२०८२ मंसिर १२ गते शुक्रवार
२०८२ मंसिर १२ गते शुक्रवार
काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औँ प्रतिवेदनमा अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत नियमन आयोगलाई सेवा शुल्क बापतको ९० करोड ९८ लाख रुपैयाँ नबुझाएको प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।
विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ बमोजिम विद्युत वितरण अनुमतिकर्ताले आफ्नो आम्दानीको निश्चित प्रतिशत आयोगको कोषमा बुझाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उक्त कानूनको पालना नगरी ३ वर्षसम्म आयोगलाई ९० करोड ९८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा २६ करोड १४ लाख रुपैयाँ, २०७९/८० ३० करोड १० लाख रुपैयाँ र २०८०/८१ मा ३४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ विद्युत बिक्रीबाट आम्दानी गरेको थियो । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार ३ वर्षको अवधिमा प्राधिकरणले ९० करोड ९८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेमा हालसम्म प्राधिकरणले उक्त रकम नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरीएको छ ।
महालेखाले भाखा नाघेको ऋणको सावाँ र व्याजमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १ खर्ब २४ अर्ब ४ करोड ९६८.४७ प्रतिशत बुझाउन पनि बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा देखाएको छ ।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
