१. लगनखेलमा रातो मत्स्येन्द्रनाथको पूजा गर्ने भक्तजनको घुइँचो

ललितपुरको लगनखेलमा रातो मत्स्येन्द्रनाथको पूजा गर्ने भक्तजनहरूको ठूलो घुइँचो लागेको छ । रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथयात्राको एक महत्वपूर्ण चरणको रूपमा रहेको लगनखेलमा आज हुने ‘रथ पूजा’ का लागि बिहानैदेखि भक्तजनहरूको ठूलो भीड देखिएको हो । रथमा पूजाअर्चना गरी मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वासका साथ उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रबाट सर्वसाधारण भक्तजनहरू लगनखेलमा भेला भएका छन् । रातो मत्स्येन्द्रनाथलाई वर्षा र सहकालको देवताको रूपमा पुजिन्छ । नेपाल उपत्यकाको जीवन्त संस्कृतिमा मत्स्येन्द्रनाथको रथयात्राको स्थान निकै उच्च छ । किंवदन्ती अनुसार परापूर्व कालमा कान्तिपुरमा भीषण खडेरी परी जनताले निकै कष्ट भोग्नुपरेको थियो । 

२. मे दिवस २०२६ः प्रविधि र समृद्धिलाई मूल नारा बनाइने

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले ‘मे दिवस २०२६’ लाई श्रमिकको हक, प्रविधि र समृद्धिको उत्सवका रूपमा मनाउने भएको छ । मंगलवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यसबारे जानकारी दिइएको हो । जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले ‘मे दिवस २०२६’ को अवसरमा आगामी मुख्य कार्यदिशा र लक्ष्यहरू सार्वजनिक गर्दै यस वर्ष जिफन्टले “कामको अधिकार, श्रमको सम्मान, सीपको अभिवृद्धि, प्रविधिसँग प्रगति र श्रमिकसँग समृद्धि” भन्ने मूल नारा तय गरेको बताउनु भयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले बदलिँदो राजनीतिक र प्राविधिक परिवेशमा ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई थप सशक्त र आधुनिक बनाउने बताउनु भयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले नवनिर्वाचित सरकारले ट्रेड युनियन अधिकार र संरचनाहरूलाई संकुचित गर्ने प्रयत्न गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । 

३. नेपालको अर्थतन्त्र ६६ खर्ब पुग्यो,‘डेटा टु डिसिजन’ मा जोड

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब पुगेको प्रक्षेपण गरेको छ । कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोख्रेलले त्रैमासिक राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको बताउनुभएको हो । डा. पोख्रेलकाअनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्रको आकारमा करिव ४ खर्बको बढोत्तरी भएको छ । गत वर्षको संशोधित अनुमान ६१.९९ खर्ब रहेकोमा यस वर्ष ६६ खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने क्रममा डा. पोख्रेलले नतिजालाई विश्वसनीय बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको अवलम्वन गरिएको र नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कसँग पनि धेरै हदसम्म मेल खाएको जानकारी दिनुभयो । यसले तथ्याङ्कको क्रेडिबिलिटी र भ्यालिडिटी थप प्रष्ट पारेको उनको भनाइ थियो । अधिकारीकाअनुसार हाल देशभर राष्ट्रिय आर्थिक गणना कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । हालसम्म करिव सवा तीन लाख प्रतिष्ठानहरूको गणना सम्पन्न भइसकेको छ । यो कार्य आगामी असार ७ गतेसम्म जारी रहनेछ । उहाँले सबै सरोकारवालाहरूलाई यो गणनामा सहयोग पु¥याउन र प्रचारप्रसार गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो । 

४. एक खेलअगावै न्यु डायमण्ड फाइनलमा

एक खेलअगावै न्यु डायमन्ड स्पोटर््स क्लव जारी प्रधानमन्त्री कप एनभिए भलिबल लिगमा महिलातर्पm शीर्ष दुई स्थानमा रहँदै फाइनलमा पुगेको छ । त्रिपुरेश्वरमा मंगलवार भएको लिगको आफ्नो चौथो खेलमा न्यु डायमण्डले घरेलु प्रतियोगितामा लामो समयदेखि वर्चश्व राख्दै आएको एपिएफमाथि ३–१ को सेटमा जित निकाल्यो । ६ टोली सहभागी लिगमा न्यु डायमण्ड चौथो खेलसम्म अपराजित रह्यो । लिगको शीर्ष दुई टोलीले फाइनल खेल्नेछन् । न्यु डायमण्डले एक खेलअगावै शीर्ष दुई स्थान पक्का गरेको हो । चारै सेटमा विभागीय टोली एपिएफले न्यु डायमण्डलाई चुनौती दियो । तर, दोस्रो सेटमा मात्र एपिएफले सफलता पाउन सक्यो । प्रतिस्पर्धात्मक बनेको पहिलो सेट न्यु डायमण्डले २५–२१ ले आफ्नो बनायो । तर दोस्रो सेटमा एपिएफले २५–२० ले आफ्नो पक्षमा राख्दै पुनरागमनको संकेत ग¥यो । 

५ं उपत्यकाका नदी किनारः सुकुम्बासी बस्ती भत्काएपछि मनोहरा, गैरीगाउँ र थापाथली क्षेत्रमा कस्तो छ अवस्था ?

काठमाडौं र भक्तपुरको सीमानामा पर्ने मनोहरा, थापाथली तथा गैरीगाउँ क्षेत्रमा वर्षौंदेखि कब्जा गरिएको सार्वजनिक जमिन खाली गराउने काम सकिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी किनारका क्षेत्रहरूमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाइएपछि सो क्षेत्रको अवस्था अहिले सुनसान र विरानो बनेको छ । नेपाल प्रहरीकाअनुसार काठमाडौंतर्फ १३१ र भक्तपुरतर्फ ८१० गरी कुल ९४१ घरटहरा भत्काइएको छ । सरकारी जग्गा संरक्षण अभियान अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको यस कार्यले ठूलो संख्यामा आवास विहीनहरूलाई प्रभावित पारेको छ । स्थानीय प्रशासनले नदी किनारको करिडोरलाई व्यवस्थित बनाउन र वागमती तथा मनोहराको स्वच्छता कायम राख्न यो कठोर कदम चाल्नुपरेको बताएको छ । यद्यपि विस्थापित भएका परिवारहरूले आफ्नो उठिबास लगाइएको तर उचित विकल्प नदिइएको गुनासो गरेका छन् । 

६. अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छः सांसदहरु

राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले मानवीय सभ्यता र पूर्खाहरूको मौलिक ज्ञानको रूपमा रहेको ‘अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा’को संरक्षणमा राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मंगलवार सिंहदरबारमा विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । विधायन समितिमा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो । छलफलमा सहभागी सांसहरुले सम्पदाको वैज्ञानिक परिभाषा, कानूनी स्पष्टता, बौद्धिक सम्पती अधिकारको सुनिश्चितता र कार्यान्वयनको विकेन्द्रीकरण हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले मानवीय सभ्यता र पूर्खाहरूको अमूर्त ज्ञानको संरक्षणका लागि राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेता दंगालले पूर्खाहरूले हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि आर्जन गरेको खगोल विज्ञान, चिकित्सा पद्धति र सांस्कृतिक परम्पराहरूलाई ‘अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा’ को रूपमा परिभाषित गर्दै तिनको संरक्षणमा ढिलाइ भएको बताउनु भयो । नेता दंगालले सबै काम मन्त्रालयले मात्रै ओगटेर बस्न नहुने तर्क गर्नुभयो । सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि मन्त्रालयको एउटा शाखा वा महाशाखा मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उहाँले एक शक्तिशाली ‘अर्ध–सरकारी निकाय’स्थापना गर्न सुझाव दिनुभयो । 

७.१० वर्षे नीतिगत स्थिरता र कानूनी सुधार नै समृद्धिको आधारः अध्यक्ष पाण्डे

नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आगामी १० वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलरमा पु¥याउन सकिने दाबी गर्नुभएको छ । मंगलवार काठमाडौंमा ‘अर्थको अर्थ’ कार्यक्रमको ३३ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पाण्डेले निजी क्षेत्रले यसका लागि स्पष्ट प्रतिवद्धता र मार्गचित्र तयार पारिरहेको बताउनुभएको हो । पाण्डेले पहिलो चरणको आर्थिक सुधारपछि नेपालले केही प्रगति गरे पनि समयक्रमसँगै ‘सेकेण्ड जेनेरेसन’ सुधार हुन नसक्दा अर्थतन्त्रले सोचेजस्तो गति लिन नसकेको बताउनु भयो । अध्यक्ष पाण्डेले मुलुकमा उद्योग, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि कम्तिमा १० वर्षसम्म नीतिगत परिवर्तन नहुने सुनिश्चितता कायम गरिनुपर्ने बताउनु भयो । लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन ‘प्रेडिक्टिबिलिटी’ र लामो समयको ‘भिजिबिलिटी’ महत्वपूर्ण हुने उहाँको तर्क छ । सुशासनका लागि सार्वजनिक सेवालाई ‘फेसलेस, पेपरलेस र कन्ट्याक्टलेस’ बनाउनुपर्नेमा पाण्डेको जोड छ । अनलाइन ‘सिंगल विन्डो’ प्रणाली निर्माण गरी स्थानीय तहसम्म लागू गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । 

८. विलासिताका वस्तुमा लाग्दै आएको कर घटाए राजश्व बढ्छः उपाध्यक्ष मल्होत्रा

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले विलासिताका वस्तुमा लाग्दै आएको कर घटाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । हाल विलाशिताको वस्तु र सेवामा लगाइँदै आएको करको दर उच्च  रहेको बताउँदै उहाँले त्यस्तो कर घटाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे ‘अर्थको अर्थ’ द्वारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष मल्होत्राले त्यस्ता वस्तुमा लाग्दै आएको कर सरकारले घटाएर राजश्व वृद्धि हुनुका साथै अनौपचारिक अर्थतन्त्र औपचारिक दायरामा आउने समेत बताउनु भयो ।  उपाध्यक्ष मल्होत्राले भन्नुभयो–‘अहिले नयाँ सरकार गठन भएको छ र सरकारले महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ । योजना अनुसार अर्थतन्त्रको आकारलाइ १०० बिलियन आगामी ७ वर्ष भित्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउने र प्रतिव्यक्ती आयलाई ३ हजार डलर पु¥याउने छ, त्यो सफल हुनसक्छ । त्यसको लागि हामी पनि सरकारलाई साथ दिन तयार छौँ ।  

९ंं.राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संख्या १० ओटामा झार्नुपर्छः सचिव पन्थ

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संख्या १० ओटामा झानुपर्ने बताउनुभएको छ । मंगलवार प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले धेरै राष्ट्रिय गौरबका आयोजना हुँदा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको मापदण्ड पुनरावलोकन गरी संख्यालाई घटाएर बढीमा १० ओटामा सिमित गरिनुपर्छ । यसले राज्यले लगानी गर्न सहज हुनेछ भने प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनेछ ।  पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अहिले जटिल समस्या देखिरहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार कानूनी र नीतिगत स्पष्टताको अभावको मारमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू परेका छन् । अहिले द्रुत गतिमा त्यस्ता आयोजना सम्पन्न गर्ने छुट्टै र स्पष्ट कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था छैन । अन्य आयोजनाभन्दा भिन्न प्राथमिकता र परिणाममुखी हुनेगरी कार्यविधि तर्जुमा भएको पनि छैन ।

१०. नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्रः बजेटको आकार यथार्थपरक छैन

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक स्थितिपत्रमा सरकारी बजेटको आकार यथार्थपरक बन्न नसकेको देखाएको छ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले १३ चैतमा पद बहाली गर्दै ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ तत्काल तयार गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोहीअनुरूप उनले सार्वजनिक गरेको स्थितिपत्रमा बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म कमजोरी रहेको देखाएको हो । स्थीतिपत्रमा लक्ष्यअनुसार स्रोत परिचालन हुन नसक्दा बजेट विनियोजन महत्वाकांक्षी हुने गरेको देखाइएको छ । विगत १० वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा संघीय बजेट विनियोजन औसत ३३.७ प्रतिशत रहेकोमा वास्तविक खर्च भने २६.८ प्रतिशत मात्र भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा विनियोजन अनुपात ३९.४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो भने २०८१÷८२ मा ३०.५ प्रतिशतमा झरेको छ । बजेटको औसत वार्षिक वृद्धिदर १२.३ प्रतिशत भए पनि कोभिड–१९ पछिका पाँच वर्षमा यो वृद्धि ४.१ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । खर्च कार्यान्वयनतर्फ पनि असमानता देखिएको छ, जहाँ २०७२÷७३ मा ८६ प्रतिशत खर्च भएको थियो भने २०७७÷७८ मा ७१.२ प्रतिशतमा झरेको थियो । २०८१÷८२ मा भने खर्च ८१.३ प्रतिशत पुगेको छ ।

११. धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्यो

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डको रिक्त अध्यक्ष पदका लागि आवेदन खुलाएको हो । मन्त्रालयद्वारा गठित सिफारिस समितिले इच्छुक तथा योग्य नेपाली नागरिकबाट व्यक्तिगत विवरण पेस गर्न सूचना जारी गरेको छ । इच्छुक उम्मेदवारले १२ वैशाखभित्र अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा, सिंहदरबारस्थित समितिको सचिवालयमा कार्यालय समयमा आवेदन दिनुपर्नेछ । अघिल्लो साता मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष भूवनकुमार दाहाल सदस्य रहेका छन् ।

१२. चालु आ.व.मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.८५ प्रतिशत हुने

आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.८५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मंगलवार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो । कार्यालयकाअनुसार चालु आवमा देशको अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्बको हुने प्रक्षेपण रहेको प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो । अर्थ मन्त्रालयले सोमवार नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्रमार्फत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा देशको आर्थिक वृद्धि ३.५ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । प्रमुख तथ्यांक अधिकारी पोखरेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार विभिन्न क्षेत्रहरूको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा योगदान र वृद्धिदर समेत सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रले सबैभन्दा बढी २४.०३ प्रतिशत योगदान दिएको छ । यसको वृद्धि दर भने १.५८ प्रतिशत रहेको छ । थोक तथा खुद्रा व्यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत सेवाले १४.०९ प्रतिशत योगदान दिएको छ । यसको वृद्धि दर ४.५१ प्रतिशत रहेको छ । केन्द्रिय तथ्याङक कार्यालयका अनुसार  यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रको योगदान ७.२३ प्रतिशत रहेको छ भने उद्योग क्षेत्रको योगदान ५.७२ प्रतिशत रहेको छ । घर, जग्गा कारोबार सेवाले ८.०७ प्रतिशत योगदान दिएको छ । सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको योगदान १.९३ प्रतिशत, वित्तीय तथा बीमासम्बन्धी ६.७२, शिक्षा क्षेत्रले ९.२२ प्रतिशत योगदान पु¥याएका छन् । मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य क्षेत्रमा १.८७ प्रतिशत योगदान दिएको छ ।

१३. आगामी बर्ष बजेटको आकार बढाउने स्थीति छैनः पाण्डेय

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले आगामी बर्ष बजेटको आकार बढाउन सक्ने स्थिति नरहेको बताउनुभएको छ । अर्थको अर्थ कार्यक्रमको ३३ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले बजेटको सिलिङ बढाउँदा पनि खर्च नहुने स्थीति नरहेको बताउँदै आगामी वर्ष ठूलो आकारको बजेट नआउने संकेत गर्नुभयो । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा पाण्डेयले अब बजेटको आकार बढाउनेभन्दा यथार्थमा आधारित बजेट निर्माण गरी त्यसको पूर्ण उपयोगमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बजेट खर्चमा देखिएका कमीकमजोरीलाई पहिचान गरेर अघि बढिने बताउनु भयो । अर्थमन्त्री पदभार ग्रहण गरेकै दिन आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित संरचनात्मक अवरोध र कानूनी जटिलताका विषयमा छलफल भएको बताउनु भयो । सो क्रममा १५ वटा आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरू खारेज गर्ने तथा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गर्ने निर्णय गरिएको र सोहीअनुसार कार्यप्रक्रिया अगाडि बढिरहेको समेत उहाँको भनाइ छ ।

१४. इण्डोनेसिया रेल दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ७ पुग्यो

इण्डोनेसियाको पश्चिम जाभाको बेकासीमा दुईवटा रेल ठोक्किँदा मृत्यु हुनेको संख्या सात पुगेको छ भने ८१ जना घाइते भएका छन् । सोमवार स्थानीय समयअनुसार राति करिव ८ः५० बजे जकार्ता–बेकासी रुटको कम्युटर रेल र जकार्ता–सुरबाया रुटमा चल्ने लामो दूरीको रेल ठोक्किएका थिए । लामो दूरीको रेलमा सवार सबै २४० यात्रुलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकालिएको छ भने कम्युटर रेलका घाइते यात्रुहरूलाई नजिकैको अस्पतालमा लगिएको छ । यो ठक्करका कारण जकार्ताबाट आउने र जाने लामो दूरीका रेल सेवाहरू अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको छ । घटनाको कारणबारे रेल सञ्चालक र राष्ट्रिय यातायात सुरक्षा समितिले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

१५. टर्कीका अर्थमन्त्रीद्वारा लगानी सुधार प्याकेजको घोषणा

टर्कीका अर्थ तथा वित्त मन्त्री मेहमत सिमसेकले सोमवार एक लगानी सुधार प्याकेजको घोषणा गर्नुभएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य वस्तु तथा सेवाको निर्यात बढाउने, पुँजी स्वदेश फिर्ता ल्याउने र इस्तानबुल फाइनान्स सेन्टरलाई एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्ने हो । पत्रकार सम्मेलनका क्रममा सिमसेकले सरकारले सन् २०२६ लाई ‘सुधारको वर्ष’ को रूपमा घोषणा गरेको बताउनु भयो । सिमसेककाअनुसार यो प्याकेजले मूल्य श्रृंखलामाथि उठ्नका लागि औद्योगिक स्तरवृद्धि, हरित र डिजिटल रूपान्तरण, पूर्वाधार लगानीका साथै कर, सार्वजनिक वित्त र शासन सुधारहरूलाई समेट्छ । टर्कीका मन्त्रीकाअनुसार सम्बन्धित सहयोग उपायहरूमा पारवहन व्यापारमा शून्य कर्पोरेट कर, निर्यातकर्ताहरूका लागि न्यून कर्पोरेट कर दर र सेवा निर्यातमा पूर्ण कर छुट समावेश छन् ।

१६. पाकिस्तानी आक्रमणमा ४ को मृत्यु, ७० घाइते

अफगानिस्तानका उप–सरकारी प्रवक्ता हमदुल्लाह फित्रतले सोमवार सामाजिक सञ्जालमा दिनुभएको जानकारीअनुसार पाकिस्तानले पूर्वी अफगानिस्तानको कुनार प्रान्तमा मर्टार र रकेट प्रहार गरेको छ । यस आक्रमणमा ४ जनाको ज्यान गएको छ भने ७० जना घाइते भएका छन् । कुनार प्रान्तका अधिकारीहरूकाअनुसार घाइतेहरूलाई उपचारका लागि नजिकैका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा लगिएको छ । स्थानीय सुरक्षा स्थिति अहिले पनि तनावपूर्ण रहेको छ । साथै कान्दाहार प्रान्तको लुकमान–स्पिन बोल्दाक क्षेत्रमा पनि मर्टार प्रहार भएको स्थानीय समाचार माध्यम टोलो न्युजले जनाएको छ ।

१७. रूसद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशनका लागि कार्गो अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण

रूसले कजाकिस्तानको बैकोनुर कोस्मोड्रोमबाट ‘प्रोग्रेस एमएस–३४’ नामक कार्गो अन्तरिक्ष यान सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरेको छ । सोयुज–२.१ए क्यारियर रकेटमार्फत पठाइएको यस अन्तरिक्ष यानले अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशनका लागि २.५ टनभन्दा बढी सामग्रीहरू लैजाँदैछ । यी आपूर्तिहरूमा इन्धन, खाद्यान्न, पानी, अक्सिजन, वैज्ञानिक उपकरण र स्पेससुटहरू समावेश छन् । रूसको सरकारी अन्तरिक्ष निगमको प्रत्यक्ष प्रशारणकाअनुसार रकेटले मस्को समयअनुसार आइ्र्रतवार १ः२२ बजे उडान भरेको थियो । अन्तरिक्ष यान रकेटको तेस्रो चरणबाट सफलतापूर्वक अलग भई निर्धारित कक्षमा प्रवेश गरेको छ ।

१८. संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवद्वारा हर्मुज जलडमरूमध्य खोल्न आह्वान

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सोमवार हर्मुज जलडमरूमध्य पुनः खोल्न आह्वान गर्नुभएको छ । सामुन्द्रिक क्षेत्रमा जलमार्गको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी सुरक्षा परिषद्को खुला बहसका क्रममा गुटेरेसले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । गत मार्चको सुरुदेखि हर्मुज जलडमरूमध्यबाट ढुवानीमा आएको अवरोधले विश्वव्यापी ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य आपूर्ति र व्यापारमा गम्भीर असर पारेको छ । हर्मुज जलडमरूमध्य विश्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सामुन्द्रिक चोकपोइन्टहरू मध्ये एक हो । यसले विश्वव्यापी तेल व्यापारको झन्डै एक–पाँच भाग, विश्वव्यापी तरल प्राकृतिक ग्यासको एक–पाँच भाग र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यापार हुने मलको झण्डै एक–तिहाइ भाग बोक्छ । गुटेरेसकाअनुसार आर्थिक झटका तत्काल महशुस गरिएको छ र सबैले यसको मूल्य तिरिरहेका छन् । ऊर्जा र वस्तु बजारहरूमा चरम अस्थिरता, ढुवानी र बीमा लागतमा वृद्धि, र कोभिड–१९ र युक्रेन युद्ध पछिको सबैभन्दा खराब आपूर्ति श्रृंखला अवरोध देखिएको छ । यी दबाबहरू खाली इन्धन ट्याङ्की, खाली पसलका दराजहरू र भोकै बस्नुपर्ने स्थितिमा परिणत भइरहेका छन् । 

१९. सरकारसँग निर्माण व्यवसायीहरुको मागः तत्काल आर्थिक राहतको व्यवस्था गरियोस्

निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण उद्योगमा आपतकाल घोषणा गरी आफूहरुलाई तत्काल राहतको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । 
इन्धनलगायतका निर्माण सामग्रीहरुमा चर्को मूल्यवृद्धि भईरहेका बेला मंगलवार निर्माण व्यवसायीहरुले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सो माग गरेका हुन् । निर्माण कार्य ठप्प हुनेगरी निर्माण सामग्रीहरुमा मूल्य वृद्धि भएकाले तत्काल राहत दिन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्री साहसँग माग गरिएको काठमाडौं उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघका महासचिव पञ्चबहादुर तामाङले बताउनु भयो । उहाँले निर्माण सामग्रीहरुको मूल्य समायोजन गरेर व्यवसायमैत्री बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । 

२०. विधायन समितिमा कार्य परामर्श उपसमिति गठन

राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिमा कार्य परामर्श उपसमिति गठन गरिएको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले उचित परामर्श लिने उद्देश्यसहित उपसमिति गठन गरिएको हो । समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायको संयोजकत्वमा सांसदहरु आनन्दप्रसाद ढुंगाना, रामकुमारी झाँक्री,  सुरेशकुमार आलेमगर, मोहम्मद खालिद रहनुभएको ५ सदस्यीय कार्य परामर्श उपसमिति गठन गरिएको समितिले जनाएको छ । समितिकिो कार्यविधि, २०८१ को दफा २० बमोजिम उपसमिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था अनुरुप कार्य परामर्श उपसमिति गठन गरिएको समितिका सभापति रोकायले बताउनु भयो । 

२१. प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि सम्पदाहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक कानून बनाउनु पर्दछः पर्यटनमन्त्री पौडेल

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि अभौतिक सम्पदाहरुको संरक्षणका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्न सक्ने बताउनुभएको छ । मंगलवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । विद्यमान ऐनमा नै अभौतिक सम्पदाहरुको संरक्षण र अभिलेखीकरण गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले आफैँ कानून निर्माण गर्न सक्ने अधिकार रहेको मन्त्री पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले स्थानीयको सहभागिता बिना मुलुकको कुनैपनि सम्पदाहरुको संरक्षण हुन नसक्ने तथ्य पनि स्मरण गराउनु भयो । मन्त्री पौडेलले मुलुकको स्वाभिमान र समृद्धिका लागि पनि सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा जोड दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

२२. विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध संयुक्त विद्यार्थी संगठनको मार्चपास

सरकारले विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको विरोधमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनले मार्चपाससहित विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । कीर्तिपुरस्थित त्रिभूवन विश्वविद्यालय परिसरमा विद्यार्थीले विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने तयारी विरुद्ध विरोधसहित मार्चपास गरेका हुन् । प्रदर्शनरत विद्यार्थीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलको राजीनामा समेत मागेका गरेका छन् । मार्चपास कार्यक्रममा बोल्दै अनेरास्ववियका उपाध्यक्ष अशोक थापाले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने र विद्यार्थी संगठनलाई क्याम्पस प्रवेश गर्न निषेध गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने सरकारको तयारीविरुद्ध आफूहरु आन्दोलनमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको इतिहासको सबै आन्दोलनमा विद्यार्थी संगनको भुमिका रहँदै आएको स्मरण गर्दै विद्यार्थी संगठन खारेज गर्न नपाइने बताउनु भयो । 

२३. बढ्दो महँगी र मल संकट समाधानका लागि किसान महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने

नेपाल किसान महासंघले रासायनिक मलको अभाव र चुलिँदो महँगीका कारण किसान गम्भीर समस्यामा परेको भन्दै देशका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । मंगलवार सानेपामा बसेको महासंघको केन्द्रिय समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमिल्सिनाले बताउनुभएको हो । उहाँले खेतीपातीको मुख्य समयमा समेत किसानले सहज रूपमा मल नपाउँदा उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको उल्लेख गर्नुभयो । किसानका समस्या समाधानतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन देशव्यापी रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरिएको उहाँको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपालका ७७ वटै जिल्लाका अध्यक्ष, सातै प्रदेशका अध्यक्ष र केन्द्रिय समिति एकसाथ परिचालित भएर आ–आफ्नो क्षेत्रमा एउटै दिन र एउटै समयमा सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारीमा छन् ।

२४. धुम्बाराहीमा देउवा पक्षको भेलाः निर्वाचनको समिक्षा र १५ औँ महाधिवेशनमा छलफल केन्द्रित

नेपाली काँग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्का आफू पक्षका नेताहरूसँग छलफल गरिरहनुभएको छ । धुम्बाराहीमा जारी उक्त छलफल पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन कसरी बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको नेता मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार बैठकमा १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति, केन्द्रिय पदाधिकारी, सदस्य, जिल्ला सभापति र प्रदेश सभापतिहरू सहभागी छन् । संयुक्त छलफलमा फागुन २१ म सम्पन्न निर्वाचनको समीक्षा, पराजयका कारणको खोजी तथा आगामी महाधिवेशनको तयारीबारे छलफल भइरहेको नेता विश्वकर्माले बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचन आयोग र अदालतले गगनकुमार थापा नेतृत्वको काँग्रेसलाई वैधानिकता दिइसकेपछि बाँकी नेताहरूलाई पार्टी एकताका लागि कसरी सक्रिय बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताउनु भयो । 

२५.‘दलित समुदायको सशक्तिकरणका लागि संस्थागत समीक्षा आवश्यक’

दलित समुदायको संवैधानिक अधिकार, प्रतिनिधित्व र सशक्तिकरणको प्रभावकारिताको विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । मंगलवार ललितपुरमा आयोजित ‘नेपालमा दलित समुदायको अवस्था, चुनौती र अगामी कार्यदिशा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । उनीहरुले निजामती सेवा र स्थानीय तहमा आरक्षण तथा प्रतिनिधित्व लागू भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि दलित समुदायको वास्तविक अवस्था अपेक्षित रूपमा सुधार नभएको भन्दै राज्यका निकायबाट गम्भीर मूल्यांकन आवश्यक रहेको बताए । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले निजामती सेवामा दलित समुदायको कोटा प्रणालीमार्फत सहभागिता भएको १६ वर्ष र स्थानीय तहको नेतृत्वमा पहुँच बढेको करिव १० वर्ष पुगेको भएपनि दलित समूदायको सशक्तिकरणका लागि समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । 

२६. अलपत्र पूर्वाधार व्यवस्थापन समयमै गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

पूर्वाधार विकास समितिले अलपत्र अवस्थामा रहेका पूर्वाधार आयोजनाको व्यवस्थापन समयमा नै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको समितिको बैठकमा सभापति आशिष गजुरेलले  विकास निर्माणका परियोजनालाई तत्काल व्यवस्थित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले आगामी दिनमा शुरु हुने परियोजनामा पनि विगतका कमजोरी दोहोरिन नदिन नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । नियम, प्रक्रिया र कार्यान्वयन तहमा रहेका अस्पष्टता र त्रुटीहरूको गहिरो अध्ययन गरी समितिले सरकारलाई ठोस सुझाव र निर्देशन दिने उहाँको भनाई छ । उहाँले विकास निर्माणका सन्दर्भमा समितिप्रति सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने बताउनु भयो । मन्त्री र सचिवहरूले संसदीय समितिमा उपस्थित भएर स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । 

२७. मेलम्ची परियोजनालाई सुरक्षित बनाउन लागिरहेका छौँः खानेपानी मन्त्री मेहता

खानेपानी मन्त्री निशा मेहताले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दिगो र सुरक्षित बनाउन सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ । मंगलवार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा उहाँले मेलम्ची परियोजनालाई दीगो र सुरक्षित बनाउन सरकार गम्भिर रहेको बताउनुभएको हो । मेलम्ची परियोजना काठमाडौं उपत्यकावासीको स्वच्छ खानेपानी पिउने आशाको केन्द्र भएको उल्लेख गर्दे उहाँले यसमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । मेलम्ची खानेपानी आयोजना अझै पनि विभिन्न समस्या र चुनौतीले घेरिएको अवस्थामा रहेको उहाँको भनाई छ । मेलम्चीलाई दिगो र सुरक्षित बनाउने विषयमा मन्त्रालयमा पटकपटक छलफल भईरहेको बताउनु भयो । 

२८.सांसदहरुको प्रश्नः राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कहिलेसम्म म्याद थप्ने ?

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्यमा भईरहेको ढिलाईप्रति सांसदहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् । मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्य समयमा नै सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । समितिको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको वर्तमान अवस्था, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याका बारेमा ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो । बैठकमा सांसदहरुले आयोजनाहरू वर्षौंदेखि अलपत्र पर्ने र बारम्बार म्याद थपिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजुनाथ पाण्डेले आयोजनाको म्याद स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अनावश्यक रूपमा समय थप्न नहुने बताउनु भयो । विपद्जन्य घटना तथा निर्माण सामग्री आपूर्तिमा देखिएको अवरोध जस्ता विशेष परिस्थितिबाहेक अन्य समयमा म्याद थप गर्न नहुने उहाँको भनाई छ । पटक–पटक म्याद थप्नुको औचित्य के हो ? उहाले प्रश्न गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार हाल पाँच वर्षमा सकिनुपर्ने आयोजना २० वर्षसम्म र दुई वर्षका योजना १० वर्षसम्म लम्बिने अवस्था देखिएको छ । – न्युज एजेन्सी नेपाल