विवादित हुँदै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षबाट बर्खास्तीमा परेका भीष्मराज ढुंगानाको मुद्दा सर्वोच्चमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदैछ। ढुङ्गानाको मुद्दा बिहीबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी परेको तोकिएको छ।

२०७८ भदौ २३ गते ढुंगानाले सर्वोच्चमा पुनर्बहाली माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। आफूलाई हटाउन लागेको भन्दै सर्वोच्च पुगेका ढुंगाना आफू हटाएपछि उक्त निर्णय बदर माग गर्दै थप २ निवेदन दर्ता गरेका थिए। ती सबै निवेदनलाई एकै ठाउँमा राखेर सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्दैछ।

यसअघि पटकपटक पेसी सर्दै आएको थियो। अन्तरिम आदेशको मु्द्दा सुनुवाइ नभएपछि इजलासबाट पेसी तोकिएको थियो। सार्न नपाउने गरी पेसी तोकिएको र सुरुमा उक्त मुद्दा भएकाले बिहीबार अन्तिम सुनुवाइ हुने सम्भावना छ।

सर्वोच्चले अन्तिम फैसला सुनाउँदै उनलाई हटाउने निर्णयलाई सदर गर्ने वा बदर गर्नेमध्ये एउटा निर्णय सुनाउनेछ। सर्वोच्चले सरकारको निर्णय सदर गर्दै रिट खारेज गरेमा उनको बर्खास्ती कानुन सम्मत ठहर हुनेछ। यदि सर्वोच्चले बदर गर्दै उनलाई बाँकी कार्यकाल काम गर्न दिनू भनेमा भने उनी पुन: धितोपत्र बोर्ड फर्कन पाउनेछन्।  

सरकारले गैरकानुनी रुपमा हटाएको र आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाएको छ। 

२०७८ असोज १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको थियो। सरकारले यसअघि उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। स्पष्टीकरणको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै उनलाई हटाइएको हो।

असोज १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेकोमा ढुंगानाले असोज १७ गते आइतबार स्पष्टीकरण बुझाएका थिए। ढुंगानामाथि लागेको आरोपको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिले सकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। जाँचबुझ समितिको सिफारिसको आधारमा उनलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। 

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाले धितोपत्रको भित्री कारोबार तथा धितोपत्र व्यवसाय गरी बोर्डलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याई बोर्डको हित र पुँजी बजारको विकास विपरीत हुनेगरी पदीय आचरण विपरित काम कारबाही गरेको भन्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न गत भदौ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को  बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो।