२०८२ भाद्र ४ गते बुधवार
२०८२ भाद्र ४ गते बुधवार
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विद्यालयका कर्मचारी (सहयोगी र लेखापाल) को तलब आयोग बनाएर मात्रै समाधान गरिने बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथि संसदमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले सो कुरा बताएका हुन् ।
मन्त्री शर्माले भने, ‘कतिपय स्थानीय तहका विद्यालय कर्मचारीका तलबवृद्धिका बारेमा अहिले केही निर्णय गरिएकाे छैन । मजदुरको पनि र अरू बाँकी छुटेका क्षेत्रको पनि सन्तुलनमा ल्याउने गरी वृद्धि गर्ने र पुर्नसंरचना गर्ने भन्ने बारेमा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा आयोग बनाएर समाधान गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।’
अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबवृद्धि हुँदा पनि विद्यालयका कर्मचारी र बालविकास सहजकताहरूको तलब नबढेकोप्रति आलोचना हुँदै आएको छ । तर आयोग कहिले बनाउने भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रीले केही खुलाएका छैनन् ।
विद्यालय कर्मचारीले वर्षौंसम्म सेवा गर्दा राज्यबाट कुनै पनि सेवासुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले सञ्चार माध्यममार्फत आफ्ना समस्या सुनाइरहेका छन् । उनीहरूले स्थानीय सरकारसमक्ष मागपत्र बुझाउन सुरु गरेका छन् ।
इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम स्थानीय तहले ब्यहोर्नु पर्ने सात हजार रूपैयाँ निःशर्त उपलब्ध गराउनु पर्ने र आर्थिक वर्ष २०८९/८० को बजेटमा उल्लेख भएअनुसार अन्य सरकारी कर्मचारी सरह १५ प्रतिशत तलबभत्ता वृद्धि गरी दिनुपर्ने माग राखेर स्थानीय सरकारलाई मागपत्र बुझाएका छन् ।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
