काठमाडौं ।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निःसन्तानको उपचार (आईभीएफ) सेवालाई व्यवस्थित बनाउन तथा नियमन गर्न ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उक्त मापदण्ड स्वीकृत गरेका हुन् । मन्त्रालयले सरोकारवाला क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गरी यो मापदण्ड तयार पारेको हो । मापदण्डमा अब शुक्रकीट वा अण्डा दान गर्ने दाता (डोनर) को उमेर २० देखि ३५ वर्षको बिचमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तो व्यक्तिमा कुनै पनि सरुवा रोग नभएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट प्रमाणित हुनुपर्ने र विवाहितको हकमा दम्पती दुवैको लिखित मञ्जुरी हुनुपर्ने प्रावधान मापदण्डमा उल्लेख छ । दाताको परिचय पूर्ण रूपमा गोप्य राख्ने र एउटै व्यक्तिले निश्चित पटकभन्दा बढी दान गर्न नपाउने, दातालाई कुनै पनि प्रकारको प्रलोभनमा पार्न वा दबाब दिन पूर्ण रूपमा निषेध गर्नुका साथै कुनै पनि दाताले प्रलोभन, प्रभाव वा दबाबमा परेर दान गर्न नपाइने मापदण्ड बनाइएको छ ।

यो मापदण्ड स्वीकृत भएसँगै नेपालमा पहिलोपटक ‘निःसन्तान उपचार (आईभीएफ)’ सेवा र यसका लागि आवश्यक प्रयोगशाला, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा संवेदनशील मानिएको शुक्रकीट तथा अण्डा दान (डोनर) प्रक्रिया व्यवस्थित हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

निःसन्तान उपचार केन्द्रहरूको प्रभावकारी नियमन गर्ने, निःसन्तान उपचार सेवामा एकरूपता ल्याउने, न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रयोगशालाको स्तर तोक्ने, सेवा शुल्कलाई पारदर्शी बनाउने तथा सेवाग्राही र दाताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो मापदण्ड जारी गरेको मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माले बताए ।

‘निःसन्तानपन एक संवेदनशील स्वास्थ्य समस्यामात्र नभएर गहिरो सामाजिक र मनोवैज्ञानिक विषय पनि हो । यस मापदण्डले निःसन्तान उपचार सेवालाई थप सुरक्षित, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन एक कोसेढुंगाको रूपमा काम गर्ने छ,’ डा. शर्माले भने, ‘यस मापदण्ड बमोजिम सेवा प्रदायकलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाइने छ र तोकिएको मापदण्ड पालना नगर्ने जो सुकैलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याइनेछ ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले प्रजनन् स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन यस मापदण्डले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । ‘पछिल्लो समय निःसन्तानपनको समस्या बढ्दो छ, तर यसको उपचार दिने संस्थाहरूको गुणस्तर र प्रक्रियामा थुप्रै प्रश्न उठेका थिए । धेरै दम्पतीहरू ठगिन सक्ने र गुणस्तरीय सेवा नपाउँदा उनीहरूको जीवनसमेत जोखिममा पर्न सक्ने खतरा थियो,’ उनले भने, ‘यो मापदण्डले सेवालाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।’

आइयूआई र आइभीएफ जस्ता विशिष्ट सेवा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । प्रत्येक अनुमति प्राप्त केन्द्रमा निःसन्तान रोग विशेषज्ञ, तालिम प्राप्त इम्ब्रायोलोजिष्ट र एनेस्थेसियोलोजिष्ट लगायतका दक्ष जनशक्ति अनिवार्य हुनुपर्नेछ । पूर्वाधारतर्फ, राष्ट्रिय भवन संहिता बमोजिमको भवन, विशिष्टीकृत एन्ड्रोलोजी तथा इम्ब्रायोलोजी प्रयोगशाला, शल्यक्रिया कक्ष र आकस्मिक सघन उपचार कक्ष लगायतको व्यवस्था हुनुपर्ने मापदण्ड छ ।

सेवा शुल्क मन्त्रालयले निर्धारण गरेबमोजिम मात्र लिन पाइनेछ भने प्रत्येक संस्थाले १० प्रतिशत सेवा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सेवाको गुणस्तर, जनशक्ति र उपकरणको अवस्थाबारे मन्त्रालयको समितिले नियमित अनुगमन गर्ने र मापदण्ड पालना नगर्ने संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।