शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिसँगै १२ हजारभन्दा बढी स्थायी शिक्षकको विज्ञापन गर्न बाटो खुलेको छ।  विधिसम्मत प्रतिस्पर्धाबाट सिफारिस भएका व्यक्तिलाई नियुक्त नगर्दा आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन थियो। सरकारले मंगलबार आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेसँगै अब स्थायी शिक्षकका लागि विज्ञापन गर्ने बाटो खुलेको आयोगले जनाएको छ।

अब आयोगको कामकारबाही अगाडि बढाउने बाटो खुला भएको आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन मरहठ्ठाले बताए। उनले भने,  ‘१२ हजार शिक्षकको रिक्त दरबन्दीको विवरण शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले आयोगमा पठाएको छ। केही विषयको पाठ्यक्रम नयाँ बनाउनुपर्नेछ।’ १४ हजार ७५० शिक्षक दरबन्दी रिक्त भए पनि पाठ्यक्रम तयार नभएकाले १२ हजार शिक्षकको मात्र चाँडै विज्ञापन खुलाइने उनले बताए। १ महिना भित्रै बिज्ञापन गर्ने बुझिएको छ। 

उनका अनुसार स्थायी शिक्षकका लागि मात्रै नभएर शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षा, शिक्षक बढुवा लगायतका सम्पूर्ण काम गर्न बाटो खुलेको छ। आयोगले प्रावि शिक्षकेको विज्ञापन जिल्ला स्तरबाट, निमावि र मावि प्रदेश स्तरबाट खुलाउनेछ। 

आयोगका नवनियुक्त अध्यक्षमा नियुक्त मधुप्रसाद रेग्मीले भने, ‘आयोगको गरिमालाई ध्यान दिँदै शिक्षकको वृत्ति विकासमा जोड दिने, नयाँ शिक्षक नियुक्ति र बढुवाका काम अघि बढाउने, शिक्षकको लाइसेन्स परीक्षा तत्काल सञ्चालन गरेर आयोगको तयारी गरेका परीक्षार्थीमा उत्साह थप्ने काममा मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ।’

आयोगका नवनियुक्त अध्यक्षमा नियुक्त मधुप्रसाद रेग्मीले आयोगको गरिमा बढ्ने गरी रोकिएका सम्पूर्ण काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले भने, ‘आयोगको गरिमालाई ध्यान दिँदै शिक्षकको वृत्ति विकासमा जोड दिने, नयाँ शिक्षक नियुक्ति र बढुवाका काम अघि बढाउने, शिक्षकको लाइसेन्स परीक्षा तत्काल सञ्चालन गरेर आयोगको तयारी गरेका परीक्षार्थीमा उत्साह थप्ने काममा मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ।’ उनले पदाधिकारी नियुक्त गरेर शिक्षक सेवा आयोगको गतिविधि अगाडि बढाउने काम गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन्। 

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग अध्यक्षमा मधुप्रसाद रेग्मी र सदस्यहरुमा डिल्लीराम रिमाल र नन्दकुमारी महर्जनलाई नियुक्त गरेको हो। 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष पदको उम्मेदवार एंव संक्षिप्त सूचीमा परेका खुला सदस्य र महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरुको नाम छनौट गरेर सार्वजनिक समेत गरिसके पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगर्दा आयोगले पदाधिकारी पाएको थिएन। देउवा नेतृत्वमा सरकार आएपछि मात्र आयोगले पदाधिकारी पाएको हो।

४० कर्मचारी भएपनि पदाधिकारी नहुँदा आयोग कामविहीन बनेको थियो। पदाधिकारी सिफारिस भएको ७ महिना बित्दा पनि निवर्तमान शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको स्वार्थ नमिल्दा नियुक्ति रोकिएको थियो। 

लोकसेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा गठित पदाधिकारी छनोट समितिले पुसमै पूर्वसचिव रेग्मीलाई अध्यक्ष तथा जनसेवा मावि काठमाडौं, कीर्तिपुरबाट अवकाश भएकी महर्जन र शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रिमाललाई सदस्यमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको थियो। 

आयोगमा पदाधिकारीको अवधारणापत्र र बिजेनस प्लान मूल्यांकन गरी पुस १७ गते अन्तर्वार्तापछि सिफारिस भएको थियो। निवर्तमान शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आफूले चाहेको व्यक्ति सिफारिसमा नपरेपछि फाइल फिर्ता पठाएका थिए। तर लोकसेवाका तत्कालीन अध्यक्ष मैनालीले त्यसमा पुनर्विचार गर्न नसक्ने जवाफ पठाएपछि मन्त्री श्रेष्ठले नियुक्तिको प्रक्रिया रोकेर आयोगलाई नेतृत्वविहीन बनाइदिएका थिए। तर उक्त समितिले सिफारिस गरेकै व्यक्तिहरूलाई मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। 

एक अध्यक्षसहित ३ सदस्य रहने आयोग गत असोजदेखि अध्यक्षविहीन थियो। आयोगका तत्कालीन दुई सदस्यमध्ये ज्ञानी यादवको पदावधि गत असारमा र अर्का सदस्य सीताराम पोख्रेलको पदावधि २०७५ मंसिरमा सकिएपछि आयोग पूरै पदाधिकारीविहीन बन्न पुगेको थियो। 

शिक्षक सेवा नियमावलीमा आयोगका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिवि उपकुलपति र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको छनोट समितिले गर्ने व्यवस्था छ।