२०८२ आश्विन २७ गते सोमवार
२०८२ आश्विन २७ गते सोमवार
काठमाडौं । प्रधान्ययाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई समेत भाग दिएर संवैधानिक परिषद्ले गरेका निर्णयलाई बैधता दिन घुमाउरो पाराले अदालत समेत लागि परेको आशंकालाई मलजल पुग्ने गरि अदालतले सुनुवाई सार्न थालेको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, त्यसका आधारमा बसेको परिषद् बैठक र त्यसले गरेका निर्णयमाथि चुनौती दिई सर्वोच्च अदालतमा परेका निवेदनहरूको सुनुवाइ शुक्रबार पनि नहुने भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार संवैधानिक इजलासको इजलास नै तोकेको छैन । संवैधानिक इजलास हरेक बुधबार र शुक्रबार हुने गर्छ। त्यसले गर्दा अध्यादेशमाथिको सुनुवाइ कम्तीमा पनि एक साता सरेको छ । किनभने आगामी बुधबारको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दा नै प्राथमिकतामा छन् । त्यसपछि शुक्रबार मात्रै इजलास बस्छ ।
संविधानमा भएको व्यवस्था संकुचित हुने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको र त्यो काम संविधानसम्मत नभएको भनी सर्वोच्चमा निवेदनहरू परेका छन् । निवेदनमा अध्यादेशअनुसार बसेको परिषद् बैठकको निर्णय पनि बदर हुनुपर्ने माग छ ।
संविधानमा अनिवार्य संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था भएकोमा संसद्को नियमावलीले सिफारिसको ४५ दिन कटेमा नियुक्ति दिन बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था खारेजीको माग राखेर अर्को निवेदन पनि दर्ता भएको छ । ४५ दिन कटेमा नियुक्ति दिने पर्ने ब्यबस्था अनुसार अदालतले मुद्दा सारेको सारेकै गरेको जानकारहरुको तर्क छ । कमजोर कानुनी धरातलका कारण सरकारको प्रतिरक्षा बलियो हुन नसक्ने यी निवेदनहरूलाई सर्वोच्च अदालत नेतृत्वले सम्बोधन गर्न रुचि देखाएको छैन ।
प्रधान्ययाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अख्तियारमा आफ्ना नजिकका उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश किशोर सिलवाललाई अख्तियारको आयुक्तमा र अन्य दर्जनलाई विभिन्न संबैधानिक आयोगमा नियुक्तीका लागि भाग पाएका थिए ।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
