काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघको ६० वर्षको यात्रालाई राष्ट्रिय उद्यमशीलताको प्रतीक र आर्थिक रूपान्तरणको मार्गदर्शकका रूपमा चित्रण गरेका छन्। ६०औँ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले महासंघ केवल व्यवसायीहरूको संस्था मात्र नभई मुलुकको समृद्धिका लागि आशाको केन्द्र बनेको दाबी गरेका छन्। 

महासंघको ६० बर्ष केबल बर्षको गणना मात्र होइन, यो त मुलुकको आर्थिक इतिहासमा एक–एक गरेर थपिँदै गएका दृढ संकल्प, संघर्ष र साझेदारिताका सुनौला इटाहरु बताउदै देशको आर्थिक मेरुदण्डलाई मजबुत बनाउँदै राष्ट्रिय समृद्धिको सुनौलो घर निर्माणमा योगदान पुगेको समेत बताएका छन् ।

उनले भने 'मुलुकका समग्र व्यवसायीहरुको यो छाता संस्थाले निजी क्षेत्रको आवाजलाई सशक्त बनाउँदै उद्योग, व्यापार र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न अथक प्रयास गरेको छ । हिजोका कठिन परिस्थितिहरू, समय समयका राजनीतिक अस्थिरता र दैवी प्रकोप, आन्तरिक तथा बाह्य परिस्थितिका कारण उत्पन्न भएका आर्थिक चुनौतीहरूबीच पनि महासंघले आफ्नो भूमिकालाई कहिल्यै कमजोर हुन नदिइ प्रत्येक चुनौतीलाई अवसरमा बदल्दै देशको आर्थिक गतिलाई थप अघि बढाउने एक सशक्त अगुवाको रूपमा उभिएको छ ।'

महासंघले साना, मझौला र ठूला सबै खालका व्यवसायीहरूलाई एउटै मञ्चमा जोड्दै सामूहिक समृद्धिको सपना साकार पार्ने बाटो खुलाएको उनले बताएका छन् ।

उनले भने 'महासंघको ६० वर्षको यात्रा केवल विगतको सम्झना मात्र होइन, भावी पुस्ताका लागि प्रेरणा पनि हो । जहाँ प्रत्येक वर्ष यसैगरी थपिँदै गएको इट्टाले थप सुदृढ, आत्मनिर्भर र समृद्ध नेपालको जग अझ बलियो बनाउँदै लगेको छ । यस अवधिमा हामीले विविध चुनौतिलाई अवसरमा बदल्ने प्रयत्न गर्यौ । नयाँ अवसरहरुको खोजी गर्यौ । निराशालाई चिर्ने प्रयास पनि गर्यौ । धेरैमा हामी सफल पनि भयौ ।'

गत फागुन २१ गतेको निर्वाचन पछि झण्डै दुई तिहाइको स्थायी सरकार पनि गठन भएको छ । नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रीपरिषद् वैठकले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आग्रह बमोजिम निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन एवं संरक्षण रणनीति पारित गरी तत्काल लागु गर्ने निर्णय गरेको ढकालले  प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायत सम्पूर्ण मन्त्रीमण्डलप्रति अभार व्यक्त गरेका छन् ।

महासंघले सरकारसँग सहकार्य गर्ने छ । यसैसँग जोडिएको नीतिगत सुधारका लागि महासंघकै आग्रह बमोजिम दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि गठित उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेश गरेका सुझावहरुलाई पनि सरकारले ग्रहण गरि कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही कानुन खारेजी प्रक्रियामा लैजाने अर्थमन्त्रीले निर्णय गरेका थिए ।

बागलुङको ढोरपाटनमा आयोजित महासंघको तेस्रो कार्यकारिणी समितिको वैठकले आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गरि दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको मार्गचित्र तयार पार्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्न सरकार समक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरी यसका लागि पैरवी गरेको थियो । महासंघले राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० मार्फत कानुनको संसोधन, परिमार्जन एवं खारेजीका लागि आग्रह गरेको थियो । 

हाम्रा युवाहरुको चाहना पुरा गर्न व्यवहारमै रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्नुपर्छ ।देशभित्रै मर्यादित र उच्च ज्याला सहीतको रोजगारीका अवसर जबसम्म हामी सिर्जना गर्न सक्दैनौ, निराशालाई आशामा बदल्न सकिदैन । भदौको आन्दोलन त्यसैको प्रतिफल हो । रोजगारी प्रदान गर्न सरकारको सिमितता छ । तर हरेक बर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब पाँचलाख युवालाई रोजगारी दिनसक्ने क्षमता नेपालको निजी क्षेत्रमा पनि छैन । नयाँ र पुराना गरि बर्षको करिब ७ लाख युवा काम खोज्दै विदेशिने गरेका छन् ।

सन १९६० ताका नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ५० डलर र दक्षिण कोरियाको करिब सय डलर थियो । अहिले कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय ४० हजार डलर हाराहारी छ भने नेपालको १४ सय रहेको छ । 
 तीन दशकमा नेपालको अर्थतन्त्र औसत ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विदेशी लगानी वार्षिक रुपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशत काट्न सकेको छैन् । २०४८ पछि अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व परिवर्तन आए । त्यतिबेलाका नीतिहरुको जगमा हाम्रो अर्थतन्त्र अहिलेसम्म चलिरहेको छ ।

२०७२ पछि पनि यो अवसर आयो । सात प्रतिशत माथि अर्थतन्त्रको वृद्धि भयो । त्यसपछि स्थायित्व हुन सकेन । कोभिड १९ महामारीले अर्थतन्त्र थिचियो । कोभिड लगत्तै झण्डै ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भयो । सुधारका पर्याप्त सम्भावना देखिएका थिए । तर बजारको माग नियन्त्रण गर्न अपनाइएका नीतिगत निर्णयले बजारलाई अझै चलायमान हुन दिएको छैन ।

अहिले मध्यपूर्वमा देखिएको संकटले आफ्नो अर्थतन्त्र ठूलो बनाउनुपर्ने महत्व झन देखिएको छ । संकटले पर्यटन उद्योग प्रभावित भएको छ । इन्धनमा भएको भारी वृद्धिले लागत बढाउँदै लगेको छ । लम्बिदै गएमा रेमिट्यान्समा प्रभाव परि अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने देखिन्छ ।

उच्च ज्याला सहितको रोजगारी सिर्जना निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित भै सम्मानित रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाऔ, किनभने ८६ प्रतिशत रोजगारी अहिले पनि निजी क्षेत्रले नै दिइरहेको छ । पैसा लगानी गर्ने मुख्य दुई निकाय हुन, सरकार र निजी क्षेत्र । सरकारले लगानीका लागि पैसा मुख्यतया राजश्वबाट नै ल्याउने हो । राजश्व उद्यमी व्यवसायी र नागरिकबाट उठ्छ ।

उनले थपे, 'सर्वप्रथम म सबै सरोकारवालाहरुलाई निजी क्षेत्रको महत्वलाई बुझिदिन आग्रह गर्दछु । जुन मुलुकले यो बुझ्यो त्यसको प्रगति तिव्र भएको छ । बंगलादेश, रुवान्डा, क्याम्बोडिया, भियतनाम, लाओस जो हामी जस्तै थिए, अहिले प्रगति पथमा हामीलाई उछिन्दैछन । यो सम्भव छ, निजी क्षेत्र अगाडि बढेपछि भारतमा प्रति बर्ष डेढ प्रतिशतका दरले गरिबी घटिरहेको छ । बीस बर्षमा करिब ५० करोड नागरिक गरिबीको रेखाबाट माथि उठेका छन् । हामीसंगै एकैपटक विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको क्याम्बोडियामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपालभन्दा दश गुणा बढि भित्रिने गरेको छ । यदि यी देशले सक्छन भने हामी किन सक्दैनौ । आगामि आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटलाई सुधारको प्रस्थानविन्दुका रुपमा ल्याउनु आवश्यक छ ।'