संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए पनि शिक्षा ऐन संशोधन नभएसम्म एसईई परीक्षा खारेज गर्न सम्भव देखिएको छैन ।
शिक्षा ऐनको दफा ५ को उपदफा ४ (ट) मा प्रस्ट रूपमा कक्षा १० र १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाटै लिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले शिक्षा ऐन संशोधन नभएसम्म यो परीक्षा प्रदेश वा विद्यालयबाट लिन सम्भव नभएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए ।
प्रतिनिधिसभामा बहुमतले पारित गरी राष्ट्रिय सभाको बहुमत वा सरकारले अध्यादेशबाट मात्र ऐन संशोधन गर्न सकिन्छ । संसद्को समितिले गत वर्ष जेठ २९ गते एसईई परीक्षा खारेज गरी विद्यालयबाटै लिन मन्त्रीलाई निर्देशन दिएको थियो ।
संसद्को समितिले अघिल्लो र यो वर्ष शिक्षा ऐनमा उल्लेख भएको विषय नबुझेर हो वा काम देखाउन हो, मिल्दै नमिल्ने विषय परीक्षा खारेज गर्न निर्देशन दिएको सरोकारवालाको टिप्पणी छ । अघिल्लो शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको कार्यकालमा पनि सोही विषय उठान भएको थियो । त्यसअघिका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यकालमा पनि सो विषय उठाइएको थियो ।
मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन पटकपटक प्रयास गरे पनि सम्भव भएको छैन । दर्जनौंपटक समितिमा छलफल भएर कानुन मन्त्रालयले प्रक्रियामा लगिसकेको भए तापनि हालसम्म संसद्मा उक्त ऐनको प्रस्ताव नलगिएको प्रवक्ता शर्माले बताए ।
२०७६ सालमा जारी शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा क्षेत्र र १२ को परीक्षा केन्द्र अर्थात् राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने उल्लेख छ । त्यस बेला ऐन संशोधन गर्दा न मन्त्रीको ध्यान गयो, न त संसद्को नै ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेको र क्षेत्रको अवधारणा खारेज भई प्रदेशको संरचना भइसक्दा पनि शिक्षा ऐनमा कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा (एसईई) क्षेत्रले लिने उल्लेख थियो । भर्खरै परीक्षा बोर्डका अध्यक्षमा नियुक्त भएका पूर्वसचिव महाश्रम शर्माले आफूले पद बहाली गरेलगत्तै यो विषयमा छलफल गर्ने बताए ।
कोभिड–१९ संक्रमणका कारण लगातार दुई वर्ष एसईई परीक्षा आन्तरिक मूल्यांकनबाट सञ्चालन भएको थियो । गएको बिहीबार बसेको समितिको बैठकले १२ कक्षासम्म विद्यालय तहको शिक्षा भएकाले एसईई खारेज गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
‘१२ सम्म विद्यालय तहको परीक्षा हो । १२ को बोर्डले परीक्षा लिनुपर्छ । एसईई खारेज गर्न भनेका हौं,’ समिति सभापति जयपुरी घर्तीले शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलसहितको अधिकारीलाई निर्देशन दिने क्रममा भन्नुभएको थियो । शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संघीय शिक्षा ऐनलाई संसद् वा अध्यादेशबाट ल्याउने विषयमा गृहकार्य शुरू गरिसक्नुभएको बताउनुभएको छ । यस विषयमा मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयका सचिवलगायत उच्च अधिकारीसँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘अध्यादेशबाट ऐन ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । त्यस विषयमा मन्त्रीले सबै सरोकारवालासँग दैनिकजसो कुराकानी गरिरहनुभएको छ ।’
सरकारले २०७६ सालमा जारी गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा नीतिमा माध्यमिक शिक्षाको समन्वय, अनुगमन तथा नियमन र माध्यमिक शिक्षाको कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहने उल्लेख छ । तर, सो नीति बाहिर आउन सकेको छैन ।
मन्त्री र सचिवका साथै विभिन्न सरोकारवाला निकायले १२ कक्षासम्म मावि शिक्षा भएकाले एसईईलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा सुम्पनुपर्ने बताउने गरेका छन् । तर, ऐनमा संशोधन गर्ने विषयमा कसैको ध्यान भने पुगेको छैन । यो वर्षको एसईई गत वर्षजस्तै वा अन्य कुन विधिबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा भने छलफल भइरहेको प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ ।
