स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन ठूला संरचनागत सुधार गरिँदै, ९० हजार जनशक्ति आवश्यक

श्रावण २१, २०८३ बिहिवार

701

स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन ठूला संरचनागत सुधार गरिँदै, ९० हजार जनशक्ति आवश्यक

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा संरचनागत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

बिहीवार संघीय संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले स्वास्थ्य क्षेत्रको विद्यमान अवस्था, नीतिगत सुधार र आगामी योजनाबारे जानकारी गराएका हुन् । सचिव डा. देवकोटाकाअनुसार सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन वटा महत्वपूर्ण नयाँ संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

जसमा रोग नियन्त्रण केन्द्र (सिडिसी मोडल), स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण (एक्रिडिटेसन अथोरिटी) र खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण (एफडीए) रहेका छन् । मन्त्रालयले जनशक्ति व्यवस्थापनलाई अर्को मुख्य चुनौतीका रूपमा लिएको छ । हाल नेपालभर स्वास्थ्यतर्फ ३५ हजार हाराहारीमा जनशक्ति कार्यरत रहे पनि आवश्यकता भने ९० हजारभन्दा बढीको रहेको सचिव देवकोटाले बताएका छन् ।

१ हजार ८ सय ८ ‘पुल दरबन्दी’ को व्यवस्थापन दुई महिनाभित्रै सक्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिँदै उनले थप ५ सयदेखि ६ सय नयाँ दरबन्दी थप्ने योजना रहेको उल्लेख गरेका छन् । तर अर्थ मन्त्रालयको हरेक वर्ष एक तिहाइ मात्र पदपूर्ति गर्ने नीतिका कारण लक्षित जनशक्ति पु¥याउन समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।

उनले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि विशेष प्रोत्साहन र वृत्ति विकासका प्याकेज ल्याउने तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिएका छन् । आधारभुत स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि निर्माण भइरहेका ५, १० र १५ शैय्याका अस्पतालहरूको प्रगति भने सुस्त देखिएको छ । सचिव देवकोटाले ८० वटा ५ शैय्याका अस्पतालमध्ये १८ वटा, १५३ वटा १० शैय्याका मध्ये २४ वटा र ४२४ वटा १५ शैय्याका मध्ये ६७ वटा मात्र निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिएका छन् । करिव १७ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति देखिए पनि पछिल्लो समय काममा तीव्रता आएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

यस्ता अस्पतालहरूको सञ्चालन मोडालिटी र स्थायी दरबन्दी सिर्जनाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कार्यविधि बनाइएको उनले बताएका छन् । स्रोत सुनिश्चितता नभएका २ सय ६१ वटा अस्पतालमध्ये यस वर्ष मानव विकास सूचकांक कम भएका सातवटा पालिकामा काम अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । यी सबै अस्पताल निर्माणका लागि करिव ९८ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।