प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालनका साथै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक नमूना विद्यालय, प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सुदुर पश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । 

हिजो सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक नमुना विद्यालय’ कार्यक्रम अन्तर्गत क्रमिक रूपमा विद्यालय छनौट गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, १ सय ५० सामुदायिक विद्यालयमा सूचना तथा प्रविधि प्रयोगशाला विस्तार गरिने र प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरी सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्धि गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा बौद्धिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सुविधा सम्पन्न आवासीय विशेष विद्यालयको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने, गैरसरकारी संस्थासँगको साझेदारीमा अटिजम भएका बालबालिकाका लागि स्याहारसुसार केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्न र छात्राका लागि हाइजेनिक स्यानिटरी प्याड वितरण तथा सरसफाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक सहयोग गरिने, स्थानीय तहमा सञ्चालित विद्यालय नर्स कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै किशोर किशोरी लक्षित यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाईने उल्लेख गरिएको छ ।

शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि शिक्षकको पेशागत क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएको प्राविधिक सहयोगलाई विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ ।

उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति

गरीब, विपन्न, शहीद परिवार, अपाङ्ग, महिला, दलित, सीमान्तकृत वर्गका छात्रछात्रा तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र एमविविएस अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति दिइने, नमुना क्याम्पसको रूपमा स्तरोन्नति गर्न छनौट भएका क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य सामुदायिक क्याम्पसको संस्थागत क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्राविधिक शिक्षातर्फका सामुदायिक विद्यालयमा छात्रा छात्रावास, प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय निर्माण कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने, कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न प्रदेश परीक्षा बोर्ड स्थापना गरिने नीतिमा समेटिएको छ ।