काठमाडौँ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन, नेपाल (प्याब्सन) ले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आफ्ना मागहरू सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। बुधबार जिल्ला समितिहरूको अगुवाइमा काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर तिनै जिल्लाका सिडिओहरूलाई एकैसाथ ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो। कोभिड–१९ को प्रकोप पछि नेपालको शिक्षा क्षेत्र निकै नराम्रोसँग प्रभावित भएको र त्यसले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा देश विकासको लागि अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै अब विद्यालय खोल्न ढिला गर्न नहुने सुझाव समेत प्याब्सनले दिएको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले खेलेको भूमिकाप्रति संस्थाको उच्च सम्मान रहेको भए पनि विद्यालयबाटै कोरोना सर्छ भन्ने भ्रम पालेर शिक्षा क्षेत्र ठप्प पारिनु दुखद भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

२०७८ पौष २७ गतेदेखि माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बिदा दिने आदेश प्रति प्याब्सनको सकारात्मक ध्यानाकर्षण भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। त्यसो भन्दै गर्दा लाखौँ विद्यार्थीहरूको पढ्न पाउनु पर्ने बाल अधिकार हनन भएको र यसबाट उनीहरूमा पर्ने मानसिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र सांस्कृतिक असरलाई भने नजर अन्दाज गर्न नहुने प्याब्सनको धारणा छ।

नेपालको सन्दर्भमा विविध कारणले वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ विधि प्रभावकारी नभएको हुँदा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गरेर भौतिक कक्षा सञ्चालन हुनुपर्ने प्याबसनको माग छ। त्यस्तै विद्यार्थीहरू विद्यालयमा नै बढी सुरक्षित हुन्छन् भन्ने आफूहरूको बुझाइ रहेको समेत प्याबसनले जनाएको छ।

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ को १०.३७.५ अनुसार विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै व्यवहारमा अक्षरशः लागू गर्न र गराउनको लागि सम्बन्धित पक्षलाई प्याबसनले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्याब्सनका ३ जिल्ला र जिल्लाभित्रका स्थानीय पालिकाका अध्यक्षहरूले संयुक्त हस्ताक्षर गरी बुझाएको ज्ञापनपत्रमा मुख्य गरी खोपको व्यवस्था, भौतिक कक्षा सञ्चालनको अनुमति लगायतका १० बुँदे मागहरू राखिएको छ।

प्याब्सन प्रतिनिधिसँग यो कार्यक्रमको उद्देश्य बारे बुझ्ने प्रयास गरेको थियो। गोकर्णेश्वर नगर प्याब्सन कार्यसमिति, काठमाडौँका अध्यक्ष दुर्गानाथ शिवाकोटीलाई सम्पर्क गर्दा उनले सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई अन्योलमा राख्न खोजेकाले प्याब्सन जिल्ला कार्यसमितिले आफ्ना माग सम्बन्धित ठाउँमा राख्नका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए। 

यस्तो छ प्याब्सनको १० बुँदे सुझाव तथा मागहरू:

१. नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित १२ वर्षभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई लगाउने खोप अभियान २०७८ माघ १५ गते भित्रमा सबै विद्यालयहरूमा सम्पन्न हुनुपर्ने । सहकार्यका लागि प्याब्सन सदैव तयार रहेको ।

२. नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरबाट जारी प्रेस विज्ञप्ति एवम् आदेशमा २०७८ पौष २७ देखि २०७८ मा १५ सम्म बिदा दिने र सो अवधिमा सबै विद्यार्थीहरूलाई खोप लगाई सक्ने निर्देशन बमोजिम खोप लगाई सकेका विद्यार्थीहरू हकमा २०७८ माघ १५ पछि स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाई भौतिक रूपमै विद्यालय सञ्चालन अनुमति दिनुपर्ने ।

३. नेपाल सरकारले ५ वर्षदेखि ११ वर्षसम्मका बालबालिकाहरूका लागि कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन पहल भइरहेकोमा उक्त खोप २०७८ फागुन महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने र ती उमेर समूहका विद्यार्थीहरूको पनि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई भौतिक कक्षाहरू सञ्चालन हुनु पर्ने ।

४. खोप नलगाएका उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई खोप नलगाइन्जेलसम्मका लागि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने तर न्यून आर्थिक स्तर भएका बालबालिकाहरूले अनलाइन कक्षाका लागि मोबाइल वा अन्य डिभाइस व्यवस्था गर्न नसक्ने हुनाले त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयको सिफारिसमा मोबाइल÷ल्यापटप खरिदमा नेपाल सरकारले अनुदान दिनुपर्ने र इन्टरनेट सुविधा निःशुल्क उपलब्ध गर्नुपर्ने ।

५. शैक्षिक संस्थाहरूलाई सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सङ्घीय सरकारले यो अधिकार स्थानीय निकायहरूलाई प्रत्यायोजन गर्दा समस्या समाधानको सहज उपायहरू निस्कने भएकाले सो अधिकार सोझै केन्द्र सरकारले भन्दा पनि ऐन नियम अनुसार स्थानीय निकायहरूलाई दिनु पर्ने ।

६. विद्यालयमा भौतिक कक्षाहरू बन्द हुँदा काम गर्ने श्रमजीवी अभिभावकज्यूहरू आफ्ना छोराछोरीको स्याहारसुसारको लागि घरै बस्नु पर्ने बाध्यता भएकोले रोजगारी, आय दुवै गुम्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक रूपमा पर्ने भएकाले सोको बारेमा नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने ।

७. राज्यले बाल अधिकारको चार्टरमा हस्ताक्षर गरी बाल अधिकार प्रति प्रतिबद्धता जनाई सकेको अवस्थामा सम्पूर्ण बालबालिकाको पढ्नलेख्न पाउनु पर्ने अधिकार नेपाल सरकारबाट सुनिश्चित हुनुपर्ने ।

८. विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई कोभिड विरुद्धको खोप बुस्टर डोज अविलम्ब उपलब्ध गराउनु पर्ने ।

९. विद्यार्थीहरूलाई अभिभावकको सम्पर्कबाट पनि कोभिड सङ्क्रमण हुने सम्भावना रहेको हुनाले कोभिड–१९ को खोप नलगाएका अभिभावकहरूको लगत तयार गरी अनिवार्य रूपमा खोपको व्यवस्था हुनुपर्ने । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा जारी आदेश अनुसार २५जना विद्यार्थीहरूभन्दा कम भएका जुनसुकै कक्षाहरू भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने ।

१०. भौतिक रूपमा सञ्चालन भएका विद्यालयमा स्वास्थ्यको मापदण्ड कार्यान्वयन भएको नभएको अनुगमन गर्न गृह मन्त्रालय स्तरमा वा पालिका स्तरमा अनुगमन टोली बनाई खटाउनु पर्ने ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले विद्यालय बन्दले सामाजिक अपराध सम्म बढ्न थालेको भान भएको बताए। आफ्नै घरका केटाकेटी समेत कसैले भनेको नमान्ने भएको भन्दै विद्यालय चाँडै खोलिनुपर्छ भन्ने आफूहरूको पनि मान्यता भए पनि परिस्थितिले नै त्यस्तै बनाएको बताए।