२०८२ मंसिर १३ गते शनिवार
२०८२ मंसिर १३ गते शनिवार
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो बैंक खातामा रकम छैन भन्ने जानी जानी चेक काटेर दिने कार्य वैंकिङ कसूर जनिने भन्दै कैद तथा जरिबानासहित बिगो बराबरको रकम भराउनुपर्ने फैसला गरेको छ ।
सर्वोच्चकै यसअघिको संयुक्त इजलासको फैसला बदर गर्दै न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको पूर्णइजलासले चेक बाउन्सको मुद्दा बैंकिङ कसूर मानिने ठहर गरेको हो ।
गणेश रावलको जाहेरीमा कैलाली टिकापुरकी निर्मला सोडारीलाई बैंकिङ कसूर ठहर गर्दै अदालतले जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा चेकलाई विनिमय लिखत मान्नुको पछाडि सो लिखत नगद जस्तै गरी विनिमय हुन सक्छे भन्ने मानिने उल्लेख छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘व्यक्तिले काटेको चेक खातामा रकम मौज्दा नरहेको भनी सटही हुन नसक्दा बैंकिङ प्राालीप्रति अविश्वास बढ्दैन भन्न सकिँदैन । यस्तो नहोस् भनी आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको भन्ने कुरा जानी जानी चेक काटी दिने कार्यलाई कानूनले कसूर मानेको छ ।’
यसअघि संयुक्त इजलासले चेक बाउन्सको मुद्दालाई बैंकिङ कसूर नमानिने भन्दा चेक बाउन्सका घटनाहरू बढिरहेका छन् ।
हेर्नुस् फैसलाको पूर्णपाठ:
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
