काठमाडौँ । शिक्षक सेवा आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति प्रति ‘अर्घेल्याईं’ गर्दै आएका शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको शैली माथि कडा प्रतिकृया दिदैं लोक सेवा आयोगले यस अघिको सिफारिसको निर्णय फेरबदल नहुने जवाफ दिएको छ । गत फागुन ४ गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णयको हवाला दिदैं सिफारिस भएका नामहरुमा पुर्नविचार गर्न मन्त्री श्रेष्ठले फागुन अन्तिममा आयोगमा पत्र पठाएका थिए । 

मन्त्रीको उक्त शैलीलाई ‘मन्त्रीको दुस्साहस’ का रुपमा व्याख्या गर्दै आयोगले अदालतको आदेश बाहेक निर्णय फेरबदल हुन नसक्ने चुनौती सहित मन्त्रीलाई जवाफ दिएको छ । पत्र पाएको आधा घण्टामै आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनाली आफैंले प्रतिउत्तर लेखेका आयोग श्रोतले बतायो ।  लोकसेवा आयोग चैत्र ११ गते बाट पदाधिकारी बिहिन हुँदैछ। सरकारले सिफारिश गर्दा,संसदीय सुनुवाई गरेर पद पूर्ती हुँदा अरु २ महिनामा मात्र लोकसेवाले पूर्णता पाउछ र त्यसको अरु २ महिनामा बल्ल शिक्षक सेवा आयोगले पूर्णता पाउने जानकारको भनाई छ। 

यस अघि उक्त सिफारिस उल्ट्याउने प्रकृया शुरु गर्न तत्कालिन सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो सचिवालय मार्फत् दवाव दिदैं आएका थिए । विधि प्रकृया पुरा गरेको र संवैधानिक आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित समितिले गरेको सिफारिस माथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने मैनालीले राय दिएका थिए । विधिको पालनामा खरो उत्रने छवि बनाएका सचिव मैनालीबाट काम नहुने भए पछि थन्क्याईएको उक्त फाईल रामप्रसाद थपलिया सचिव भएर आएसँगै मन्त्री श्रेष्ठले खोलेका थिए । 

"विधि र पद्दतीका सवालमा मैनाली सरको छवि स्पष्ट छ, यो सँगै मन्त्रीको स्वार्थ जोडिएका अन्य काममा पनि सचिवबाट सहयोग नहुने निष्कर्ष निकालेर उहाँको सरुवा गरिएको हो भन्ने यो घटनाले पनि प्रमाणित गरेको छ" मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, "नयाँ सचिव आउना साथ व्याक डेटमा गरिएको पत्राचारलाई आयोगले पनि कडा प्रतिकृया दिए पछि मन्त्री र नयाँ सचिव दुबै जनाको स्वार्थी हैसियत छर्लङ भएको छ ।"

शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी छनौटका लागि लोक सेवाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सहितको समितिले नाम सिफारिस गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । सोही आधारमा आयोगका अध्यक्ष मैनाली, उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटा र शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव गोपीनाथ मैनाली सहितको समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरि विभिन्न चरण पार गर्दै अवधारणा र योजना प्रस्तुतीका आधारमा पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेको थियो । 

आवश्यक विधि प्रकृया पुरा गरेर समितिले गत पुसको अन्तिम साता पूर्व सचिव मधुप्रसाद रेग्मीलाई अध्यक्ष तथा जनसेवा मावि काठमाडौं, कीर्तिपुरको प्रधानाध्यापकबाट अवकास भएकी नन्दकुमारी महर्जन र शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव डा। डिल्लिराम रिमाललाई सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो । 

उक्त सिफारिसलाई मन्त्री परिषद्बाट पास गराएर नियुक्ति गर्नु पर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले शुरु देखि नै आलटाल गर्दै आएका थिए । सत्ताधारी दल भित्रको किचलोलाई देखाएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेसँगै तत्कालिन मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राजिनामा गरेपछि शहरी विकासबाट श्रेष्ठलाई शिक्षामा सरुवा गरिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयमा आउना साथ मन्त्रीले देखाएको अनावश्यक चासोलाई ‘रहस्यमय’ भन्दै आलोचना हुँदा समेत पेलेरै जान सकिने मन्त्री र उनी निकट व्यक्तिको बुझाई हावी हुँदै आएको छ । त्यही स्वार्थको कारण शिक्षक सेवा आयोग गत असोज देखि पदाधिकारी विहीन छ । तत्कालिन अध्यक्ष ताना गौतमको अवकास सँगै आयोग पदाधिकारी विहीन हुँदा नयाँ शिक्षक नियुक्तिको प्रकृया सँगै बढुवा कुरेर बसेका हजारौं शिक्षकको वृत्ति विकास ठप्प छ । 

"आफूँ मन्त्री हुँदा पनि आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्न नपाएको" बुझाईमा रहेका मन्त्री श्रेष्ठ र उनको सचिवालय लोक सेवा आयोगको प्रतिउत्तर पछि भने झस्केका शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताए । 

"ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार संवैधानिक निकायकका प्रमुखको संयोकत्वमा समिति बन्ने र उक्त समितिले विगतका भन्दा पारदर्शी शैलीमा सिफारिस गर्दा पनि मन्त्रीको स्वार्थले नियुक्ति नहुनु भनेको लाजमर्दो कुरा हो" ती कर्मचारी भन्छन्, "यो विषय जति तन्किन्छ उति मन्त्रीका कारण सरकारको बचेखुचेको साख पनि खत्तम हुँदै छ, जति सक्दो छिटो नियुक्तिको निर्णय गराउनु मन्त्रीका लागि समेत जस लिने मौका हुन सक्छ ।" शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी छनौट हुन नसक्दा १५ हजार स्थायी शिक्षकको बिज्ञापन हुन सकेको छैन।