काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले विद्यमान उच्च भन्सार दरलाई समेत न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

अध्यक्ष अग्रवालले दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा राजस्वको अनुपात १३ देखि १४ प्रतिशत मात्रै रहेको तर नेपालमा १९.९ प्रतिशत पुगेको भन्दै यसले लगानी र व्यापारको प्रतिस्पर्धी वातावरण नबनेको बताए । विगतमा लामो समय राजनीतिक अस्थिरताका कारण अर्थनीति पनि अस्थिर भएको भन्दै उनले अब बन्ने बलियो सरकारले अर्थनीतिमा स्थायित्व ल्याउनुपर्ने बताए । नियामक निकायको संकुचित मौद्रिक नीतिका कारण विगत ४ वर्षदेखि अर्थतन्त्र अत्यन्तै शिथिल बनेको उनको भनाइ छ । यद्यपि हालै अर्थमन्त्रीको सहकार्यमा राष्ट्र बैंकले गरेका केही नीतिगत सुधारप्रति भने उनले सन्तोष व्यक्त गरे । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी निजी क्षेत्रको रहेकाले नीतिगत परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर निजी क्षेत्रलाई पर्ने उनले प्रस्ट पारे । यसैलाई मध्यनजर गर्दै अब उप्रान्त कुनै पनि नीति नियम लागू गर्नुअघि ‘रेगुलेटरी इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट’ (नियामकीय प्रभाव मूल्याङ्कन) गर्ने प्रथा सुरु गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

आगामी दिनमा पर्यटन र सूचना प्रविधि (आईटी) जस्ता ‘वेटलेस र बोर्डरलेस’ (भारविहीन र सीमारहित) व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्न लगानीमैत्री नीति ल्याउनुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिए । विगतका भूतप्रभावी (रेट्रोस्पेक्टिभ) कर नीतिले निजी क्षेत्रलाई ठूलो अप्ठ्यारो पारेको, नयाँ अडिट प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको र भन्सारको अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणालीमा अझै कमजोरी रहेको भन्दै उनले यी सबै समस्या तत्काल समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘मूल्य अभिवृद्धि कर एक तहले हुँदैन, हामीले दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर ल्याउनैपर्छ नभए नेपालको अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी हुँदैन । दोस्रो, अहिले विद्यमान अवस्थामा भन्सारका दरहरू धेरै बढी छन् । ती भन्सारका दरहरूलाई हामीले न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । अहिले हाम्रो ओभरल राजस्व जीडीपीमा १९.९ प्रतिशत देखिन्छ । जब कि दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूमा १३–१४ प्रतिशत मात्रै छ । त्यो हिसाबले हाम्रो प्रतिस्पर्धी वातावरण नबनाईकन आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदैन । तेस्रो, विगतमा हामीले लामो समयदेखि राजनीतिक स्थायित्वको अभावमा अर्थनीतिको पनि स्थायित्व भएन । अब यो पहिलो पटक संविधान जारी भएपछि झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हुँदैछ । अब अर्थनीतिहरू स्थायित्व हुनुपर्‍यो । हाम्रो अर्थतन्त्रमा नियामक निकायहरूको नीतिले धेरै ठूलो प्रभाव पारेको छ । विगतमा मौद्रिक नीतिको संकुचनका कारणले गर्दा लामो समय झन्डै ४ वर्षसम्म अर्थतन्त्र अत्यन्तै शिथिल अवस्थामा रह्यो । केही समयअघि मात्रै माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको सहकार्यमा यी कार्यको सुधार गर्न राष्ट्र बैंकका केही नीतिहरू परिवर्तन भएका छन् । अब उप्रान्त पहिलो पटक नीति नियम लागू हुनुभन्दा अगाडि रेगुलेटरी इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गर्ने प्रथा हामीले चालू गर्नुपर्छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी निजी क्षेत्रकै रहेको छ । यसको सबैभन्दा बढी प्रभाव निजी क्षेत्रलाई नै पर्ने हो । आगामी दिनमा वेटलेस र बोर्डरलेस व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्‍यो । हामीकहाँ धेरै सम्भावना छ । बोर्डरलेस भन्दाखेरी पर्यटन र आईटी सेक्टर आउँछन्, यसको प्रवर्द्धनका लागि लगानीमैत्री नीतिहरू आउनुपर्छ । समग्र रूपमा अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिएर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी लगानीकर्ताको उत्साह बढाउनु आजको आवश्यकता हो । विगतमा भूतप्रभावी करका नीतिहरूले पनि धेरै ठूलो अप्ठ्यारो पार्‍यो । अडिट सिस्टम पनि परिवर्तन भइसकेको छ तर अहिले पनि त्यो प्रभावकारी कार्यान्वयन भइसकेको छैन । भन्सारमा पनि मूल्याङ्कन अनलाइन सिस्टम डेटाबेसबाट गर्नुभयो, अझै पनि त्यसमा धेरै कमी–कमजोरीहरू देखिएका छन् । यी सबैलाई हटाउँदै आगामी दिनमा अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता दिनुपर्‍यो । निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि निजी क्षेत्र धेरै उत्साहित भएर अगाडि बढेको छ, लगानी गर्न उत्तिकै आतुर छ । छिट्टै नै आवश्यक ऐन नियमहरूमा परिमार्जन गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार आउँदैछ, उसले चुनावी घोषणापत्रमा राखेका आर्थिक समृद्धिका बुँदाहरूलाई पनि यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लग्दै अगाडि बढ्यो भने हामी पुनः आर्थिक गतिशीलतामा जान सक्छौँ ।’

निर्वाचन परिणामपछि निजी क्षेत्र उत्साहित भएको र लगानी गर्न आतुर रहेको उनले बताए ।