काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका नवनियुक्त आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले यो साता नेकपाको विवादबारे निचोड निकाल्ने योजनासहित केही वकिलसँग सल्लाह गरिरहेको बुझिएको छ । आयोगका उच्च अधिकारीले प्रष्ट नबताए पनि ‘हामीले जेसुकै निर्णय गरेपनि अदालतबाट भने हार्न नहुने’ काइते प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

आयोगमा तीनदेखि चारवटा विकल्पमाथि छलफल भएको स्रोतको दाबी छ । यसअघि गरिएका राजनीतिक दल,तिनका निर्वाचन चिन्ह र आधिकारिकता बारेको निर्णयलाई सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिएको छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले दुवै पक्षलाई पुनः एक पटक मिलेर आउनुस् भनेर बोलाउने धारणा पनि बलियो देखिन्छ ।

त्यसैगरी,विगतमा अन्य दलको विवादमा पनि दुवै पक्षलाई चुनाव चिन्ह नदिएको नजिर देखाउँदै नेकपा एउटै दल कायम रहेको भन्ने धारणा बनाएर सोहीबमोजिमको निर्णयलाई दोस्रो विकल्पमा राखिएको छ ।

एकथरीले दाबीको म्याद गुज्रिरहेको बताएका छन् । त्यसतर्फ पनि आफूहरूले अध्ययन गरेको आयोगका अधिकारीहरुले बताएका छन् । तर,हालैको भेटघाटमा सबैजसो पूर्व प्रमुख आयुक्तले भने कानुनमा आयोगले विशेष निर्णय पनि गर्नसक्ने व्यवस्था उल्लेख गरेकाले सोहि दफा ठोकेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । आयोगले केहि दिनदेखि त्यो दफालाई पनि दोहोर्याई तेहर्याई पढाउन लगाएको छ । त्यो मतसँग सहमतहरूको धारणा छ ‘अब निर्वाचनमा जानको लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलको विवाद टुंग्याउनुपर्ने भएकाले विशेष निर्णय गरिदिने,बरु चित्त नबुझ्ने पक्ष अदालत जाउन् ।’

निर्वाचन र कानुनविज्ञहरूले भने ‘आयोगको आदेश मान्नु राजनीतिक दलहरूको कर्तव्य हुनेछ’ भन्ने दफालाई टेकेर ठाडो निर्णय गर्ने हो भने राजनीतिक दुर्घटनाको शिकार आयोग पनि हुने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूको तर्क छ ‘प्रधानमन्त्री निकटहरूको उक्साहटमा आयोगले जबर्जस्ती पार्टी फुटाइदिने हो भने राजनीतिक दलहरूको निशाना बालुवाटारसँगै कान्तिपथ पनि पर्नेछ । त्यसो गर्दा सम्पूर्ण अपजसको भागिदार प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया हुनेछन् ।’

यता प्रधानमन्त्रीको आदेशको पालना गर्दै आयोगले आज वा भोलिसम्ममा निर्वाचनको तालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । आफैँ कुहिरोको काग बन्दै गएको बेला आयोगको भूमिका र निर्णयले राजनीतिक वातावरणलाई साम्य बनाउने वा अतिवादतर्फ पनि धकेल्न सक्ने अड्कल लगाइएको छ । स्रोत भन्छ ‘पछिल्लो सातादेखि आयोगमा अतिवादी सोचको विकास भइरहेको छ । सम्भवतः आज वा भोलिसम्म त्यसको छनक देख्न पाइनेछ ।’

यो सबै बुझेर प्रचण्ड माधव खेमाले आफ्ना पक्षका केन्द्रिय सदस्यहरुको नागरिकता भेला गर्न थालेको छ। निर्वाचन आयोगले ओली पक्षलाई आधिकारिकता दिने अन्तिम कसरत गरिरहेको छ।