नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ। उद्योगी व्यवसायीले मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आए उद्योग व्यवसाय नै सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै आन्दोलन गरेपछि आज राष्ट्र बैंकले बाध्य भएर संशोधन गरेको हो।

संशोधनले पुराना ऋणीहरुलाई राहत दिएको छ। चालू प्रकृतिका कर्जा लिने पुराना ऋणीहरुलाई राष्ट्र बैंकले चालू सम्पत्तिको तुलनामा सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका व्यवसायीहरुलाई भुक्तानीको समय २०८२ असारसम्म थप गरिदिएको छ। त्यसमा पाँच किस्तामा कर्जा भुक्तानी गर्न सक्ने गरी सुविधा थप गरिदिएको हो। 

उक्त मार्गदर्शन राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। २०७८ पुसमा मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार गरेको थियो। त्यसपछि सरोकारवालाहरुसँग राष्ट्र बैंकले प्रतिक्रिया र सुझाव मागेको थियो।

अर्थ मन्त्रालयका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टका अनुसार पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्किएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो छ। रेमिट्यान्स पनि बढी भित्रिएको छ भने पर्यटकहरु धेरै भित्रिन थालेका छन्। यसले सकारात्मक संकेत गरेको उनको भनाइ छ। 

चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन जारी गर्नुको मुख्य कारण जुन प्रयोजनको लागि कर्जा गएको हो। त्यसमा नै लगानी होस् भन्ने थियो। भट्टका अनुसार २०७८ पुसमा मस्यौदा तयार गरेर सबैको सुझाव लिएपछि मार्गदर्शन भदौमा जारी भएको थियो भने कात्तिकबाट लागू गरिएको हो। 

‘२०७९ मंसिरको पहिलो हप्तासम्म सुझावहरु लिएका थियौँ’, उनले भने।  सोही सुझावअनुसार संशोधन भएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘मुख्य संशोधन भनेको समयसीमाको व्यवस्थामा हो, त्यो संशोधन भएको छ।’

के छ मुख्य संशोधन?
आज संशोधन भएको मार्गदर्शनले कार्यान्वयनमा आउनुअघि  तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा लिने ऋणीलाई राष्ट्र बैंकले २ वर्षको समय थप गरिदिएको छ। जसमा सीमाभन्दा बढी कर्जालाई आवधिक कर्जालाई आवधिक कर्जा मानेर ५ किस्तामा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थप भएको छ। 

मार्गदर्शन लागू हुनुभन्दा पहिले चालू प्रकृतिका कर्जा लिएकाको ऋण पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिएको मानिनेछैन। सीमाभन्दा अधिक कर्जा लिने ऋणीले भुक्तानी २०८० असार मसान्तदेखि सुरु भएर २०८१ असारर पुस र २०८२ असार र पुस मसान्तमा भुक्तानी गर्नुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ। 

सीमामाथि रहेका चालू पुँजी कर्जामा थप प्रोभिजन गर्नु नपर्ने र तोकिएको समयभन्दा अगावै भुक्तान गर्नु चाहेमा ऋणीलाई पूर्वभुक्तानी  गर्ने पर्ने व्यवस्था लागू नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै आज संशोधन भएको व्यवस्थाअनुसार  आवधिक कर्जालाई असार मसान्तपछि लागू गरेर पाँच वर्षभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसअघि रोकिएको कर्जा नवीकरण असार, पुस र चैतमा नवीकरण गर्न सकिने समेत संशोधनमा उल्लेख छ। 

राष्ट्र बैंकले ५० लाख रुपैयाँको सीमालाई १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जाका लागि बढाएको छ। १ करोडभन्दा कमको लागि  मार्गदर्शनको नियम लागु नहुने व्यवस्था गरिएको छ।