२०६२ ६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि राजतन्त्रको अन्त्य भई नेपाल गणतान्त्रिक देशमा रुपान्तरित भयो । लामो समयदेखि राजतन्त्रात्मक केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले जनतालाई शोषण गरेको भन्दै त्यस्तो शोषणबाट मुक्त गरी जनताका घरदैलोमा विकासको प्रतिफल पुर्याउने सपना देखाई २०६५ जेठ १५ गते देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरियो ।

संविधानसभाबाट निर्माण भई २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयन सुरु भयो । देशमा तीन तहका सरकार बने । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहले निर्वाचित जनप्रतिनिधि पाए । राजनीतिक दलको चुनावी नाराले कल्पना गरेको गाउँगाउँमा सिंहदरबार अस्तित्वमा आयो । तर, घरदैलोमा सेवा प्रवाहका लागि भनेर खडा गरिएका संघीय संरचना अहिले सरकारी कोष दोहनको माध्यम साबित भएको छ । जिल्ला तथा प्रदेशस्तरीय शाखा कार्यालय सञ्चालनमा रहेपनि सेवा प्राप्त गर्न सम्बन्धित विभाग वा कार्यालयको संघीय मुख्यालय नै धाउनुपर्ने परम्परा तोडिन नसक्दा मोफसलका नागरिकका लागि सरकारी सेवा आकाशको फल साबित भएको हो ।

नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री कुलपति रहनेगरी छुट्टै ऐनका आधारमा सञ्चालनमा रहेको स्वायत्त सँस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयका हकमा पनि संघीयता कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भनेजस्तै भएको छ । सो विश्वविद्यालयले अत्तरिया, पोखरा, नेपालगञ्ज र विराटनगरमा क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र संघीय राजधानी काठमाडौँको बल्खुमा संघीय कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । तर स्नातक तहदेखि विद्यावारिधिसम्म अध्यापन गरिरहेको विश्वविद्यालयले सम्बन्धित तह पार गरिसकेका विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु भने काठमाडौँबाट मात्र वितरण गरिरहेको छ । विश्वविद्यालयले प्रमाणपत्र वितरणका सवालमा संघीयताको मर्मविपरीत एकात्मक शासनको ढर्रालाई निरन्तरता दिइरहँदा विद्यार्थीले सास्ती पाएका छन् ।

इटहरीको विश्व आदर्श कलेजबाट व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गतको स्नातकोत्तर तह (एमबीएस) उत्तीर्ण गरेका हिमाल दाहाल पनि विश्वविद्यालयको यस्तै रवैयाबाट पीडित विद्यार्थी हुन् । दुई वर्षअघि परीक्षा उत्तीर्ण गरेका दाहालले कोरोना महामारीका कारण काठमाडौँ पुग्न नसक्दा लामो समयसम्म प्रमाणपत्र पाउन सकेनन् । प्रमाणपत्र नभएकै कारणले उनलाई विभिन्न अवसरबाट बञ्चित गरियो । त्यसपछि उनले काठमाडौँ पुगेरै प्रमाणपत्र लिने विचार गरे । तर प्रमाणपत्रका लागि लाइन लागेर आवेदन बुझाएका दाहाललाई प्रमाणपत्र लिनका लागि १५ दिनपछि मात्र आउन भनिदियो । अन्ततः उनले सबै सास्ती व्यहोरेरै प्रमाणपत्र लिए । आफ्ना विद्यार्थीलाई शैीक्षक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने दायित्व विश्वविद्यालयकै हुने भन्दै उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाए । विश्वविद्यालयले तह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीको प्रमाणपत्र सम्बन्धित क्याम्पसमै पठाउनुपर्नेमा त्यसो नगर्नु विश्वविद्यालयको अकर्मण्यता भएको उनको भनाइ छ ।

विश्वविद्यालयले संघीय कार्यालयबाट मात्र प्रमाणपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था लादेर विद्यार्थीलाई सास्ती दिएको घटना दोहोरिन थालेपछि प्रमाणपत्र वितरणको सेवा प्रदेशस्तरमा विस्तार गर्न केकस्तो कानूनी जटिलता रहेको छ त भनेर हामीले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानको कानून संकाय अन्तर्गतका उपप्राध्यापक सरोजकुमार गिरीलाई सोध्यौँ । उनले विश्वविद्यालयको कार्यकारी समितिले सेवा विस्तारको निर्णय गरी मातहतका निकायलाई जानकारी गराई प्रदेशबाटै प्रमाणपत्र वितरण गर्न विश्वविद्यालयलाई कुनै समस्या नहुने बताए । सार्वजनिक निकायको सेवा विस्तारका लागि ऐन संशोधन गर्नु आवश्यक नरहेको भन्दै जनशक्ति र पूर्वाधारको प्रबन्ध गरी सेवा प्रवाह गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई कानूनले नरोक्ने प्रष्ट पारे । सेवा संकुचन गर्न मात्र कानूनले अवरोध गर्ने उनको भनाइ छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भने प्रमाणपत्र वितरण सेवा विस्तार गर्न नसक्दा विद्यार्थीलाई मर्का परेको स्वीकार गरेको छ । विद्यार्थीको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै विश्वविद्यालयले सेवा विस्तारको तयारी गरिरहेको विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीका स्वकीय सचिव दीपक पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा प्रमाणपत्रका लागि अनलाइन आवेदन फारम भर्ने प्रबन्ध मिलाउने प्रयास भइरहेको छ । सो व्यवस्था भइसकेपछि दोस्रो चरणमा प्रमाणपत्र प्रदेशस्तरमा सञ्चालित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयहरुबाट वितरणको व्यवस्था गरिने पाण्डेले उल्लेख गरे । हालका लागि हुलाकमार्फत् प्रमाणपत्र विद्यार्थीको ठेगानामा पठाइदिने व्यवस्थाका लागि हुलाक निर्देशनालयसँग समन्वयको प्रयास पनि जारी रहेको उनले बताए । (पूर्वेली न्यूज)