२०८२ भाद्र ४ गते बुधवार
निर्वाचन आयोगले दलको सदस्यता लिएका प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत तीनवटै तहको सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाका प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले कानुनअनुसार पार्टी सदस्य बनेका कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको बताए ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २३ मा सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारी पदमा बहालमा रहेसम्म कुनै पनि दलको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था छ ।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij