शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको बजेट बढाएर शिक्षक दरबन्दी थप गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकृत गरेको छ।अर्थले तत्काल नयाँ शिक्षक दरबन्दी सिर्जना हुँदा थपिने भार थेग्न नसक्ने भन्दै कार्यरत शिक्षकको स्तरोन्नति गरेर काम चलाउन सुझाव दिएपछि सार्वजनिक शिक्षाको समस्या तत्काल समाधान नहुने भएको छ।

अहिले शिक्षक सेवा आयोगले १७ हजार शिक्षकको रिक्त दरबन्दीमा नियुक्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेर परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ। संघीय शिक्षा ऐन अभावमा पुरानो संरचनाअनुसार विज्ञापन भएको हो। त्यसैले ५३ हजार १५८ शिक्षकको दरबन्दी अभाव भएको छ।

शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांक अनुसार माध्यमिक तहमा २४ हजार ८३५, निम्न माध्यमिक तहमा २४ हजार ४०१ र प्राथमिक तहमा ३ हजार ९२२ पदमा शिक्षक दरबन्दी अभाव छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले तत्काल नयाँ शिक्षक थप गर्न सकिने अवस्था नभएको बताए।

उनले भने, ‘मैले शिक्षक दरबन्दी थप गर्न सकिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थिएँ। तर नयाँ शिक्षक दरबन्दी थप गर्न नसकिने जवाफ दिएको छ।’ उनले तत्काल भएकै शिक्षकबाट शिक्षा प्रणाली चलाउनुपर्ने भएकाले उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालयले तालिम र गोष्ठी आयोजना गर्ने बताए।

मन्त्री पौडेलले उपत्यकाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख, स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुख र प्रधानाध्यापकसँगको छलफलमा भने, ‘राज्यको जोड र ध्यान सार्वजनिक विद्यालय सुधार्नतिर छ। तर बजेट पर्याप्त छैन। शिक्षामा सुधारका लागि सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरेको छु।’

शिक्षक र कर्मचारीको सेवासुविधाको व्यवस्था एउटै किसिमको बनाउने गरी आफू लागिपरिरहेको उनको भनाइ छ। केन्द्रले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने भनेर सरकार अघि बढे पनि शिक्षक अपुग हुँदा दरबन्दी मिलान गर्नै समस्या भएको जनाएको छ।

केन्द्रका निर्देशक वसन्तप्रसाद कोइरालाले आयोगले २०७५ असारमा खुलातर्फको विज्ञापन गरेपछि विज्ञापन नहुँदा शिक्षक रिक्त दरबन्दीमा विज्ञापन भएको देखिए पनि शिक्षक अभाव पूर्ति गर्न भने ५० हजारभन्दा बढी शिक्षक आवश्यक पर्ने बताए।

उनले भने, ‘शिक्षक रिक्त दरबन्दी पूरा गर्न आयोगले परीक्षा सञ्चालन गरे पनि स्थानीय तहलाई शिक्षक व्यवस्थापन गर्न अझै सहज हुने अवस्था छैन। थपिनुपर्ने दरबन्दी थप नहुँदा काटिने दरबन्दीको मात्र व्यवस्थापन गर्न असहज हुन्छ।’

केन्द्रले यसअघि शिक्षक सेवा आयोगलाई पठाएको विवरणअनुसार चैतसम्म हुने रिक्त शिक्षक दरबन्दीमा प्राथमिक, निम्नमध्यमिक र माध्यमिक तहमा गरी १७ हजारभन्दा बढी शिक्षकका लागि दरखास्त आह्वान गरेर परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। आयोगले प्राथमिक तहका लागि १३ हजार ९३, निम्नमाध्यमिक तहका लागि २५ सय ९७ र माध्यमिक तहका लागि १५ सय ४७ शिक्षकको विज्ञापन आह्वान गरेको थियो।

यसअघि पूर्वसचिव एवम् राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका उपाध्यक्ष महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा सरकारले गठन गरेको शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलले सामुदायिक विद्यालयमा कुल ५७ हजार ५६ शिक्षक दरबन्दी कम भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो।

यसमा केही दरबन्दी मिलान भए पनि कक्षा १ देखि १० सम्मै ५० हजारभन्दा बढी शिक्षक अभाव छ। कक्षा ११ / १२ का लागि नयाँ दरबन्दी सिर्जना भएको छैन। आयोगले लिने परीक्षाको नतिजासँगै रिक्त दरबन्दीमा शिक्षक थपिएसँगै शिक्षक व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण हुने केन्द्रले जनाएको छ।

देशभर सामुदायिक र संस्थागत गरी कुल ३५ हजार ५ सय २० विद्यालय छन्। सामुदायिक विद्यालयको संख्या २८ हजार ८ सय ३३ छ। यी सामुदायिक विद्यालयमा ५७ लाख १३ हजार ७ सय ९० जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यी विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउने स्थायी र राहत शिक्षकको संख्या १ लाख ५३ हजार ५ सय ३८ छ।

यो संख्या पर्याप्त नभएको केन्द्रले जनाएको छ। शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलका संयोजक शर्मा भन्छन्, ‘विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएपछि शिक्षकको दरबन्दी पनि थप गर्नुपर्छ। विषयगत शिक्षक दरबन्दी छैन। प्राथमिक शिक्षकको मात्र दरबन्दी छ। निमावि र माविमा शिक्षकको दरबन्दी न्यून छ। यसरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सकिँदैन।’

कार्यदलले एउटा कक्षा कोठामा हिमाली क्षेत्रमा ४० जना, पहाडी क्षेत्रमा ४५ र तराईमा ५० जना विद्यार्थी राख्न सकिने सुझाव दिएको थियो। तर यसमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा दरबन्दी थप हुन नसक्नुले राज्यको सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको दृष्टिकोण दुरगामी हुन नसकेको तर्क सरोकारवालाको छ।

कार्यदलले प्रारम्भिक बाल विकासमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्तालाई प्राथमिक तहको शिक्षक दरबन्दीमा कायम गर्न, राहत शिक्षकलाई पनि स्थायी प्रक्रियामा लगेर व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको थियो। शिक्षामन्त्री पौडेलले शिक्षक महासंघसँग गरेको सहमतिमा पनि यी विषय समेटिएका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयलाई सानासाना सामुदायिक विद्यालयलाई मर्ज गरेर आवासीय विद्यालय निर्माण गरेर शिक्षक दरबन्दी थप गर्दा पर्ने भार कम गर्ने सक्ने शिक्षा क्षेत्रका विज्ञले सुझाव दिएका छन्। विज्ञ सम्मिलित कार्यदलको प्रतिवेदनले तत्लो तहको दरबन्दी मिलान गरेर उपल्लो तहमा थप गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो।

अहिले ३० हजार ४ सय ४८ कार्यकर्ता रहेको बालविकासमा २९ हजार १ सय ८५ भए पुग्ने र अत्यन्त न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई समायोजन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा ५२.११ प्रतिशत बजेट आधारभूत तहका शिक्षकको तलबभत्तामा जाने गरेको छ। माध्यमिक तहमा १४।६१ प्रतिशत बजेट तलममा खर्च हुन्छ।

यसैगरी आधारभूत ६-८ र माध्यमिक ९-१० र ११-१२ मा न्यूनतम आवश्यकताका आधारमा दरबन्दी पुनर्वितरण गर्दा आधारभूत तह १-५ मा हाल कायम दरबदीले पुगे पनि ६-८ मा २४ हजार ९ सय ११, माध्यमिक ९-१० मा २४ हजार ३ सय ४० र ११-१२ मा ७ हजार ८ सय ५ शिक्षक थप गर्न प्रस्ताव गरेको थियो।

विद्यालय शिक्षा कक्षा १२ सम्म भए पनि सरकारले ११/१२ का लागि छुट्टै विज्ञापन गरेको छैन। सरकारले संघीय शिक्षा ऐन निर्माण गर्न नसक्नु र शिक्षामा आवश्यकभन्दा न्यून बजेट विनियोजन हुनुले शिक्षक दरबन्दीको समस्या समाधान नभएको सरोकारवालाको भनाइ छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। जुन कुल विनियोजित बजेटमध्ये १०.९३ प्रतिशत हो। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत शैक्षिक क्षेत्र सुधार योजनामा प्रारम्भिक बालविकासमा विद्यार्थी भर्नादर ९९ प्रतिशत पुर्‍याउने, आधारभूत तहमा भर्नादर शतप्रतिशत पुर्‍याउने, आधारभूत तहमा विद्यार्थी टिकाउदर ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने, विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीको संख्या शून्यमा झार्ने र साक्षरता दर बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।

शिक्षामा बजेट बढाउँदै कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट पुर्‍याउने, आधारभूत तहमा महिला शिक्षकको संख्या ५० प्रतिशत र माध्यमिक तहमा ३३ प्रतिशत पुर्‍याउने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा ३० प्रतिशत विद्यार्थीको सहभागिता गराउने, इन्टरनेट उपयोग गर्न सक्ने जनशक्ति ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने, शतप्रतिशत विद्यालयमा विद्युतीय पहुँच विस्तार गर्ने, ९९ प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने जस्ता लक्ष्य छन् ।

शिक्षकको सुविधा बढाउन शिक्षा मन्त्रालयले समान तहको निजामती सेवाका कर्मचारी सरहको ग्रेड पाउने व्यवस्था गरी एक वर्ष पूरा गरेपछि तोकिएको ग्रेड वृद्धिको व्यवस्था कानुनमै समावेश गर्ने जनाएको छ।

मन्त्रालयले निजामती सेवा र स्थायी शिक्षकबीच रहेको तलबभत्ता र ग्रेडमा समानता कायम गर्ने साथै स्थायी सेवा प्रवेश तथा बुढवा भएको एक वर्ष पुग्नासाथ ग्रेड पाउने व्यवस्था गर्न नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा मन्त्रालयसमक्ष गत फागुन ९ गते सोमबार माग गरेको थियो।

•  मात्र एजुकेशन