्टि भएपछि उनीहरूमाथि कारबाही गरिएको विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यले बताइन्। उनका अनुसार प्रचलित कानुन उल्लंघन गरी कसुर दोहोरिएकाले ऐनअनुसार कारबाही गरिएको हो।

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा २२ ले नेपाली श्रमिकलाई स्वदेशी विमानस्थलमार्फत मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विभागले यही कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता नगर्ने संकेत दिएको छ।

यस्तै, पटक–पटक निर्देशन दिँदासमेत आवश्यक विवरण उपलब्ध नगराएका थप १२४ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई पनि ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना किन नगर्ने भन्ने विषयमा सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ। सन्तोषजनक जवाफ नआए ती संस्थामाथि पनि कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाइने विभागको तयारी छ।

उता, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भने सरकारले संवादभन्दा दण्डात्मक शैली अपनाएको आरोप लगाउँदै आएको छ। संघले विभागको पछिल्लो कारबाहीबारे औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक नगरे पनि आन्तरिक छलफललाई तीव्र बनाएको स्रोतले जनाएको छ।

संघका एक जिम्मेवार पदाधिकारीका अनुसार युवा, रोजगार तथा श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र व्यवसायीबीच पटक–पटक छलफल भइरहेका बेला विभागले थप कारबाही गर्नु सहमतिविपरीत र प्रतिशोधपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। विभागको पछिल्लो निर्णयबारे संघले एक–दुई दिनभित्र पत्रकार सम्मेलन गरी औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको पनि उनले बताए।

एकातिर सरकार वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउने अभियानमा सक्रिय देखिएको छ भने अर्कोतर्फ व्यवसायीहरू आन्दोलनको तयारीमा छन्। संवाद र कारबाही एकैसाथ अघि बढिरहेका कारण सरकार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीचको सम्बन्ध आगामी दिनमा अझ तनावपूर्ण बन्न सक्ने संकेत देखिएको छ।