सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले विश्वविद्यालय र विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई राजनीति गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएका बेला पछिल्लो समय शिक्षकहरुले राजीनामा गर्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्ना शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको चुनावमा भाग लिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि राजीनामा दिने शिक्षकहरुको संख्या एक्कासी बढेको हो ।

त्रिवि कर्मचारी महाशाखाले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी यस्तो चेतावनी दिएको हो । त्रिविका प्राध्यापक संघ तथा संगठन र कर्मचारी संघ तथा संगठनलगायत राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनमा नेतृत्व तहका कर्मचारी र शिक्षकले राजनीतिक दलको महाधिवेशनलगायतका विभिन्न कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाउन थालेको सूचनाका आधारमा सो चेतावनी दिइएको हो ।

तथ्यांकअनुसार करिब सयको हाराहारीमा शिक्षक र कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा दलको कुनै न कुनै भूमिकामा रहेको त्रिविको भनाइ छ ।

राजीनामा बुझाउने अधिकांश शिक्षक विभिन्न दलसँग आबद्ध रहेको, आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने देखिएका छन् । राजीनामा दिनेमा विभिन्न पार्टीको कार्यसमितिमा रहेका, दलको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि भएका र पार्टीको जिम्मेवार पदमा रहेका छन् ।

यसअघि नेकपा एमालेको १०औं महाधिवेशन, नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन, राप्रपा नेपालको महाघिवेशन र यही ११ देखि १३ गतेसम्म हुने नेकपा माओवादीको महाधिवेशनको प्रतिनिधि भएको जानकारी पाएपछि त्रिविले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो ।

सूचनामा विश्वविद्यालयको शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम–२०५० को नियम ६७ मा राजनैतिक निर्वाचनमा उम्मेदवार व्यवस्था भएको स्मरण गराउँदै त्यसो गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको हो ।

सो सूचनामा कुनै पनि दलको सदस्यता लिई वा नलिई उम्मेदवार बन्न हुँदैन, कुनै दलबाट उम्मेदवार बन्न चाहेमा मनोनयन दर्ताको दिनभन्दा १५ दिनअघि नै राजीनामा दिइसकेको हुनुपर्ने नियममा व्यवस्था छ ।

सूचना जारी भएपछि दलमा लागेका शिक्षक र कर्मचारीले कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा तत्काल स्पष्टीकरण दिनुपर्नेछ । त्रिवि कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हेम न्यौपानेले केही शिक्षक र कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएर महाधिवेशनमा भाग लिएको जानकारी पाएको बताउँदै भने– ‘त्रिविको नियमअनुसार सबै चल्नुपर्ने भएकाले राजनीतिमा लागेका शिक्षक र कर्मचारीले तत्काल आचरण सुधार गर्नुपर्नेछ ।’

महाशाखाले उल्लेख गरेको नियमअनुसार राजनीतिक दलमा लागेका शिक्षक र कर्मचारीले सूचनाको आधारमा तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । अटेर गर्ने शिक्षक र कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण लिने, २ वर्ष बढुवा र २ ग्रेडवृद्धि रोक्का गर्ने र त्यति गर्दा पनि बेवास्ता गरे नसियत दिने सूचनामा उल्लेख छ ।

यसैबीच शिक्षा, विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले राजनीतिमा लाग्ने शिक्षकले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सबै स्थानीय तहमा पत्र पठाएपछि सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत करिब ४ सय शिक्षकले राजीनामा दिइसकेका छन् ।

राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक रामराज खकुरेलले हालसम्म करिब ४ सय शिक्षकले पदावधि सकिनुअगावै राजीनामा दिएको जानकारी दिए ।

यसअघि सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले समेत विश्वविद्यालय र विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई राजनीति गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन चलिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि भएका शिक्षकहरूलाई मतदानमा रोक लगाउन आदेश दिएको थियो । (न्यूज भण्डार)