उनीहरुलाई महाशाखाले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको छ।

'निश्चित रकमको चलखेल गरी सरकारी कार्यालयहरुको कागजात, छाप तथा कर्मचारीको दस्तखत समेत कीर्ते गरी झुटा लिखत तथा नक्कली सिफारिस गरि गैरनेपाली व्यक्तिहरुको सक्कलै नेपाली नागरिकता समेत बनाइदिने गरेको भन्दै उजुरी परेपछि छानबिन थालेका थियौँ', महाशाखाले भनेको छ, 'सोमबार बबरमहलबाट कृष्णबहादुर कटुवालसहित पाँचजनालाई पक्राउ गरिएको छ।'

प्रहरीले उनीहरुको साथबाट विभिन्न व्यक्तिहरुको नक्कली नागरिकता, शैक्षिक संस्थाको प्रमाणपत्रहरु, सवारी चालक अनुमतिपत्र, जन्मदर्ता बसाइँसराइ, विवाह दर्ता, सम्बन्धविच्छेद जस्ता वडा कार्याहरुको सिफारिस पनि बरामद गरेको छ।

यो गिरोहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट ५ सय बढी तिब्बतीयनलाई नागरिकता दिलाउन सफल भएको पनि खुलासा प्रहरीको अनुसन्धानबाट भएको छ। पक्राउ परेका कटुवाल क्यान्टिन सञ्चालक हुन्। त्यसैगरी कटुवालसँगै न्युतकेश श्रेष्ठ र विजय लामा पक्राउ परेका छन्। उनीहरु समातिएपछि प्रहरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका काडमाडौंका कर्मचारीमाथि निगरानी थालेको छ। 

लामा ९ वर्ष अघिदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको क्यान्टिनमा काम गर्दै आएको खुलेको छ। उनैले जिल्ला प्रशासनमा मिलाउनुपर्ने कामको जिम्मा लिने गरेका थिए। उनले भित्र मिलाउनुपर्ने भन्दै कटुवालसँग एउटा नागरिकता बराबर १ लाख ५० हजारसम्म लिने गरेको पाइएको छ।

त्यसैगरी पक्राउ पर्नेमा एकजना तिब्बतीयन शरणार्थी पनि छन्। लोब्साङ ठिन्ले नाम गरेका उनी तिब्बतीय शरणार्थी क्याम्पमै बस्छन्। 

उनले यही फागुन ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट ठिन्ले गुरुङको नामबाट काठमाडौं महानगरपालिका १७ स्थायी ठेगाना राखेर २७-०१-७१-१५९०१ को नागरिकता नै लिएको खुलेको छ। प्रहरीले नागरिकता लिएका २५/३० जनाको सक्कलै नागरिकता प्रमाणपत्र पनि बरामद गरेको छ। 

पक्राउ परेका कटुवाल यसअघि पनि कीर्ते र ठगीमा सजाय पाएर छुटेका व्यक्ति रहेको खुलेको छ। उनले ५/६ वर्षको अवधिमा ५ सयभन्दा धेरै व्यक्तिलाई नागरिकता दिलाइसकेको कुरा प्रहरीले पत्ता लगाएको छ। यो घटनामा अन्य ५ व्यक्तिको पनि संलग्नता पाइएपछि उनीहरुको खोजी जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

यो प्रकरणमा गैरनेपालीलाई नेपाली तिब्बतीय शरणार्थीलाई सक्कली नागरिकता दिलाउने कार्यक्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका कर्मचारीको पनि संलग्नता रहेको प्रहरीले जनाएको छ। 

प्रहरीले यसरी नागरिकता उपलब्ध गराएको आशंकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा कार्यरत पूर्व तथा बहालवाल कर्मचारीहरुमाथि पनि अनुसन्धान थालिएको जनाएको छ।