Logo

२०८२ मंसिर १२ गते शुक्रवार

२०८२ मंसिर १२ गते शुक्रवार

सरकारले १० महिनामा उठायो ४ खर्ब सार्वजनिक ऋण, ऋणको प्रयोग भुक्तानीमै सीमित

सरकारले १० महिनामा उठायो ४ खर्ब सार्वजनिक ऋण, ऋणको प्रयोग भुक्तानीमै सीमित


  • 1.6K
    Shares

    सरकारले १० महिनामा उठायो ४ खर्ब सार्वजनिक ऋण, ऋणको प्रयोग भुक्तानीमै सीमित
    images

    काठमाडौं । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले वैशाख मसान्तसम्मको प्रतिवेदन  सार्वजनिक गरेको छ ।

    सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा झण्डै चार खर्ब रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण उठाएको छ । उक्त सार्वजनिक ऋण उठाउदा ३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गरिएको छ। 

    उक्त प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्षको सुरुवातमा कूल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ  रहेको थियो भने पछिल्ला १० महिनामा १ खर्ब ८८ अर्ब ३० करोड थपिँदै कूल ऋण दायित्व २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । 

    कूल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१.६९ प्रतिशत रहेको छ । यो रकम १३ खर्ब ५५ अर्ब ६९ करोड बराबर  रहेको छ। बाँकी रहेको  ४८.३१ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ६६ अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण हो।

    सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ५ खर्ब ४७ अर्ब बराबर ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा वैशाख मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ९० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ ऋण संकलन गरेको छ । यस लक्ष्यको ७१.४५ प्रतिशत रहेको । 

    प्राप्त ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ७७.०५ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब एक अर्ब १४ करोड छ भने वैदेशिक ऋणको हिस्सा २२।९५ प्रतिशत अर्थात्  ८९ अर्ब ६८ करोड मात्रै उठेको छ।

    आन्तरिक ऋण संकलनमा तुलनात्मक रूपमा प्रगति देखिए पनि बाह्य ऋण संकलन भने लक्ष्यभन्दा निकै कम भएको छ। सरकारको लक्ष्यअनुसार चालु वर्षमा ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने योजना थियो भने जसको ९१.२५ प्रतिशत लक्ष्य पूरा भइसकेको छ। 

    सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरेको थियो जसमा वैशाख मसान्तसम्ममा त्यसको ७६.४९ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ८ अर्ब १४ करोड भुक्तानी भइसकेको छ। 

    यस आधारमा चालु आवको ऋण सेवा खर्च कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.०५ प्रतिशत पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । वैशाख महिनामा ऋण प्राप्ति भन्दा साँवा भुक्तानी बढी भएका कारण कूल ऋणको आकार अघिल्लो महिनाको तुलनामा थोरै घटेको देखिन्छ।

    सरकारी ऋण व्यवस्थापनको यस अवस्थामा हेर्दा भुक्तानीको दबाब बढ्दो रहेको देखिन्छ भने ऋणको प्रयोग उत्पादनमुखी क्षेत्रमा नभई भुक्तानीमै सीमित हुँदा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन चुनौती बढ्न सक्ने अर्थशास्त्रीहरूको टिप्पणी रहेको  छ।

     

     

    प्रकाशित मिति :जेठ ११ २०८२ आइतवार - १०:२४:३७ बजे
    प्रतिक्रिया

    खबरसेन्टर

    Admin Of Khabar Center.

    सम्बन्धित समाचार

    © 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij