काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ ९इप्पान० का अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपाल र भारतबीच ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि पछिल्ला दिनमा भइरहेका प्रयासहरु सकारात्मक रहेको बताउँदै यसबाट भारतले थप बिजुली लैजान खोजेको बताएका छन् । 

भारतले दीर्घकालिन रुपमा आफूलाई चाहिने बिजुली व्यवस्थापन गर्न लागेको बताउँदै उनले नेपालले पनि बिजुली उत्पादनमा अब अलमल गर्न नहुने बताएका छन् । कार्कीकाअनुसार भारतलाई नेपालको बिजुली चाहिन्छ भन्ने बुझाइ बनेको छ । ५–१० वर्षपछि कुनै दिन बिजुली चाहिन्छ र त्यो नेपालबाट नै ल्याउनुपर्छ भन्ने अवस्था भारतले देखेको छ । नत्र भने उसले यति ठूलो लगानी गरेर ट्रान्समिशन लाइन बनाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको कार्कीको बुझाइ छ ।

कार्कीकाअनुसार भारत बिजुली खरिदका लागि पूर्वतयारी गरिरहेको छ । तर नेपालले विद्युत उत्पादन बढाउन सकेको छैन् । अब भारत बिजुली खरिदमा तयार हुँदै गर्दा नेपाल बिजुली उत्पादनका हिसावले तयार भएर सोही अनुसारको वातावरण तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

कार्कीले एमसीसी परियोजनाको प्रशारण लाइन र अन्य ट्रान्समिशन लाइनहरू निर्माणको चरणमा छन् । यी सञ्जालहरू बनेपछि अझ बढी बिजुलीको माग बढ्नेछ । कार्कीका अनुसार अब सरकारले जलविद्युत्को क्षेत्रमा स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ होइन भने उर्जा उत्पादकलाई सरकारले भारत र बंगलादेशलाई बिजुली चाहियो भने उनीहरूले आफैं लगानी गरेर बनाएर लैजाने बताइदिनुपर्छ ।

कार्कीकाअनुसार नेपालले प्रसारणमा प्रगति गरेपनि विद्युत् उत्पादन नबढाए भविष्यमा ठूलो अवसर गुमाउने जोखिम छ । हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २८३ मेगावाट विद्युत भारतमा निर्यात अनुमति पाएको छ ।  नेपालका विभिन्न आठ जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित २८३ मेगावाट विद्युत निर्यात लागि दिएको स्वीकृतिलाई भारतीय पक्षले नविकरण गरिदिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स)को डेअहेड तथा रियल टाइम मार्केटमा प्रतिष्पर्धी दरमा र द्विपक्षीय मध्यकालीन विद्युत विक्री सम्झौता बमोजिम हरियाणा र बिहार राज्यमा विक्री गरिरहेको छ । 

भारतको प्रशारण संरचनाको प्रयोग गरी बंगलादेशमा पनि विद्युत निर्यात भइरहेको छ । अघिल्लो साता भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स) मार्केटमा प्रतिश्पर्धी दरमा विद्युत विक्री गर्न स्वीकृत पाएका ४ आयोजनाको नविकरण भएको थियोे । उक्त आयोजनाबाट उत्पादित १०३ मेगावाट विद्युत आइएक्समा विक्रीका लागि पाएको स्वीकृति विभिन्न मितिमा सकिएको थियो । सबै आयोजनाको निर्यात करिव एक वर्षका लागि नविकरण स्वीकृति भएसँगै  आगामी दिनमा समेत भारतमा बिजुली विक्री गर्न सहज भएको छ ।

त्यसैगरी, द्विपक्षीय सम्झौता बमोजिम हरियाणा राज्यलाई ४ आयोजनाबाट उत्पादित करिव १८० विद्युत विक्री भइरहेको छ ।