जेनजी आन्दोलन र त्यसपश्चात् छाएको राजनीतिक अस्थिरताको प्रभावका कारण मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा संकुचन आउने भएको छ। नेपालको वृद्धि आर्थिक वर्ष २०२५ मा ४.६ प्रतिशतबाट घटेर आर्थिक वर्ष २०२६ मा २.१ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण विश्व बैंकको पछिल्लो आर्थिक प्रतिवेदनको छ। आर्थिक वर्ष २०२७ मा भने पुनर्निर्माणका प्रयासमा हुने प्रगतिले आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र काठमाडौं युनिभर्सिटीसँगको साझेदारीमा विश्व बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्र प्रभावित हुने अपेक्षा छ। यद्यपि यो प्रक्षेपण अझै पनि अनिश्चित छ। राजनीतिक परिवर्तनको सफलता र दिगो सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापनको प्रत्याभूतिले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित आर्थिक सुधारलाई गति दिन सक्नेछ। नकारात्मक पक्षका रूपमा भने निरन्तरको अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ।

‘व्यावसायिक विश्वास पुनस्र्थापना गर्न र पुनरुत्थानलाई गति दिन नेपाल सरकारले एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना सार्वजनिक गरेको छ जसअन्तर्गत अनुदान, कर छुट तथा सञ्चालन सहयोग लगायतका सुविधाहरूको व्यवस्थापन गरेको छ’, माननीय अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले बताए। ‘पूर्वाधार पुनर्निर्माण र चुनावी तयारीका लागि सार्वजनिक स्रोतहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ। साथै क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण कोष खडा गरिएको छ। यी कदमहरूले बलियो अर्थतन्त्रको जग राख्दै निजी क्षेत्रको गतिविधिलाई पुनर्स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य रहेको छ।’

पुनरुत्थानका लागि आवश्यक गतिविधिबाहेक प्रतिवेदनले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ। आव २०२४ मा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको कुल पुँजीगत खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७.९ प्रतिशत थियो। यो नेपालको पूर्वाधार आवश्यकताहरू पूरा गर्न आवश्यक लगानीभन्दा निकै कम हो। नेपालको पूर्वाधारसम्बद्ध आवश्यकता पूरा गर्न कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्छ।

‘नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुधार, रोजगारी सिर्जना तथा सम्पूर्ण नेपालीहरूको समृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी बढाउनु निकै महत्त्वपूर्ण छ’, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले भने। ‘यसका लागि केही मुख्य कामहरू कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ। यसमा परियोजनाहरू निर्माण र बजेटिङको सुदृढीकरण गर्ने, जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान जग्गा अधिग्रहण र रूख प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्ने, रकम व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीहरूमा संशोधन गर्ने लगायतका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। यसले परियोजनाहरूलाई तीव्र रूपमा सम्पन्न गर्न मदत गर्नेछ।’