आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन लागेको सूचना पाएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गराएको पोल खुलेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मिलेर प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध मंगलबारभित्र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी थियो। तर, ओलीले आइतबार बेलुकै त्यसबारे सुइँको पाएपछि सोमबार बिहानै मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर संसद् अन्त्यको सिफारिस गरे।

लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार दिउँसो १ बजेदेखि लागू हुनेगरी अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी संसदलाई गराइसकेकी छन्।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने चर्चाका बीच ओलीले हठात् संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्।

संसद् अन्त्य भएपनि ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्न मिल्छ। त्यसरी दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न संसदमा रहेका एक चौथाइ सांसदले विशेष अधिवेशन माग गरेर राष्ट्रपति समक्ष समावेदन दर्ता गराउन सक्छन्। त्यसपछि राष्ट्रपतिले बैठक बोलाउनैपर्ने व्यवस्था छ।

देउवासँग संसदमा बहुमत हासिल गर्ने दुई वटा बाटो बाँकी छन्स् जसपाको समर्थन वा एमालेको माधव नेपाल पक्षको साथ।

संसदमा ३२ सिट रहेको जसपामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिने कि नयाँ गठबन्धन बनाउने भन्नेबारे दुई धार छ।

जसपाले साथ दिने हो भने देउवाको पक्षमा बहुमत पुग्छ।

कर्णाली प्रदेशमा एमालेको माधव नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई फ्लोर क्रस गरेर विश्वासको मत दिई सरकार जोगाइदिएपछि ओलीविरुद्ध समीकरण बनाउने दबाब जसपालाई छ।

तर, लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाका चार नेता पार्टी निर्णयविपरीत मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकारमा सहभागी भएका छन्। यसले पनि केन्द्रीय राजनीतिमा असर गर्न सक्छ।

पोखरेलविरुद्ध माओवादी केन्द्रको अगुवाइमा कांग्रेस र जसपाको समर्थन लिएर सोमबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तर, जसपाका ४ नेतालाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले सोमबार नै मन्त्री बनाए।

लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको जसपाभित्रको विभाजन प्रदेशको मात्रै हो कि केन्द्रकै विवादको प्रतिबिम्ब हो, स्पष्ट छैन। केन्द्रकै विवाद प्रदेशमा देखिएको हो र ओलीविरुद्ध जसपा एकढिक्का भएर नलाग्ने अवस्था हो भने राजनीतिले नयाँ मोड लिन सक्नेछ।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सोही आशयको चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

‘ओलीलाई जसपाले साथ दिन खोजिरहेको छ,’ देउवाले भने।

त्यस्तो अवस्थामा एमालेको माधव नेपाल पक्षले देउवालाई साथ दिन सक्छ। माओवादी केन्द्रले देउवा सरकारलाई समर्थन गर्ने सहमति जनाइसकेको छ।

कसरी दिनसक्छ नेपाल पक्षले देउवालाई साथ ?
संसदमा अहिले नेकपा एमालेका १ सय २० सांसद छन्। ओलीलाई सरकार टिकाउन थप १८ सांसदको समर्थन आवश्यक छ।

ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई पार्टीबाट ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका छन्।

ओलीले उनीहरुमाथि थप कारबाहीको तयारी पनि गरेका छन्। सोमबार बसेको महाधिवशेन आयोजक समितिको बैठकमा पनि ओली नेपालसहितका नेताप्रति निकै आक्रोशित थिए।

उनले नेपाल पक्षका सांसदहरुलाई जुनसुकै बेला निलम्बन गर्न सक्ने स्थिति छ। तर, अहिलेकै अवस्थामा नेपाल पक्षलाई सांसदबाट भने ओलीले हटाउन सक्तैनन्।

दलबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएका सांसदले सम्बन्धित दल त्याग गरेमा वा संसदमा दलको ह्विप उल्लंघन गरेको अवस्थामा मात्रै सम्बन्धित दलले निजको पद खारेजीको प्रक्रिया बढाउन सक्छ।

अहिलेसम्म माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षका सांसदहरुले सो काम गरेका छैनन्। त्यसकारण ओलीले कारवाही गर्न सक्तैनन्।

तर, ओलीले चाल्ने सम्भावित कदम हेरेर सामूहिक राजीनामा दिनसक्ने नेपाल पक्षका एक सांसद बताउँछन्।

उनका अनुसार आवश्यक पर्दा सामूहिक राजीनामा दिने मनस्थितिमा नेपाल समूहका सांसदहरु छन्।

‘ओलीले सांसदबाट निलम्बन गर्न खोजे हामी सामूहिक राजीनामा दिने कि भन्नेबारेमा पनि छलफलमा छौँ,’ ती सांसदले भने, ‘हाम्रो चाहना भनेको ओली सरकार हट्नुपर्छ भन्ने नै हो, हामी सांसद पद कुरेर बसिरहनुपर्छ भन्नेमा छैनौँ।’

अहिले नेपाल पक्षमा ३५ जना सांसद छन्। तर, सामूहिक राजीनामाको पक्षमा ती सबै सहमत हुने सम्भावना कम देखिन्छ।

कर्णाली प्रदेशमा एमालेका चार जना सांसदहरुले पार्टी ह्विप उल्लंघन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रमा त्यसो हुन नदिन पहिले नै निलम्बन गर्न सक्ने भएकाले नेपाल पक्षीय सांसदहरु सामूहिक राजीनामा समेत दिन तयार भएका हुन्।