२०८२ भाद्र २ गते सोमवार
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८र७९ बजेट मार्फत घोषणा भएका शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७८र७९ सार्वजनिक गरेको छ । सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमल कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्न उद्देश्यले केन्द्रले यो पुस्तिका तयार गरेको हो ।
सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई मध्यम आयस्तरको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने तथा सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सघाउ पुग्ने गरी शैक्षिक कार्यक्रम तथा नीतिहरू तय भएका हुँदा तिनै कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न यो पुस्तिका ल्याइएको केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।
केन्द्रका अनुसार मानव पुँजी निर्माणको आधार शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाई शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई शैक्षिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गर्ने, आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्नादर शतप्रतिशत पुऱ्याई अनिवार्य र निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ पुस्तिका तयार गरिएको हो ।
प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम १५ हजार रूपैयाँ न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, दिवा खाजा, शिक्षकविद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षकको दरबन्दी मिलान, सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा, वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, हिमाली जिल्लामा माध्यमिक तहका आवासीय विद्यालय सञ्चालन, सार्वजनिक विद्यालयमा कक्षा नौसम्म अध्ययन गर्ने बालबालिकालाई रङ्गीन पाठ्यपुस्तक, दृष्टिविहीन बालबालिकालाई ब्रेल पाठ्यपुस्तक लगायतका कार्यक्रम समेटिएको छ ।
‘बालविकास सहजकर्ताको पारिश्रमिक वितरण गर्नुपूर्व स्थानीय तहका लागि स्वीकृत कोटा र स्थानीय तहको आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालनको अनुमति प्राप्त बालविकास केन्द्रको छुट्टाछुट्टै अभिलेख तयार गरी यस क्रियाकलापमा विनियोजित रकमबाट संघीय सरकारबाट स्रोत व्यवस्थापन हुने विद्यालयगत बालविकास केन्द्र संख्या यकिन गरी स्थानीय तहले विद्यालय र विद्यालयसँग मातृसम्बन्ध स्थापना गरी सञ्चालनमा रहेका प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका सहजकर्ताहरूको पारिश्रमिक प्रतिमहिना ८ हजारका दरले चाडपर्व खर्चसहित १३ महिनाको हुन आउने रकम विद्यालयको खातामा दिने । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए वमोजिम नेपाल सरकारले निर्धारण गरे वमोजिमको न्युनतम पारिश्रमिक १५ हजार पुर्याउँदा थप गर्नुपर्ने । रकम सम्बन्धीत स्थानीय तहले व्यहोर्ने उल्लेख भएकोले सो अनुसार व्यवस्था मिलाउने,’कार्यान्वयन पुस्तिकामा भनिएको छ ।
हेर्नुहोस् कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७८र७९ सार्वजनिक :
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij